बागमतीमा ८ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम, नयाँ आर्थिक वर्षबाट मात्रै लागू हुने

२२ वैशाख, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बागमतीमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएपछि मात्रै मन्त्रालयको संख्यामा हेरफेर गर्ने कि बजेट अगाडि नै टुंग्याएर जाने मन्त्रिपरिषद् भित्रको मतभेदबीच सरकारले ८ वटा मन्त्रालयको छिनाफानो लगाएको हो ।

मन्त्रालयहरूको विभागीय बाँडफाँडमा भने व्यापक हेरफेर गरेको छ । वन तथा वातावरणलाई कृषि मन्त्रालयमा, सहकारीलाई कानुन मन्त्रालयमा र यातायातलाई उद्योग मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम गरिने भएको छ । सरकारले मन्त्रालय संख्या हेरफेरको निर्णय लिनु अघि मन्त्रालय, प्रदेशसभाका समितिलगायतका निकायलाई १५ दिनको समयसीमा दिँदै सुझाव मागेको थियो ।

मन्त्रालय घटाउने निर्णय भने नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात १ साउनबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तामाङले बताए ।

सरकार आगामी आबको लागि बजेट निर्माणको तयारी पनि गरिरहेको छ । अब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८ वटा मन्त्रालयलाई मात्रै नयाँ कोड बनाएर बजेट सिलिङ तोकिने मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय संख्या घटाउँदा मातहतका कार्यान्वयन इकाईहरूको संख्या १४८ मा आएको मन्त्री तामाङले बताए । उनका अनुसार १४ वटै मन्त्रालय कायम हुँदा कार्यान्वयन इकाईको संख्या १९८ छ । मतहतका कार्यालय ५० वटामा सीमित गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको तामाङले दाबी गरे ।

पूर्वसचिवहरू सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सरकारलाई गत २७ फागुनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक, रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जिवनप्रभा लामा सदस्य र प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिव रहेको गरी विज्ञ टोलीले प्रदेश सरकारलाई निर्देशनालय, बोर्डलगायतका संरचना आवश्यक नरहेको र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको ११ कात्तिक २०८२ को बैठकले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । बानियाँ नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाएको थियो ।

अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको हो । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

हाल बागमती सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद गरी १४ वटा मन्त्रालय छन् ।