बस्तीमा डोजर पस्नुअघि सरकारी ११ चरणको अपरेसन

सुकुम्वासीमाथि राज्यले गरेको दमनले लोकतन्त्र र सङ्घीयताको विषयमा ठूलो प्रश्नचिह्न उठेको छ। हामीले देख्न चाहेको लोकतान्त्रिक समाज, सङ्घीयता सहितको देश र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणको विषय संविधान, कानून र नीतिको पानामा लेख्न मात्र काम लाग्ने भन्ने लागेको छ। यदि साँच्चै नै लोकतन्त्र थियो भने भूमिहीन सुकुम्वासी जो विपद्, द्वन्द्व, सामाजिक अन्याय, विभेद, आर्थिक पीडा र राज्य संरचनाको शिकार भई आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य बनाइएका परिवारहरू जो सदरमुकाम, सुगम वा शहरी क्षेत्रभित्र पस्दा झाडी, खुला स्थान, खोलाकिनारमा बसोबास गर्दै आएका थिए, ती बस्तीलाई कुनै जानकारी, पूर्वतयारी, अस्थायी र स्थायी व्यवस्थापन विना डोजर लगाइयो।

सुशासनका तत्त्वहरूमा विशेष गरेर सहभागिता, सदाचारिता, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार, शक्तिको उचित प्रयोग, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, कानूनको शासन र जवाफदेहिता हुनुपर्दछ। तर हामीले सुशासन कायम गर्नका लागि भनेर नयाँ तरिका, नयाँ जोस र नयाँ परिकल्पनाका साथ ल्याएको यस सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई घरबारविहीन बनाएर कस्तो सुशासन र कसका लागि सुशासन कायम हुँदैछ भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ। सुकुम्वासीलाई इतिहासबाट मेटाउनको निम्ति ५३ वर्षदेखि वैध रूपमा बसोबास गरेको बस्तीमा अवैध तवरले डोजर चलाइयो।

काठमाडौंका पुराना बस्तीहरूमध्ये ५३ वर्षदेखि बसेको र नयाँ बस्ती नै पनि २५ वर्षदेखि बसेको इतिहास रहेको छ। सुकुम्वासी बस्ती हो भनेर समुदायको प्रत्येक घरका फरक-फरक आधार र प्रमाणहरू रहेका छन्। समुदायको मात्र होइन, परिवारसँग नै पनि प्रमाण भइरहँदा ‘सुकुम्वासीलाई हटाइएको होइन’ भनेर भ्रामक विषय फैलाएर सरकारले आफ्नो कमजोरी दर्शाएको हो। आज ती बस्तीसँग आफू सुकुम्वासी भएको प्रमाण छ, तर सरकारसँग ती परिवार सुकुम्वासी होइनन् भन्ने प्रमाण भने छैन।

प्रत्येक पटक सरकारको रूपान्तरणमा साक्षी बनेको सुकुम्वासी समुदाय ‘एक दिन अधिकार पाइन्छ’ भन्ने आशाले वर्षौंदेखि सरकारको जमिनको सुरक्षा गर्दै आएको थियो, तर आज आफ्नै परिवारको सुरक्षा गर्न नसकेर दुई जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पटक-पटक पहिचान, सेवासुविधा, बजेट-योजनामा वैधता दिंदै आएको थियो। स्थानीय सरकारले प्रत्येक घरमा ब्लक नम्बर र घर नम्बर, पारिवारिक परिचयपत्र, केही बस्तीसँग सेतो पुर्जा, केही बस्तीको नक्सामा बस्तीको विवरण, केही बस्तीलाई सुवासीका रूपमै पनि पहिचान दिलाइसकेको छ। यसका साथै सरकारले पछिल्लो समयमा भूमि समस्या समाधान आयोगले लगत सङ्कलन गरिसकेका बस्ती पनि थिए।

जोसँग पनि भेट्छु, उनीहरूले भन्छन्— प्रधानमन्त्री बालेनले व्यवस्थापन नगरी त कहाँ बस्तीमा डोजर लगाए होला त ? कसैले पनि देशको रूप फेर्न आएका प्रधानमन्त्री (त्यो पनि बालेन्द्र शाह) माथि यतिसम्म विश्वास गरेको देखिन्छ कि ‘सुकुम्वासीको बिचल्ली त कहाँ गर्छन् र’ भनेको सुन्छु। तर पहिलो दिन थापाथलीमा डोजर चलाउँदाको बखत म बस्तीमै थिएँ, त्यो समयदेखि आजको समयसम्म आइपुग्दा करिब १८ वटा बस्तीका करिब ३५०० घरहरू दुई हप्तामा पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाइयो। यो सरकारले घर भत्काउनका लागि पूर्ण रूपमा तयारी गरेको थियो। सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकार अवैध डोजर र गैरकानूनी तरिकामा पुगेको छ।

बस्ती भत्काउनका लागि पूरा गरिएका चरण

पहिलो चरण: अघिल्लो दिन नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित माइकबाट बस्ती खाली गर्न धम्कीपूर्ण सूचना नम्र शब्दमा सम्प्रेषण गरियो। यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा तय गरिएको सूचना नै सम्प्रेषण गरियो।

दोस्रो चरण: भोलिपल्ट (उठिबास गर्ने दिन) बिहान ६ बजे भत्काउन तयारी गरिएको बस्तीमा नेपाल प्रहरीहरू तैनाथ गरी बस्ती छिर्ने चोक-चोकमा सुरक्षा दिइयो। (सुरक्षा कसका लागि भन्ने प्रश्न अझै बाँकी नै छ।)

तेस्रो चरण: बिहान ६:३० देखि ७ बजेभित्र सशस्त्र प्रहरी बल (हतियार सहित) बस्तीमा प्रवेश गरेर बस्तीलाई घेरा लगायो।

चौथो चरण: बिहान ७:३० बजे नगर प्रहरी र थप नेपाल प्रहरीको टोली आएर अर्को घेरा लगाएर बस्तीलाई पूर्ण रूपमा ढाकेर राख्यो। कोही पनि भित्र-बाहिर गर्न नमिल्ने गरी बस्तीलाई सुरक्षा दिइराखियो।

पाँचौं चरण: बिहान ७:३० देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोली घर-घर गएर बत्ती काट्ने र घरधनी वा बत्तीको ग्राहकलाई कुनै पनि जानकारी विना मिटर उठाएर लैजाने कार्य गरियो। यो कामको लागि विद्युत् प्राधिकरणको सम्बन्धित शाखाका हाकिमहरू नै बस्तीमा कार्य पूरा गर्न सक्रिय भए।

छैटौं चरण: बिहान ७:३० देखि ८:०० बजेसम्म नगर प्रहरीको प्रमुख सहितको टोली घर-घरमा छिरेर माइकिङ गर्दै ‘बस्ती खाली गरिसक्नू, डोजर आउँदैछ’ भन्ने त्रास फैलाउने कार्य गरियो र आवश्यक परेमा सामग्री सार्नलाई हामी सहयोग गर्छौं भन्ने सहानुभूति पनि दिइयो।

सातौं चरण: बिहान ८ बजे डोजरहरू बस्तीमा प्रवेश गरी प्रत्येक घरहरू एक-एक गरी भत्काउन थाले। केही परिवारले सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा बाहिर निकाल्न पनि पाएनन्; बालबालिका, किशोरी, वृद्धा, महिलाहरू आफ्नै घर आँखाअगाडि भत्काएको हेर्दै लाचार भई भक्कानिएर बस्न बाध्य भए। बन्दुक, प्रहरी, लाठी, डोजरको अगाडि शान्तिपूर्ण तवरबाट बस्तीलाई भत्काइयो।

आठौं चरण: बिहान ९ बजे रङ्गशाला खुल्यो र सबैलाई रङ्गशालामा नाम दर्ता गर्न जानका लागि खबर आयो। रङ्गशालामा नाम दर्ता गर्न जाँदा नागरिकता, बसेको आधार, बसाइँसराइ, विद्युत्‌को कागज जस्ता कागजात भए मात्र दर्ता हुने भनेर रङ्गशाला पुगेपछि मात्र घर भत्केका व्यक्तिहरूले खबर पाए। त्यतिन्जेल कुन सामग्री कता छ र कहिले-कसरी लिएर आउने होस-हवास नै नभएकाहरूले फर्केर नाम टिपाउन जान सकेनन्। पहिलो हप्ता त यो चरण सहज नै थियो, तर दोस्रो हप्ता बस्ती भत्काएपछि तीन पुस्ताको विवरण भरेर ‘कहींकतै जग्गा नभएकाका लागि मात्र’ भनेर सादा कागजमा रङ्गशालामा प्रहरीले पटक-पटक पढेर सुनाएर गेट बाहिरबाट नै घर भत्किएका व्यक्तिहरूलाई फर्काउने कार्य भयो।

नवौं चरण: घर भत्केकै दिन रङ्गशाला जानुपर्ने बाध्यता गरिएको छ। अर्को दिन गएको खण्डमा कुन समयमा रङ्गशाला बन्द गर्ने हो, थाहा छैन। त्यसैले आफ्नो सामग्रीहरू समेट्ने वा नाम टिपाउन जाने अन्योलमा, चिन्तामा, घर उजाडिएको शोकमा रहिरहँदा केही व्यक्ति जो रङ्गशालाको गेटभित्र प्रवेश गर्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई ८ स्थानमा आफ्नो विवरण भर्न लगाइयो। यसरी भरेको विवरण त्यहाँ आउने जोकोहीले पनि खुला रूपमा पढ्ने, हाँसेर गिल्ला उडाउने गरेको देखियो। व्यक्तिगत सूचना, त्यसमा पनि तीन पुस्ताको विवरणहरू, जसले पछि हेर्न र पढ्न पाउने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्‍यो।

दशौं चरण: पहिलो हप्तामा जबर्जस्ती निष्कासन गरिएका बस्तीहरूलाई कीर्तिपुरमा वा होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सुकुम्वासीहरू नाम टिपाउनेको सङ्ख्या बढेलगत्तै सरकारले रङ्गशालामा परामर्श सेवा शुरु गरेको थियो। सुकुम्वासीहरूलाई आफन्त, नजिकैको साथी, सहयोगीहरूसँग बस्नका लागि परामर्श गरियो। साथै खुला रूपमा सूचना पनि टाँसिएको थियो कि ‘सरकारको होल्डिङ सेन्टरमा नबसे पनि हुन्छ’ भनेर। कतिले आफन्त छ भनेर सोध्दा ‘छ भनेपछि अब तपाईं होल्डिङ सेन्टर जान मिल्दैन’ भनेर पनि भनेका थिए। यसरी जसको कोही-कहीं छैन, उनीहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरमा लगेको देखियो।

एघारौं चरण: उठिबास गरिएको बस्तीमा खुला स्थान बनाउन फेरि डोजर लगेर, सयौं व्यक्ति परिचालन गरी जमिनलाई पार्क बनाउन, समतल बनाउन हतार-हतार काम अगाडि बढाइयो। तर सुकुम्वासीहरूलाई भने १५ दिन पूरा हुँदासम्म पनि कहिले एउटा सेन्टर त कहिले अर्को सेन्टरमा सारेर बिचल्ली बनाई जिल्ला बाहिर बस्नुपर्ने त्रास देखाएर होल्डिङ सेन्टर बस्न हुँदैन भनी हतोत्साहित गरेको छ।

आजसम्म कुन परिवारलाई कहाँ, कसरी, कहिलेसम्म राखिने भन्ने कुराको कुनै निर्क्योल छैन। यसको नेतृत्व सरकारको कुन संरचनाले गरेको छ; व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको भन्ने पनि तय छैन। सबैले सबै काम गरिरहँदा, रङ्गशालाबाट दिइएको दर्ताको नामावली चिट पनि सादा सेतो हस्तलिखित कागजको टुक्रामा (न कुनै छाप, न कुनै हस्ताक्षर, न कुनै सम्पर्क विवरण राखिएको नै) छ। त्यही पनि सुकुम्वासीहरूले ती चिट बोकेर आफ्नो भत्केको घरतिर सामग्री समेट्न गएका थिए।

स्थानीय सरकारको ‘लेटर हेड’ मा लेखिएको पत्रले त अधिकार पाउन नसकिएको बेला सेतो कागजको चिट (कुनै आधिकारिक नै नभएको) ले अधिकार दिलाउने भरोसा अहिलेको सरकारले दिएको पाइयो। सुशासन कायम गर्ने भनी गरिएको यस्तो व्यवस्थापनलाई सबैले ‘व्यवस्थापन’ भनेर प्रशंसा गरेको देख्नु र सुन्नु उदेकलाग्दो छ।

सरकारले बस्न र खान त दिएको छ, त्यही पनि कहीं राम्रो व्यवस्था छैन। उठिबासको लागि चरण-चरण पूरा गरी बस्ती विनाश गर्न सक्ने सरकारले व्यवस्थापनको लागि भने सरकारको कुनै पनि तयारी देखिएन। भूमि अधिकारको सवाल तीन तहको सरकारको मातहतमा आउने भए तापनि सङ्घीय सरकारले उठिबास लगाएर ‘व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारले गर्छ होला’ भनेर बसेको रहेछ। स्थानीय सरकारलाई भने के हुँदैछ भन्ने कुराको पत्तै थिएन र छैन। हामीले खोजेको सुशासनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास, तहगत संरचनाको समन्वय, मानवअधिकार, गरिब वर्गको संरक्षणको पाटोमा मजाक बनाइएको छ। अब सुकुम्वासीको विषय काठमाडौंको मात्र रहेन, १२ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी र गरिब वर्गमाथिको अन्यायको विषय हो।

आजको सरकारले निम्त्याएको विनाशबाट भोलि उब्जने परिणामको भागीदार हुन के हामी सबै तयार छौं ? अझै पनि सरकार सच्चिएन र हामीले सच्याउनेतर्फ ध्यान दिएनौं भने अन्यायले निम्त्याएको असमानताको प्रतिफलमा हामी सबै पर्नेछौं। सुकुम्वासीहरूसँग कुराकानी नै नगरी सरकारको कुनै एक व्यक्तिलाई जे ठिक लाग्यो, त्यही नियम र योजना बनाएर ल्याउने तरिका सुशासनको बर्खिलाफ रहेको छ।

साथै विगतमा दलितमाथिको अन्यायको माफी आजको पुस्ताले मागिरहँदा सुकुम्वासीमाथिको अन्यायको माफी माग्नुपर्ने र सच्याउनका लागि जुट्नुपर्ने दिन नआउने हो भने, डोजर खेतीलाई बन्द गरी व्यवस्थापनको लागि सुकुम्वासीहरूसँग नै समन्वय, छलफल गरी समाधानको बाटोमा लैजानुपर्ने हुन्छ। अझै पनि सरकार पक्षमा सुधार गर्न सक्ने स्थान देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी : साँघुरो कोठामा थुनिएका छन्, ढल मिसिएको पानी खान्छन्