डोजर चल्नुअघि नै सहमतिमै हटे पोखरा अमरसिंहका टहरा, पृथ्वीचोकमा संस्था र दलनिकटले पनि छाड्दै

५ जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरको नगर प्रहरी, प्रहरीसहितको टोली मंगलबार (आज) बिहानै डोजर लिएर अमरसिंह माविको चौरमा टहरा पुग्यो । तर, डोजर पुग्नुअगाडि नै अमरसिंह चोकको पृथ्वीराजमार्ग छेउमै विद्यालयको जग्गामा टहरा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीले नै खाली गराइसकेका थिए ।

पोखरा महानगरको टोलीले व्यवसायीले खाली गराएका तिनै टहरामा डोजर लगाएर भत्काएको छ । व्यापारसँगै त्यहाँ निर्माण गरिएका पर्खालहरुमा डोजर लगाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका र अमरसिंह माविले १५ दिने सूचना जारी गर्दै खाली गराउन भनेको थियो । योभन्दा अगाडि पनि यस्तो ३५ दिने सूचना जारी भएका थियो । तर, त्यहाँका व्यवसायीले छाडेका थिएनन् ।

यसपटक सूचना जारी गरेर महानरका मेयर धनराज आचार्यको नेतृत्वमा वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष सन्तोष बास्तोला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराज अर्याल, महानगरको शिक्षा महाशाखा, विद्यालयका प्रतिनिधि, व्यवसायीसहितको टोलीले छलफल गरेर आफैं टहरा खाली गर्ने सहमति गरिरहेका थिए ।

टहरा खाली गराउन जेठ ४ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । सहमतिअनुसार व्यवसायीले आफैं टहरा खाली गराएपछि मंगलबार बिहान डोजर पुगेको हो ।

विद्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि क्षतिपूर्तीको माग गर्दै त्यहाँका व्यवसायी उच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले अमरसिंह विद्यालयकै पक्षमा फैसला गरेपछि उनीहरु फेरि जिल्ला अदालत गए, त्यसले पनि विद्यालयकै पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

वैशाख २३ गते व्यवसायीहरु टहरा खाली गराउन सहमत भएका थिए । कौडीको भाउमा जग्गा लिएर टहरा बनाएर व्यापार गर्ने, पृथ्वीराजमार्ग आकर्षक बनिसक्दा पनि त्यसको छेउमा झुपडपट्टीजस्ता टहरा राख्ने गर्दा विद्यालयलाई पनि नोक्सान पुगेको र ठाउँको दृश्य पनि कुरुप देखिएको भन्दै यसिअघि पटक पटक खाली गराउन भनिएको थियो ।

महानगरको नेतृत्वमा भएको छलफलले टहरा खाली गराउनेदेखि नयाँ बनाउँदा पुराना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनेसम्मको सहमति गरेका थिए ।

अमरसिंह विद्यालयको जग्गामा बसेका ५१ जना व्यवसायीले सहमतिअनुसार आफैं टहरा खाली गराएका हुन् । अमरसिंह माविको जमिनमा बनेका घरटहराबाट व्यवसायीले सामान हटाउने छन् भने विद्यालयका तर्फबाट संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो ।

अमरसिंह चौरका व्यवसायीले टहरा खाली गराएका छन् भने पृथ्वीचोक पोखरा बसपार्क नजिकै सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका राजनीति दल निकट संगठन र संस्थाले पनि धमाधम कार्यालय खाली गराएका छन् ।

तत्कालीन माओवादी निकट मजदुर संगठनले भाडामा लगाएको संरचना खाली गराइसकेको छ भने कार्यालय, आवाससहित रहेको भवन महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्ने गरी खाली गराएको छ । कांग्रेस, एमालेनिकट मजदुर संगठनले पनि बनाएका संरचना खाली गराउन सहमत भएका छन् ।

राजनीतिक दलनिकट मजदुर संगठनका नाममा सरकारी जग्गामा संरचना बनाएर भाडामा लगाउँदै आएका थिए । त्यस्ता संरचनामा व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई पनि खाली गराउन ती संस्थाले नै समन्वय गरेका छन् ।

सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवार लगायत संस्थाहरुले पनि सरकारी जग्गामा भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् । उनीहरुले पनि कार्यालय अन्तै सार्ने र त्यहाँ भाडामा बसिरहेका व्यवसायीहरुलाई छाड्न भनेको छ ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले संस्थान क्षेत्रमा बनेका यी संरचना खाली गराउन पटक पटक छलफल र बैठक गरेका थिए । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि यहाँका राजनीतिक दलनिकट संगठन, संस्था र व्यवसायी पनि लचक बनेका थिए ।

महानगरले यसअघि पनि सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएर बसेकाहरुलाई छाड्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी नै आलोपालो सत्तामा रहेकाले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएका थिए । यसपटक जेनजी आन्दोलनलगत्तै सरकारी जग्गामा बसेका राजनीतिक दलनिकट संगठनप्रति प्रश्न उठेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते नै ऐलानी/पर्ति जग्गा, विना अनुमति अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई जग्गा तथा भवन खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । महानगरले गरेको छलफलपछि संस्थान क्षेत्रमा समितिको जग्गामा बसेका राजनीतिक दलनिकट मजदुर संगठन र संस्थाले खाली गराउन सहमति जनाएका हुन् ।

संस्थान क्षेत्रमा बनेका मजदुर संगठन र संस्थाका भवन हटाएर सडक चाक्लो बनाउने योजना पोखरा महानगरले बुनेको छ ।

पृथ्वीचोकमा गाडी चाप कम गर्न र आउजाउ गर्न पनि सहज हुने गरी हङकङ बजार अघिबाट नयाँ बजार निस्कने सडक फराकिलो बनाइने मेयर धनराज आचार्यले बताए । शान्ति वन नजिकैको भवनलाई भने महानगरकै कुनै सेवा सहज हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिनेबारे छलफल भइरहेको मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

मेयर आचार्यले पोखरा बसपार्क र फिर्के खोला घरभित्रै बनेका संरचना हटाउन सर्वदलीय, सर्ववक्षीय छलफलसमेत गरिरहेका छन् । पोखरा महानगरकै पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २ सय ५ रोपनी बसपार्कको जग्गामा झण्डै पाँच सय संरचना छन् ।

सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीदेखि समितिले नै बिक्री गरेका, सट्टापट्टा गरेका र पोखरा विमानस्थल बनाउँदा ल्याएर राखिएका व्यवसायी बसपार्कको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा छन् ।