पोखराको फिर्केखोलाका संरचना हटाउन आज एकसाथ ३ ठाउँबाट डोजर चलाइँदै

१० जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघर (सीमा) भित्र बनेका संरचना हटाउन आज (आइतबार) एकसाथ तीन ठाउँबाट डोजर चलाउने भएको छ । वर्षौंदेखि विवाद र राजनीतिक मुद्दा बनेको फिर्केको संरचना हटाउने विषयलाई महानगरले यसपटक खोलाभित्र बनेका संरचना हटाएर करिडोर बनाउने अभियान थाल्ने भएको हो ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य र सम्बन्धित वडाध्यक्षका नेतृत्वमा बिहान १० बजेदेखि फिर्के खोलाका ३ ठाउँबाट एकसाथ डोजर लगाइने महानगरले जनाएको छ ।

एउटा डोजरले वडा नम्बर २ र १८ को सिमाना अँधेरी कुनादेखि संरचना भत्काउन सुरु गरी वडा वडा नम्बर ४ तर्फ आउने छ । अर्को डोजरले वडा नम्बर ४ र ५ को सिमाना फिर्केपुल बूढानीलकण्ठ मन्दिरदेखि भत्काउन सुरु गरी वडा नम्बर ५ र ८ तर्फ आउने छ । अर्को एक डोजर वडा नम्बर ७ र ८ को सिमाना जिरोकिमीस्थित लायन्सको भवनबाट भत्काउँदै वडा नम्बर ६ तर्फ आउने छ ।

२०८० साल असारमा गरिएको फिर्के खोला नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार खोलाघरमा निर्माण भएका सबै प्रकृतिका संरचनाहरु हटाउन लागिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार खोला घरभित्र १६० वटा संरचना पर्छन् । खोलाघरमा संरचना निर्माण गर्नेमा प्रदेश प्रहरीकै कार्यालयलगायत सरकारी कार्यालय, समाजघरदेखि व्यक्तिका घरसम्म पर्छन् ।

पोखरा महानगरले जेठ ३ गते पछिल्लो पटक सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू जेठ ९ गतेभित्र आफैँ हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यो समयावधि सकिएलगत्तै आइतबारबाट संरचना हटाउने भएको हो ।

फिर्केको संरचना हटाउन सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुले पनि सहजीकरण गरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले बताए । महानगरले डोजर चलाउने सूचना जारी गरेसँगै फिर्के खोलाभित्र बनेका फोटो ग्राफर संघ, लायन्स क्लब र केही स्थानीयले संरचना आफैं पनि हटाएका थिए ।

महानगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर १८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भई वडा नम्बर २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नम्बर ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । खोलामै संरचना बनाउनेदेखि सेफ्टिक ट्याङ्की नै मिसाउने र यही खोलाबाट बर्सेनि ढल फेवातालमा गएर मिसिँदा दुर्घन्धित र पुरिने कामसमेत हुँदै आएको छ ।

यसअघिका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि फिर्केखोलामा डोजर लगाउने अभियान थालेका थिए । २०७५ साल असार १ गते मेयर जिसी आफैंले डोजर चलाउँदा पत्रकारसहित ५ जना घाइतेसमेत बनेका थिए ।

यो घटनासँगै मानबहादुरको पालामा फिर्केखोलाका संरचना हटाउने अभियानेले निकासै पाएन तर चर्चा र विवादको केन्द्रमा भने सधैं रह्यो ।

धनराज आचार्य मेयर भएर आएपछि प्राविधिक टोलीसहित नापजाँच गरिएको थियो । २०८० कात्तिक १० गते ती संरचनाहरू हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यो सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भएको थियो । तर, उच्च अदालतले महानगरको सूचनाउपर उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्न नपर्ने (महानगरको कदमलाई सदर गर्ने) फैसला गरेपछि महानगरलाई अतिक्रमण हटाउने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

अदालतको आदेश र महानगरले गत वैशाख ४ गते जारी गरेको सूचनालाई समेत आधार मान्दै जेठ ६ अन्तिम सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो ।

पोखरा बसपार्क खाली गर्न १५ दिने अल्टिमेटम, जग्गाधनीले ७ दिनभित्र कागजात पेस गर्नु

पाँच दशकदेखि जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माण हुन नसकेको पोखरा बसपार्कमा बनेका संरचना खाली गराउन पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । समितिले २०८३ जेठ ९ गते  सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बसपार्क क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका व्यावसायिक सटर तथा पसल कवलहरू खाली गर्न १५ दिनको अन्तिम म्याद दिएको हो ।

यसअघि जारी भएको ३५ दिने सूचनाको म्याद जेठ ८ गते सकिएको थियो । त्योभन्दा अगाडि ६ गते नै मेयर आचार्यले ९ गतेभित्र सुकुम्बासी र त्यहाँका बसोबासीलाई कागजातसहित विवरण पेश गर्न समय दिएका थिए ।

९ गते (शनिबार) फेरि बसपार्कमा संरचना निर्माण भएका विभिन्न समूहसँग छलफल गरी १५ दिने अल्टिमेटम दिइएको हो ।

पोखरा बसपार्क क्षेत्र, पोखरा घरदेखि सेतीपुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, एयरपोर्टदेखि उत्तर र पूर्वमा सेती नदी क्षेत्रभित्र बनेका सम्पूर्ण संरचनाहरू हटाएर बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न यो कदम चालिएको मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् ।  तोकिएको अवधिभित्र व्यवसायीहरूले आफैं संरचना नहटाएमा नगर विकास समितिले कानुनबमोजिम आफैं हटाउने र सो क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने बताइएको छ ।

साथै बसपार्क क्षेत्रभित्र आफ्नो स्वामित्वको जग्गा र लालपुर्जा रहेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत समितिले निर्देशन जारी गरेको छ । त्यस्ता जग्गाधनीहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आफ्नो स्वामित्व पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजातहरू कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।

समितिले माग गरेका कागजातहरूमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति वा भूमिकर तिरेको रसिद र जग्गासँग सम्बन्धित प्रमाण पुग्ने अन्य आवश्यक कागजातहरू छन् । यो प्रक्रियामार्फत समितिले वास्तविक जग्गाधनी र अनधिकृत कब्जाको पहिचान गरी कानुनी रूपमै जग्गाको विवाद सल्टाउन खोजेको छ ।

२०३१ सालमा पोखरामा एक आधुनिक बसपार्क निर्माणका लागि पृथ्वीचोक क्षेत्रमा कूल २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, पाँच दशकसम्म योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा तीव्र अतिक्रमणका कारण हाल यो जग्गा जम्मा २६ रोपनीको आसपासमा मात्रै खुम्चिन पुगेको पोखरा महानगरको पछिल्लो प्रतिवेदनमा छ ।