News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वटा नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ।
- संशोधन भएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन लगायतका ऐनहरू छन्।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र वन ऐन पनि संशोधन भएका छन्।
२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत एकैपटक १७ वटा कानुन संशोधन गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए ।
उक्त अध्यादेशमा विभिन्न १७ वटा ऐन संशोधन भएका छन् ।
यी हुन् संशोधन भएका ऐनहरू–
१. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
२. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९
३. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
४. शिक्षा ऐन, २०२८
५. मालपोत ऐन, २०३४
६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५
७. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७
८. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८
९. निजामती सेवा ऐन, २०४९
१०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०
११. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
१२. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
१३. सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४
१४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
१५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५
१६. भू–उपयोग ऐन, २०७६
१७. वन ऐन, २०७६
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4