त्रिविका पेन्सन पीडित प्राध्यापक र कर्मचारी २२ दिनदेखि धर्नामा

२१ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पेन्सनपीडित प्राध्यापक-कर्मचारी २२ दिनदेखि धर्नामा छन् । उनीहरू २२ दिनदेखि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालय छिर्ने गेटअगाडि धर्नामा बसिरहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि परम्परागत पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्रिविले भने २०६८ साल वैशाख ८ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि लागु उपदानमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

यसको विरोधमा पीडित प्राध्यापक कर्मचारीले धर्ना दिएका हुन् । आन्दोलन समितिका संयोजक डा. किशोर कुमारका अनुसार साढे एक हजार दुई सयको हाराहारीमा प्राध्यापक र कर्मचारी अन्यायमा परेका छन् ।

‘२०६८ सालअघि नियुक्त कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध छ ।  अर्कातर्फ त्यसपछि नियुक्त भएका कर्मचारी त्यही संस्थामा समान प्रकृतिको काम गर्दै पनि सोही सुविधाबाट वञ्चित छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के एउटै संस्थाभित्र यस्तो विभेद स्वीकार्य हुन सक्छ ?’

एउटै कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति मितिका आधारमा फरक व्यवहार गर्दा आर्थिक असमानता मात्र नभई गहिरो मनोवैज्ञानिक विभाजन सिर्जना गरेको पीडित प्राध्यापक र कर्मचारीको धारणा छ ।

‘यसले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछ, संस्थाप्रति विश्वास घटाउँछ र कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको बताउँदै उनले समान काम, समान दायित्व र समान संस्थागत संरचनाभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई फरक व्यवहार गर्नु संविधानको भावना विपरीत हुने बताए ।

प्रशासनले अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट र न्यायोचित निर्णय लिन पीडितहरूले आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले पेन्सनको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तर त्रिविका पदाधिकारीहरूले १७ वैशाखमा राजीनामा दिएका छन् । नेतृत्वविहीन रहेको त्रिविमा छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गरी आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।