‘म’ बाट ‘हामी’ बन्न नसकेको आन्दोलन

विश्वको कुरा छाडौं, हाम्रै देश र समाजको स्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने पनि हालका दिनहरूमा महिलावाद चाहिंदैन भन्ने स्थितिमा केही मानिसहरू पुग्न थालेका छन्। यसो हुनु महिलाहरूको हक र अधिकारका लागि पक्कै राम्रो होइन। तर, जसले महिला हकअधिकारका लागि लडाइँ लडेको भनियो, उनीहरूले महिला आन्दोलनलाई भर्‍याङ बनाएर आफू र आफ्ना वरिपरि घेरिएका व्यक्तिहरूको मात्रै हक र हित हेर्न थालेपछि यस्तो हुन थाल्यो भन्नेहरूको जमात पनि बढ्दो छ।

महिलावाद र यसले उठाउने विषय महिलाको हक र हितका कुरा नै हुन्, त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि शताब्दीयौंदेखि सङ्घर्ष चलिरहेछ। त्यसैको फलस्वरूप महिलाहरूले मतदानको अधिकार, शिक्षामा पहुँच जस्ता केही कुराहरूमा समानताको अनुभूति गर्न पाए पनि एकातिर जीवनयापनका अन्य क्षेत्रहरू (जस्तै: महिलामाथि हुने विविध प्रकारका हिंसा तथा विभेद) का लागि लडाइँ सिद्धिएको छैन। अर्कोतिर, महिलावादको विरोधमै आवाजहरू उठ्न थालेका छन्।

स्थानीय होस् वा विश्वव्यापी रूपमै अध्ययन गर्ने हो भने, महिलाहरूको सामूहिकताको बारेमा सोचेर लेख्ने पहिलो लेखक इटालीकी क्रिस्टिन डे पिजान रहिछन्; जसले सन् १४०५ मा समाजमा महिलाहरूको स्थानबारे पुस्तक लेखेकी रहिछन्। यसले के कुरा प्रमाणित गर्दछ भने, महिलाहरूलाई पढ्न-लेख्न प्रतिबन्ध लगाइएको त्यो समयमा पनि उनले महिलाको सामूहिक योगदानको महत्त्वबारे पुस्तक लेखिन्। त्यसपछिको समयमा ‘फ्रेन्च रेभोलुसन’ भयो र त्यसमा कामदार महिलाहरूको ठूलो सहभागिता देखियो।

इतिहास केलाउने हो भने, कुनै एक महिला त के, कुनै एक पुरुषले मात्र समाज र देशका लागि गरेको काम फत्ते भएको देखिंदैन। तर, नेपालमा भने जतिसुकै ठूला आन्दोलन भए पनि केही व्यक्तिहरू ‘मैले मात्रै गरेर यो काम भएको वा परिवर्तन ल्याएको हो’ भने जसरी कुर्लन्छन्।

हो, उनीहरू ‘सामूहिक प्रयास’ ले बनाएको बाटो पार गरेरै त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, तर जब त्यसको रसास्वादन गर्ने समय आउँछ तब ‘यो मैले गरेको कामको उपलब्धि हो, यसको फल मैले र मेरा वरिपरिकाले मात्रै पाउनुपर्छ’ भने जसरी प्रस्तुत हुन्छन्।

मैले आफ्नो किताब ‘मिडिया, महिला र म’ मा पनि लेखेकी छु- इतिहास जसले लेख्छ, उसले आफ्नै पक्षलाई विशेष राम्रो देखाएर लेख्छ। यो तथ्य नेपाली महिला अधिकारका लागि तत्कालीन अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व वर्गको इतिहास पढ्दा पनि देखिएको छ। हामीले तत्कालीन अवस्थाको इतिहास पढ्दै जाँदा, अपवादलाई छाड्ने हो भने लेख्ने व्यक्ति, उनीहरूका राजनीतिक पक्ष वा उनीहरूसँग सम्बन्धित समूहको मात्रै विशेष योगदान र भूमिकाको बयान गरेको पाउँछौं।

कहिलेकाहीं यस्तो लाग्छ- इतिहास लेख्नेहरूले सन्तुलन बनाएर ऐतिहासिक तथ्यहरू नलेखिदिएको पो हो कि ? किनभने आन्दोलन कहिल्यै पनि एक्लै हुँदैन, हुनै सक्तैन। आन्दोलनले जन्माएको नेतृत्वमा पनि धेरै जनाको सङ्घर्ष र मिहिनेत जोडिएको हुन्छ।

नेतृत्व विकासको बारेमा प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षक क्यानडाका जोन ह्वाइटहेडले आफ्नो लेख ‘थ्री थ्योरीज अफ लिडरसिप’ मा नेतृत्वका तीन सिद्धान्तबारे उल्लेख गरेका छन्: द ग्रेट म्यान थ्योरी, द ट्रेट थ्योरी र ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप।

तीमध्ये नेपालको शुरुदेखिको महिला आन्दोलनलाई तेस्रो नम्बरको अर्थात् ‘ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप’ को व्याख्याभित्र राख्न सकिन्छ। जसको मतलब, तत्कालीन समयमा नेतृत्वमा रहेका सबै वर्ग र पक्षका महिला नेतृहरू बीच आपसी सल्लाह र समन्वय भएको प्रमाण ती समयका चर्चित महिला नेतृहरूको संस्मरण र छिटपुट लेखिएका इतिहासबाट थाहा हुन्छ।

यसको एउटा प्रमाण- ‘प्रजा पञ्चायत’ को भेलामा महिलाहरूको बारेमा कुनै निर्णय नलिएपछि मङ्गलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शान्ता श्रेष्ठ, चम्पादेवी वज्राचार्य, रामलक्ष्मी मानन्धर, सिलवन्ती शाह, स्नेहलता प्रधानलगायत २१ जना महिलाहरू लिएर श्री ३ पद्मशमशेरको दरबारमा पुगेको कुरा मङ्गलादेवीको आत्मसंस्मरण ‘नारी सङ्घर्षका पाइलाहरू’ मा उल्लेख छ ।

त्यो प्रजा पञ्चायत यसकारणले महत्त्वपूर्ण थियो कि, त्यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। यसबारेमा अरविन्द रिमालले लेखेको ‘डिल्लीबजारको लप्टनको होटल’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘प्रजा पञ्चायत वास्तवमा एउटा छाता राजनीतिक सङ्गठन थियो, जसमुनि प्रजापरिषद्का कार्यकर्ताहरू, पछिका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूले सक्रियतापूर्वक भाग लिएका थिए। मुख्यतः प्रजापरिषद्को आन्दोलनको भाव र जोसमा यो सङ्गठन चलेको थियो। यसको नेतृत्व आफैंले लिन विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला निकै सक्रिय देखिए, जसमा उनलाई गणेशमान सिंहको पनि समर्थन थियो।’ त्यो समयमा पद्मशमशेरको दरबारमा आफ्ना माग लिएर पुगेको उक्त टोलीले महिला शिक्षाको लागि पनि आवाज उठाएकै कारणले ‘पद्मकन्या विद्याश्रम’ खुलेको दाबी गरिन्छ।

वि.सं. २००४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा सर्वसाधारणले भोटको अधिकार पाए । तापनि, नेपाली महिलालाई त्यही अधिकार लिन वि.सं. २०१० सम्म कुर्नुपर्‍यो । महिलाहरूले २०१० भदौ १७ गते भएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा भोट खसालेका थिए । त्यो पनि त्यतिबेला २१ वर्ष पुगेकाहरूले मात्र। त्यो पनि कसैले ‘महिला, तिमीहरू विना चुनाव सम्पन्न भएन, गएर भोट हालिदेऊ’ भनेर पक्कै भनेनन् होला ! त्यसका लागि थुप्रै महिलाले काठमाडौंको स्थानीय चुनावमा खेलेको भूमिकाको बयान इतिहासमा पाउँछौं।

कहिलेकाहीं यस्तो लाग्छ, इतिहास लेख्नेहरूले सन्तुलन बनाएर ऐतिहासिक तथ्यहरू नलेखिदिएको पो हो कि ? किनकि, इतिहासले नेतृत्वमा भएका केहीलाई मात्रै टिपेर लेखिदिन्छ, अरूले गरेको कामको विरलै मूल्याङ्कन हुन्छ।

यो प्रश्न त्यतिबेला इतिहास लेख्नेहरूमाथि मात्रै होइन, अपवादलाई छाडेर हाल नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूको कथन सुनेर पनि गर्न मन लाग्छ। चाहे पैतृक सम्पत्तिमा छोरीलाई अधिकार दिने मुद्दा होस् वा प्रजनन अधिकारको विषय होस्- कोही एउटा वा एउटीले लडेर सरक्क हात लागेको अधिकार होइन। यसका लागि थुप्रै व्यक्तिको योगदान रहेको छ; फरक यत्ति हो, कसैले पर्दा पछाडिबाट काम गरे भने कसैले अगाडि आएर आवाज उठाए।

किनभने, फेरि पनि जोड दिएर भन्छु- आन्दोलन कहिल्यै पनि एक्लै हुँदैन, हुनै सक्तैन। आन्दोलनले जन्माएको नेतृत्वमा पनि धेरै जनाको सङ्घर्ष र मिहिनेत जोडिएको हुन्छ। यदि एक्लै आन्दोलन हुन सक्थ्यो र सफल हुन्थ्यो भने त्यो सङ्घर्ष नै हुने थिएन, हरेक कुरा सहजै हात पर्थ्यो।

२००४ साल असार २२ गते काठमाडौंको म्हैपीमा भएको महिला भेला महिलाहरूको साझा चौतारी थियो, जसमा ‘महिलाहरू पनि सङ्गठित हुनसक्छन्’ भन्ने उदाहरण दिंदै ‘नेपाल महिला सङ्घ’ को खाका कोरियो।

‘सन् १९४८ मा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला सङ्घको स्थापना भयो, यसका अन्य सदस्य थिए: श्रीमाया, स्नेहलता, शान्ता श्रेष्ठ, पुण्यप्रभादेवी ढुङ्गाना, सहाना प्रधान आदि। यस सङ्घको मूल उद्देश्य महिलाहरूलाई सङ्गठित गरी राणाशासनको अन्त्यको निम्ति आवाज उठाउनु थियो। यस सङ्घले महिलाहरूको मताधिकारको निम्ति पनि सफल सङ्घर्ष गरेको थियो।’ (स्रोत: अस्मिता वर्ष ७ अङ्क २५; लेखक: सरोज पन्त, ‘नेपाली नारीहरू अस्मिताको खोजमा’)

तर, उक्त गठबन्धन ‘महिलाका लागि महिलाको समूह’ मात्रै भएर रहन सकेन; कोही काङ्ग्रेसका भए, कोही कम्युनिस्टका। तत्पश्चात् २००८ सालमा कामाक्षादेवी बस्नेतको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल महिला सङ्गठनको स्थापना भयो। महिलाका मुद्दा पनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा बाँडियो, जसरी महिलाका लागि लड्ने योद्धाहरू आ-आफ्ना वैचारिक खेमामा बाँडिए।

यही बीचमा नेपालमा सत्ता परिवर्तन भइसकेको थियो। सत्ता परिवर्तनपश्चात् तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू काठमाडौं आए। उक्त भ्रमणको विरोध गर्दै सहाना प्रधान, साधना प्रधान, स्नेहलता लगायत महिलाहरूले विरोधस्वरूप कालो झन्डा देखाए; सात सालको परिवर्तनमा भारतीय हस्तक्षेप र दिल्ली सम्झौता धोका हो भनेर प्रदर्शन गरे।

तर मङ्गलादेवी सिंह भने राजा महेन्द्रले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सामेल भएको कुरा पूर्वमन्त्री राधा ज्ञवालीले ‘नेपाली आन्दोलनका नेता’ शीर्षक लेखमा लेख्नुभएको छ (‘सामूहिक आवाज- सहाना प्रधान विशेषाङ्क’, प्रकाशक: महिला सुरक्षा दबाब समूह; २०७३)। राधा ज्ञवालीका अनुसार, उक्त विरोधमा भाग लिएकै कारणले उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरी एक महिनासम्म थुनामा राखिएको थियो।

उपरोक्त तथ्यहरू केलाउँदै जाँदा तत्कालीन समयमा महिला सङ्घ वा सङ्गठनहरूले पनि महिला विशेषका मुद्दामा काम गर्नुभन्दा पनि अपवादलाई छाडेर ‘राज्यसँग आफ्ना पक्षका दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू’ मा मात्रै काम गरेको देखिन्छ।

२०१७ सालमा नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसपछिका दिनमा नेपालमा महिला आन्दोलन आन्दोलनकै रूपमा अगाडि नबढे पनि पञ्चायतकालमा गठन भएको महिला सङ्गठनमार्फत र तत्कालीन शासकहरूको निगाहमा अगाडि बढिरह्यो। त्यसको कारण कुनै विशेष र ठूलो उपलब्धि नदेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाउनै भए पनि सन् १९७५ पछि महिला विकासका नाममा केही योजनाहरू ल्याइए।

त्यो समयदेखि हालसम्मका दिनहरूमा महिला अधिकारका लागि अनवरत रूपमा ठूलै समूह सङ्घर्षरत नै छ। तर दुःखको कुरा यो छ कि जब-जब नेतृत्व लिने व्यक्ति वा वर्ग आफूले चाहेको स्थानमा पुग्छ, तब ‘त्यो सङ्घर्षमा कसैको योगदान छैन’ जसरी कब्जा जमाउन खोज्छ। जुन स्थिति अस्वीकार्य मात्रै होइन कि यसले स्वार्थको द्वन्द्व खडा गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा महिला आन्दोलनमै नदेखिने पाराले नकारात्मक प्रतिक्रिया आउँछ।

उदाहरणका लागि, हालैको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरण लिन सकिन्छ। उक्त प्रकरणमा एउटा सक्षम महिला पुग्नुपर्ने पदमा चयन नहुँदा जसरी महिलाहरू आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक भएर सरकारको विरोधमा एकजुट हुँदै पदकी दाबेदार सक्षम महिलाको पक्षमा उभिनुपर्ने थियो, त्यो भएको देखिएन।

हुँदाहुँदा, देशको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएकी सुशीला कार्कीले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रम मिच्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयलाई ‘न्यायालयलाई सङ्कुचित बनाउने’ कदम हो भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बेवास्ता गरिएको विषयलाई ‘डेढ करोड महिलामाथिको लात्ती प्रहार’ समेत भन्न भ्याउनुभयो।

तर त्यस्तो आक्रामक रूपमा गरिएको टिप्पणीको समर्थनमा समेत, सम्बन्धित पक्षसँग एकदम नजिक रहेका एकाधबाहेक अडानका साथ पक्षमा बोलेको वा लेखेको सुनिएन/देखिएन। बोलून्/लेखून् पनि कसरी ? त्यतिबेला महिलाको हकअधिकारको पासा खेल्न उद्यत सुशीला कार्कीले नै आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताको बारेमा महिलावादीहरूले एक स्वरले विरोध गर्दा कार्यकालभरि कानमा तेल हालेर बस्नुभयो। आखिर त्यस्तो किन भयो त ? हामीले कहिल्यै सोच्यौं ?

हामीलाई लाग्दैन, हामी महिला आन्दोलनलाई व्यक्तिको स्वार्थको निमित्त मात्र प्रयोग गरिरहेका छौं ? अझ पनि अरूको काँधमा चढेर नेतृत्व तहमा पुग्नेहरूले विभिन्न जाति, समुदाय, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र आफ्नै बिरादरी समेतका सङ्घर्ष र योगदानलाई स्वीकार्दै ‘म… म… म’ बाट ‘हामी’ हुन सक्तैनन् भने महिलाले महिला हुँदैमा महिलाको समर्थन गर्छन् भन्ने विश्वास अगाडि बढाउन गाह्रै होला !

बरु राजनीतिक कारणले नै किन नहोस्, पछिल्लो घटनामा ‘महिलावादी’ हरूलाई गाली गर्दै भए पनि केही पुरुषहरूले ‘महिला नियुक्ति’ को बारेमा आवाज उठाएको देखियो। किनकि, त्यहाँ महिला नेतृत्वलाई पक्षपोषण गर्नेभन्दा बढी ‘राजनीतिक स्वार्थको चासो’ थियो; न्यायालयमा २० वर्ष अगाडिदेखि रोपिएको राजनीतिक आकाङ्क्षालाई गरिएको मलजल थियो।

सर्वोच्च न्यायालयमा हुने नियुक्तिप्रति अलिकति पनि चासो राख्ने सबैले भन्ने गर्थे— ‘वि.सं. २०९२ सम्म नै कोपछि को प्रधानन्यायाधीश हुने सेटिङ मिलाइसकिएको छ।’

हालको नियुक्तिले देशको सर्वोच्च न्यायालयप्रतिको आम नागरिकको असन्तुष्ट भावनालाई कति सकारात्मक बाटोतिर लैजान्छ, त्यो त ‘पर्ख र हेर !’ कै पथमा छ। तर नेपाल बारले भने जस्तो ‘लालटिन बालेर न्याय खोज्ने’ अवस्था ल्याउनेछैन भन्ने आशा राख्न त पक्कै पाइएला !

बिट मार्दै गर्दा नेपालका प्रतिष्ठित कानूनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता/लेखक डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु समाधान होइन, न्यायपालिकाको ‘स्वतन्त्रता’ पुनर्स्थापन गर्न ‘पुनर्संरचना’ गर्नैपर्छ !