News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुमवासीलाइ संविधान र मानवअधिकारअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार नपाएको टिप्पणी गरे।
- श्रेष्ठले स्थायी समाधानबिना बस्ती हटाउनु अनुचित भएको र वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र भत्काउनुपर्ने बताए।
- सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेपछि पनि कतिपय स्थानमा घरटहरा भत्काउने क्रम जारी रहेको र राहत अपर्याप्त रहेको उल्लेख गरे।
७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुमवासीले संविधान र मानवअधिकारअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार नपाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनलेस्थायी समाधानबिना बस्ती हटाउनु अनुचित भएको बताए ।
‘भूमिहीन सुकुमवासीहरूले मानव भएर मानव अधिकार, संविधानको अधिकार प्राप्त गरे कि गरेनन् ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसमा विधिको शासन भयो कि भएन ? स्थायी समाधानको उपाय नगरिकन भूमिहिन सुकुमवासीहरूलाई उठाउन उपयुक्त थियो कि थिएन ? त्यसको बारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै भत्काउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेपछि पनि कतिपय स्थानमा घरटहरा भत्काउने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
होल्डिङ सेन्टरको अवस्था दर्दनाक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पनि अपर्याप्त भएको टिप्पणी पनि उनले गरे ।
‘सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोका गरिसकेको छ, तर पनि कतिपय ठाउँमा अझैपनि घर टहरा भत्काउने काम भईरहेको छ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा अत्यन्त दर्दनाक तस्वीर देखिन्छ । सरकारले दिने भनेको राहत पर्याप्त छ कि छैन । सरकारले दिने सानो रकमले उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छन् ?’
प्रतिक्रिया 4