शैक्षिक संस्थाबाट राजनीति प्रतिबन्धको भ्रम

शैक्षिक संस्थाहरूले ‘असल’ नागरिक निर्माण गर्नुका साथसाथै नयाँ विचार र दृष्टिकोणको जन्म दिन्छन्। ऐतिहासिक रूपमै विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई तर्क, तथ्य र सत्यको खोजी गर्ने ‘ज्ञानको मन्दिर’ अनि ‘विचारको प्रयोगशाला’ मानिंदै आएको छ। पछिल्लो समय विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा, शैक्षिक संस्थाहरूको यो पवित्रता दलीय राजनीतिको चपेटामा परेको छ।

एकातिर सुरक्षाकर्मी र विद्यार्थी बीच हुने मुठभेड अनि अर्कोतिर दलीय स्वार्थका लागि हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राज्ञिक वातावरणलाई प्रदूषित बनाउँदै लगेको छ। यसले एक गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के शैक्षिक संस्थालाई वास्तवमै शान्ति क्षेत्र र स्वायत्त इकाइका रूपमा कायम राख्न सम्भव छ?

यो बहस केवल भौतिक सुरक्षाको मात्र नभएर बौद्धिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य संरक्षणको पनि हो। शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरेले भने झैं शिक्षा आफैंमा एक ‘राजनीतिक क्रिया’ हो, तर जब यो राजनीति दलीय स्वार्थको दास बन्छ, तब शिक्षाले आफ्नो मौलिक चरित्र गुमाउँछ र समाजमा चेतनाको सट्टा अन्धकार फैलाउन थाल्दछ।

पछिल्लो समय नेपालका शिक्षण संस्थाहरूभित्र फस्टाएको ‘दलीय राजनीति’ नियन्त्रण गर्न सरकारले विश्वविद्यालय हाताभित्रै सुरक्षा पोष्ट राख्नेसम्मका विषय बाहिर आएका छन्। यसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको अवधारणा र राज्यको सुरक्षा दायित्व बीच तालमेलका सम्बन्धमा बहस सिर्जना गरिदिएको छ।

 ‘युनिभर्सिटी एसाइलम’- स्वायत्तताको दार्शनिक जग

शैक्षिक संस्थामा सुरक्षाबलको उपस्थितिलाई लिएर विश्वभर विभिन्न दार्शनिक आधार र फरक-फरक अभ्यास पाइन्छन्। ‘युनिभर्सिटी एसाइलम’ को ऐतिहासिक अवधारणाले विश्वविद्यालयलाई यस्तो सुरक्षित आश्रयस्थल मान्छ जहाँ राज्यको सेना वा प्रहरीलाई प्रवेश निषेध गरिन्छ। यो अवधारणा मध्यकालीन युरोपका विश्वविद्यालयहरूबाट शुरु भएको हो जहाँ प्राज्ञिक समुदायलाई राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखिन्थ्यो। यसको मुख्य उद्देश्य उनीहरूले कुनै पनि त्रास विना सत्ताको आलोचना र नयाँ विचारको मन्थन गर्न सकून् भन्ने थियो।

ग्रीसले सन् १९७४ को विद्यार्थी आन्दोलन पछि यसलाई कानूनी रूपमै स्थापित गर्‍यो, जसले प्रहरीलाई विश्वविद्यालयको हाताभित्र पस्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसको पछाडिको तर्क थियो- यदि राज्यको हतियारधारी शक्ति कक्षाकोठाको ढोकामा उभिन्छ भने, त्यहाँ सत्यको खोजी र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति सम्भव हुँदैन। प्राज्ञिक स्वतन्त्रता केवल शिक्षकको अधिकार मात्र होइन, यो त भावी समाजका लागि आवश्यक एउटा सुरक्षित बौद्धिक पूर्वाधार पनि हो।

दार्शनिक इम्मानुएल कान्ट तर्क गर्छन्- विश्वविद्यालयका विभागहरूको काम केवल ‘सत्य र ज्ञानको खोजी’ गर्नु हो, उनीहरूलाई राज्यको कुनै पनि राजनीतिक आदेश वा दबाबबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्नुपर्छ ताकि उनीहरूले निष्पक्ष रूपमा नयाँ विचार र तथ्यहरू बाहिर ल्याउन सकुन्।

 ‘स्कूल-टु-जेल पाइपलाइन’ र बन्दुकको छायाँ

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूमा ‘स्कूल-टु-जेल पाइपलाइन’ को नकारात्मक प्रभावका उदाहरण देख्न सकिन्छ। यो सिद्धान्तले के भन्छ भने, जब विद्यालयभित्रै प्रहरीको स्थायी उपस्थिति रहन्छ, तब झगडा वा अभद्र व्यवहार जस्ता सामान्य अनुशासनका घटनाहरूलाई समेत फौजदारी अपराधको रूपमा चित्रण गरिन्छ। यसले विशेषगरी अल्पसङ्ख्यक र गरिब विद्यार्थीलाई सानै उमेरमा अदालती प्रक्रिया र कारागारतर्फ डोर्‍याउँछ।

मिसेल फुकोको ‘डिसिप्लिन एन्ड पनिस’ मा व्याख्या गरिए झैं, विद्यालय जब निगरानी र नियन्त्रणका केन्द्र बन्न थाल्छन्, तब तिनले स्वतन्त्र नागरिक होइन, बरु राज्यको शासन मान्ने ‘वशमा पारिएका शरीरहरू’ उत्पादन गर्छन्। यसको विपरीत, बेलायत जस्ता मुलुकले ‘सामुदायिक प्रहरी’ मोडल अपनाएका छन्, जहाँ प्रहरी दमनकारी शक्तिका रूपमा नभई एक संरक्षक र परामर्शदाताका रूपमा शैक्षिक संस्थासँग जोडिएका हुन्छन्। उनीहरूको काम विद्यार्थीलाई पक्राउ गर्नु होइन, बरु उनीहरूलाई अपराधबाट बच्न र नागरिक जिम्मेवारी बुझ्न सहयोग गर्नु हो।

 नेपालका क्याम्पस– पढाइ कम, राजनीति धेरै

नेपालको सन्दर्भमा यो सवाल थप जटिल र बहुआयामिक छ। अहिले (विशेषगरी सरकारी स्वामित्वका) नेपालका विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक बहस भन्दा बढी राजनीतिको क्रीडास्थल बनेका छन्। यहाँका शैक्षिक संस्थाहरू दलीय ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ र शक्ति प्रदर्शनको थलोमा परिणत भएका छन्। विश्वविद्यालयलाई दिइएको स्वायत्तताको दुरुपयोग गर्दै दलीय आडमा हुने तालाबन्दी, हडताल र तोडफोडले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई ध्वस्त बनाउँदै गएको छ। यस्तो अराजकता नियन्त्रण गर्न जब राज्यले प्रहरी परिचालन गर्छ, तब त्यसलाई ‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रता’ माथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। तर विडम्बना- यहाँ स्वायत्तता ‘विचार’ जन्माउन भन्दा पनि ‘दलको स्वार्थ’ रक्षा गर्न ढालको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरू दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहँदा उनीहरूको ऊर्जा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न भन्दा बढी ‘माउ पार्टी’ को शक्ति सन्तुलन मिलाउन खर्च भइरहेको छ।

 दलीय कार्यकर्ता र विद्यार्थी राजनीति बीचको व्यापक अन्तर

शैक्षिक सुधारको बहसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ‘विद्यार्थी राजनीति’ र ‘दलीय कार्यकर्ताको राजनीति’ बीचको भिन्नता बुझ्नु हो। सुन्दा उस्तै लागे पनि यिनीहरूको उद्देश्य र कार्यशैलीमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। ‘विद्यार्थी राजनीति’ को केन्द्रमा ‘विद्यार्थी’ र ‘शिक्षण संस्था’ हुन्छन्- जहाँ पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी गरिन्छ। तर ‘दलीय कार्यकर्ताको राजनीति’ मा निष्ठाको केन्द्र ‘माउ पार्टी’ र सो दलका ‘नेता’ हुन्छन्।

त्यसैगरी विद्यार्थी राजनीतिमा विद्यार्थीका साझा समस्याका आधारमा स्वतन्त्र विवेकले निर्णयहरू लिइन्छ, जबकि दलीय कार्यकर्ताको राजनीति ‘रिमोट कन्ट्रोल’ र पार्टीको ‘ह्विप’ बाट चल्दछ। दलीय कार्यकर्ता बनेपछि उनीहरूले पार्टीलाई आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाबमा हुन्छन्, जसले गर्दा क्याम्पसको प्रशासनिक भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टामा कमिसन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्छ। समग्रमा, विद्यार्थी राजनीतिले दक्ष र सचेत नागरिक निर्माण गर्दछ भने दलीय कार्यकर्ताको राजनीतिले केवल अन्धभक्त ‘क्याडर’ उत्पादन गर्दछ।

 राजनीति प्रतिबन्धको भ्रम

विश्वविद्यालयबाट ‘राजनीति’ पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ केवल झण्डा र चुनाव रोक्नु मात्र होइन; यसले विद्यार्थीको सोच्ने र समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै एउटा ठूलो रिक्तता पैदा गर्छ। यदि हामीले शैक्षिक संस्थाबाट राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्‍यौं भने, हामीले एउटा ‘अराजनीतिक’ र सामाजिक मुद्दाहरूप्रति उदासीन पुस्ता निर्माण गर्ने जोखिम मोल्छौं। विद्यार्थीले प्राविधिक सीप त सिक्छन्, तर समाजमा व्याप्त गरिबी, शक्ति संरचना र अन्यायबारे प्रश्न गर्ने क्षमता गुमाउँछन् अनि आलोचनात्मक चेतना (Critical Consciousness) बाट च्युत हुन्छन्।

जोन डिबेले भने झैं विद्यालय आफैंमा समाजको एउटा सानो स्वरूप हो, र राजनीति निषेध गर्दा विद्यार्थी नागरिक जिम्मेवारीबाट पलायन हुने ‘स्वार्थी उपभोक्ता’ मात्र बन्न सक्छन्। यसबाट भविष्यका लागि नेतृत्व जन्मिने ‘नर्सरी’ नै सुक्छ र समाज विचारको सट्टा प्रोपोगान्डाको भरमा चल्ने ‘पपेट’ पुस्ताको कब्जामा पुग्छ। राजनीति आफैंमा समस्या होइन; बरु राजनीतिको दलीयकरण र विद्यार्थीको कार्यकर्ताकरण चाहिं समस्याको मूल जड हो। त्यसैले राजनीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा यसलाई मर्यादित, दलीय हस्तक्षेप मुक्त र प्राज्ञिक बनाउनु नै सही निकास हुन सक्दछ।

 दलीय झण्डा र ‘लेबी’को अदृश्य पासो

यो बहसको अर्को पेचिलो पक्ष दलीय लेबी र झण्डाको प्रभावको हो। के विद्यार्थी संगठनहरू दलको लेबी र झण्डाबाट अलग भए भने शैक्षिक सुधार सम्भव छ? यसको उत्तर स्पष्ट रूपमा सकारात्मक छ। नेपालका विद्यार्थी संगठनहरू मुख्य राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहँदा उनीहरूको प्राथमिकता क्याम्पसको सुधार भन्दा पनि पार्टीका लागि मत बटुल्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ। जबसम्म विद्यार्थी संगठनको आर्थिक स्रोत दलीय च्यानलमा आधारित हुन्छ, उनीहरूले आम विद्यार्थीको वास्तविक समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिनै सक्दैनन्।

दलीय झण्डा र लेबीबाट मुक्त हुनुको अर्थ विद्यार्थी राजनीतिबाट अलग हुनु होइन, बरु उनीहरू दलीय संकुचित घेराबाट निस्केर ‘शैक्षिक राजनीति’ र ‘समालोचनात्मक चिन्तन’ मा केन्द्रित हुनु हो। यसले गर्दा संगठनहरू पारदर्शी बन्छन् र उनीहरूको ऊर्जा क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण सुधार्नमा खर्च हुन्छ।

 मर्यादित राजनीतिका आधार र परिणाम

विद्यार्थीलाई अराजनीतिक हुनबाट जोगाउँदै कसरी मर्यादित राजनीतिमा संलग्न गराउन सकिन्छ? यसका लागि केही ठोस कदमहरू आवश्यक छन्। पहिलो, ‘दलीय’ बाट ‘प्राज्ञिक’ राजनीतिमा रूपान्तरण। विद्यार्थी संगठनहरू कुनै नेताको फोटो टाँस्न होइन, बरु अनुसन्धानमा बजेट बढाउन वा गुणस्तरीय पाठ्यक्रमका लागि बहस गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। दोस्रो, ‘स्ववियु’को पुनर्संरचना। निर्वाचनमा दलीय प्यानलको सट्टा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी’ र ‘विषयगत प्रतिनिधित्व’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तेस्रो, कडा आचारसंहिता निर्माण र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन। उमेरको हदबन्दी, निश्चित हाजिरी अनिवार्य र चुनावमा हुने फजुल खर्चको सीमा तोकी लागू गर्नुपर्छ। चौथो, संवाद र बहसको संस्कृति (Debate Culture)। क्याम्पसहरूमा ढुङ्गामुढा र तालाबन्दीको सट्टा नियमित रूपमा ‘ओपन डिबेट’ गराउने र त्यसलाई प्राज्ञिक मूल्याङ्कनको हिस्सा बनाउने हो भने विद्यार्थी अराजनीतिक हुँदैनन् र उग्र बन्न पनि पाउँदैनन्।

विद्यार्थी संगठनहरू जब दलीय नियन्त्रणबाट अलग हुन्छन्, उनीहरूका एजेन्डाहरूमा व्यापक परिवर्तन आउनेछ। उनीहरूले क्याम्पस प्रमुखको कोठामा कसैलाई भर्ना गराउन दबाब दिनुको सट्टा ‘गुणस्तरीय शिक्षा र पारदर्शी प्रशासन’ का लागि दबाब दिनेछन्। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी आन्दोलनले एउटा ‘न्युट्रल वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसले विश्वविद्यालयको प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउँछ र शैक्षिक बेथिति विरुद्ध बलियो आवाज उठाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्क्यान्डिनेभियन देशहरू वा जर्मनीका विद्यार्थी युनियनहरूलाई हेर्ने हो भने, उनीहरू कुनै विशेष राजनीतिक दलको झण्डा बोक्दैनन् तर विद्यार्थीको हक-हित र सामाजिक न्यायका मुद्दामा संसारकै सबैभन्दा प्रभावकारी आन्दोलन गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। दक्षिण अफ्रिकाको ‘Fees Must Fall’ आन्दोलन यसको एउटा बलियो उदाहरण हो, जहाँ विद्यार्थी कुनै दलको झण्डा विना नै शैक्षिक पहुँच र समावेशिताका लागि एकजुट भएका थिए।

 सुरक्षाको नाममा नियन्त्रण र राज्यको भूमिका

प्रहरीको उपस्थितिको सन्दर्भमा पनि नेपालले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। शैक्षिक संस्थाभित्र बन्दुक र लाठी सहितको प्रहरीको स्थायी उपस्थितिले विद्यार्थीमा त्रास पैदा गर्दछ। यसले सिकाइको वातावरणलाई नकारात्मक असर पार्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। तर, क्याम्पसभित्र हुने दलीय हिंसा र अराजकता रोक्नका लागि सुरक्षा प्रबन्धको उत्तिकै आवश्यकता छ। प्रहरीलाई ‘दमनकारी शक्ति’ को सट्टा ‘सिभिल कोड’ मा वा परामर्शदाताको रूपमा परिचालन गर्नु यसको समाधानको उपाय हुन सक्दछ।

बेलायतको ‘सेफर स्कूल पार्टनरसिप’ मा झैं प्रहरीले विद्यार्थीसँग संवाद गर्ने, उनीहरूलाई कानूनको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र अपराधबाट बचाउने कार्यमा सहयोगीको भूमिका खेल्नु निकै उपयोगी हुन सक्दछ। यदि विश्वविद्यालय साँच्चि नै बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने हो भने, त्यहाँ सुरक्षाका लागि ठूलो प्रहरी फौजको आवश्यकता नै पर्दैन। सुरक्षा भनेको मानिसलाई तर्साएर राख्नु होइन, बरु उनीहरूलाई निर्धक्कसँग आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।

 चिली र भारतको अनुभव

चिलीमा सन् २०११ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले कसरी विद्यार्थी दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर शिक्षाको निजीकरण विरुद्ध लड्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त दिन्छ। त्यहाँ विद्यार्थी संगठनहरूले कुनै एउटा दलको इसारामा नभएर साझा शैक्षिक एजेन्डामा आन्दोलन गरेका थिए। यसले अन्ततः राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमै परिवर्तन ल्याउन बाध्य पार्‍यो। भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय वा जेएनयूमा विद्यार्थी राजनीति निकै सक्रिय छ, तर त्यहाँको राजनीतिलाई मर्यादित बनाउन एउटा कडा ‘चुनावी आचारसंहिता’ (लिङ्दोह कमिटीको सिफारिस) लागू गरिएको छ।

यसले वर्षौंसम्म क्याम्पसमै बसेर राजनीति गर्नेहरूलाई रोक्न उमेरको हद तोकेको छ भने, चुनाव लड्न अनिवार्य रूपमा ७५ प्रतिशत हाजिरी र परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने नियम बनाएको छ। साथै, चुनावमा हुने तडकभडक र फजुल खर्चलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी केवल ‘विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता’ का आधारमा नेतृत्व चयन हुने वातावरण मिलाइएको छ। नेपालले पनि यस्ता वैश्विक उदाहरणहरूबाट सिक्दै आफ्नो परिवेश सुहाउँदो कानून निर्माण गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने ‘अराजकता’ बाट ‘मर्यादा’ तिर फर्काउन खासै समय लाग्ने देखिन्न।

 प्राज्ञिक ‘स्वतन्त्रता’ र लोकतान्त्रिक संस्कार

शिक्षा क्षेत्रको सुधार केवल संरचनात्मक परिवर्तनले मात्र सम्भव छैन, यसका लागि एउटा नयाँ संस्कृतिको खाँचो छ। विश्वविद्यालयहरूलाई जबसम्म ‘पवित्र प्राज्ञिक क्षेत्र’ मानिंदैन र त्यहाँ दलीय गन्ध रहिरहन्छ, तबसम्म कुनै पनि नीतिले काम गर्दैन। यदि विद्यार्थीले केवल आफ्नो दलको नेताले भनेको मात्र सही देख्छन् भने, त्यहाँ शिक्षाको पराजय हुन्छ। त्यसैले, क्याम्पसहरूमा बहुलवादी विचारको सम्मान र तर्कमा आधारित बहस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि प्राध्यापकहरू पनि दलीय राजनीतिको झोला बोक्नबाट मुक्त हुनुपर्छ। शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको साझा लक्ष्य ‘ज्ञानको उत्पादन’ हुनुपर्छ। जब कक्षाकोठामा शिक्षकको हातमा चकको सट्टा प्रहरीको हातमा हत्कडी देखिन थाल्छ, तब बुझ्नुपर्छ कि समाज गलत दिशातिर जाँदैछ।

 डिजिटल युगमा विद्यार्थी आन्दोलनको बदलिंदो स्वरूप

एक्काइसौं शताब्दीको प्रविधिले विद्यार्थी राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको छ। अब भौतिक उपस्थिति विना पनि विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्न सक्छन्। यसले दलीय संरचनाभन्दा बाहिर रहेर पनि संगठित हुने नयाँ बाटो खोलेको छ।

इजिप्टको ‘अरब स्प्रिङ’ वा हङकङको विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालमा पनि डिजिटल साक्षरता र सचेतनाले विद्यार्थीलाई दलीय बन्धनबाट मुक्त हुन र सिधै नीतिगत बहसमा जोडिन सहयोग पुर्‍याउन सक्दछ। 

झण्डाभन्दा माथि ज्ञानको ज्योति

शैक्षिक संस्थाहरूको सुधार केवल बाहिरी नियम वा प्रहरीको डण्डाले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि आन्तरिक शुद्धीकरण अनिवार्य छ। क्याम्पसहरूलाई ‘राजनीति निषेधित क्षेत्र’ होइन, ‘दलीय हस्तक्षेप मुक्तक्षेत्र’ बनाउनुपर्दछ। विद्यार्थी राजनीतिलाई दलको झण्डाबाट अलग गराई केवल शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको अधिकार र सामाजिक सचेतनामा केन्द्रित गराउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

विद्यार्थी संगठनहरू ‘पार्टीका क्याडर’ बाट ‘शिक्षाका पहरेदार’ मा रूपान्तरित भएपश्चात् मात्र हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सचेत जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नेछन्। बौद्धिक स्वतन्त्रता र सुरक्षाको उचित सन्तुलन नै समृद्ध नेपालको शैक्षिक जग हो। प्रहरीको डण्डाले होइन, विचारको शक्तिले शान्त र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ।