स्वास्थ्य मन्त्रालयको शीर्षासनमा नर्स, अस्पतालमा रोकिएन श्रम शोषण

३ जेठ, काठमाडौं  । गत कात्तिक २१ मा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँचौ तह बराबर सेवा–सुविधा दिने सहमति भयो । एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ नेपाल, नर्सिङ नर्स, मेडिकल एन्ड डन्टेल कलेज एशोसिएसन अफ नेपाल र आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समवन्यको भूमिका खेल्यो ।

उक्त सहमति भनिएको थियो, ‘कात्तिक महिनादेखि नै लागु हुनेगरी ३४ हजार ७३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने । रात्रीकालीन र अतिरिक्त सेवा गरेबापत थप पारिश्रमिक यसमा समावेश छैन ।’

६ महिना बित्यो । अधिंकाश मेडिकल कलेजले स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्झौता अनुसारको पारश्रमिक दिएनन् ।  आफैंले गरेको सहमतिलाई धज्जी उठाउँदै बरू उनीहरूले उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग गरे । ‘यतिमा काम गर्ने मन नभएर छोडेर जानु । बेरोजगार भएर धेरै नर्स बसेका छन् ।’

१ जेठ(शुक्रबार) देखि आकस्मिक बाहेकका सेवा छोडेर काठमाडौंको कलंकीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

हेल्थ असिस्टेन्ट अविराज शाहीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले मासिक १९ हजार मात्रै पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । ‘सरकारले तोकेको तलब दिन पटक–पटक अस्पताल प्रशासनलाई अनुरोध गर्‍यौं’ शाहीले भने, ‘श्रम शोषणमा परिरह्यौं । माग पुरा गर्न चासो नै देखाएनन् ।’

अहिले अस्पतालका ४० जना स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अधिंकाश स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरू श्रम शोषणको विषय खुलेर बोल्न सक्दैनन् । काम गरिरहेको संस्थाको विरोध नै गर्दा जागिर पनि जाने डर हुन्छ । निजी संस्थाले गरेको श्रमशोषणको मनपरीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय निरीह छ ।

नेपालमा सेवा–सुविधा, पढ्नका लागि पर्याप्त वातावरण नहुने र बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अस्पतालको मेरुदण्डको रूपमा रहेको नर्सिङ पेशाप्रति नैराश्य छाउँदै गएको छ । जसका कारण स्वदेशमै बसेर काम गर्छु भन्नेको संख्या घट्दो र विदेशतिरको आकर्षण हुने संख्या दिन/प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

सम्झौता हुँदा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी तर्फबाट संयोजक रहेकी नर्स ज्योति रानाभाटका अनुसार अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नै चाहेका छैनन् । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका केही अस्पतालले मात्र तलब बढाएका छन् । तर देशभरका धेरै निजी अस्पतालमा भने पुरानै न्यून तलब कायम छ ।

‘नर्सलाई कमजोर ठानेरै सहमति कार्यान्वयन भएन’

रानाभाटका अनुसार अस्पतालले सहमतिअनुसार तलब लागु गरेको देखाउने तर वास्तविक रूपमा तलब संरचना नै तोडमोड गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

रानाभाट भन्छिन्,‘अधिंकाश अस्पतालले बेसिक तलब १२ हजारदेखि १८ हजारसम्म मात्रै राखेका छन् । यसलाई कार्यान्वयन भन्नै मिल्दैन ।’

जसको उदाहरण हो – नेपाल मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल (जोरपाटी) ।

कार्यरत एक नर्सका अनुसार १३ हजार बेसिक तलब छ । अरू सेवा–सुविधा थप गरेर २१ हजार हातमा पर्छ । ‘यहाँका नर्सले मुख खोलेर सरकारको तोकेको सेवा–सुविधा नै माग्नै सक्दैनन्,’ ती नर्सले गुनासो पोखिन्, ‘नर्सिङ इन्चार्जले तलब चित्त नबुझे छोडेर जानु भन्ने जवाफ दिन्छन् ।’

रानाभाटले नर्सहरूको आन्दोलन कमजोर पार्न संस्थागत रूपमा मिलेमतो भएको आरोपसमेत लगाइन् ।  नर्सहरूको अधिकारका पक्षमा बलियो नेतृत्व नहुनु र विभिन्न संगठनबीचको समन्वय कमजोर हुनुका कारण अस्पतालहरूले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको हो ।

‘नर्सहरूको आवाज दबाइएको छ,’ रानाभाट भन्छिन्, ‘पेशागत संगठन र अस्पताल प्रशासनबीचको मिलेमतोले नर्सहरू पीडित भए ।’

नर्सहरू निजी अस्पतालमा भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन् । एक वर्ष अगाडि आवासीय चिकित्सकले सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गरे ।

महिनौंको आन्दोलनपछि निजी मेडिकल सञ्चालकले चिकित्सकलाई आठौं तह बराबरको सेवा सुविधा दिने सहमति कार्यावन्यनमा आयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नर्समाथि चरम श्रमशोषण : कोही जागिर छाडेर घरमै, कोही विदेश भासिंदै

तर नर्सको भने समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । निजी मेडिकल कलेजले गरेको श्रम शोषण, लामो ड्युटी र कम सुविधाले नर्सहरूको जीवनलाई कठिन बनाएको छ ।

‘नर्सले २४ घण्टा सेवा दिनुपर्छ । बिरामीको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउनु भनेको खुला श्रम शोषण हो,’ रानाभाट भन्छिन् ।

‘चुपचाप स्वास्थ्यमन्त्री’

१३ चैतमा नर्स निशा मेहता स्वास्थ्यमन्त्री बनिन् । सबै नर्स उत्साहित भए । ‘वर्षौंदेखि गर्दै आएको आन्दोलनले दिन नसकेको निकास अब पूरा हुने भयो ।’

किनकी नर्सका समस्याको भुक्तभोगी नै स्वास्थ्यमन्त्री आफैं थिइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मेहताले भनेकी थिइन्, ‘म आफैं नर्स पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ । नर्सका तहवृद्धि देखिसेवा–सुविधाका तमाम समस्या छन् । यसलाई कार्यावन्यन गर्नुपर्ने छ ।’

सधैं उपेक्षित रहने नर्सले देशभर स्वास्थ्य प्रणाली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाइन् । सुरूका केही हप्ता नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीदेखि आन्दोलनरत नर्सहरूले बधाई दिँदै समस्याका पोका फुकाए । मन्त्रीले पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिइन् । तर सम्झौता सहमति कार्यावन्यन गर्न कुनै निर्णय लिन सकिनन् । आन्दोलनरत नर्सले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पटक–पटक सहमति पत्र देखाए । तर उनी चुपचाप नै बसिन् ।

केही दिन अगाडिको एक घटना सुनाउँदै एक नर्स भन्छिन्, ‘उहाँ (मेहता) स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि समस्या हल हुनेमा आशावादी थियौं । तर उल्टै म नर्सको मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री होइन भन्ने जवाफ दिनुभयो ।’

गत कात्तिकमा भएको सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि मध्ये अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ एक थिए । डा. श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी न्यूनतम पारिश्रमिक, मर्यादित, सुरक्षित कार्यस्थल र नर्सलाई देशभित्र नै फर्काउने वातावरण लगायतका विषयमा ऐन,कानुनमा आवश्यक परिमार्जनका लागि राय सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने १४ सदस्यीय समिति गठन भयो ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

‘प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ । त्यसअनुसार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले दुई–तीन पटक परिपत्र पनि जारी गरिसकेको छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रदेश तहसम्म अनुगमन संयन्त्र बनाइएको छ ।’

डा. श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को संयोजकत्वमा नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला समेटेर समिति गठन गरिएको छ ।

जसले सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश निजी मेडिकल कलेजहरूले नयाँ पारिश्रमिक संरचना लागु नगरेको गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ ।

‘दुई तीन वटा मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गरेको जानकारी आएको छ । तर धेरैले अझै पुरानै संरचनामा काम लगाइरहेका छन् भन्ने सुनेका छौं,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन् ।

मन्त्रालय अनुगमन गर्ने समेत गर्न सक्दैन ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मेडिकल सञ्चालकसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय निरीह नै सावित हुने गरेको छ ।

‘आफैंले गरेको सहमतिलाई कार्यावन्यन नगर्नुले मेडिकल सञ्चालकले सरकारलाई कसरी चलाएका छन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘नर्सको समस्यालाई गम्भीर लिइएन । राज्यको उदासीनता स्पष्ट देखियो ।’

मन्त्रालयका अर्को अधिकारीका अनुसार मेडिकल कलेज आफूलाई फाइदा नभएसम्म सम्झौता कार्यावन्यन गर्न तयार हुँदैनन् । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउँदा एमबीबीएसको सिट बढाउने सम्झौता गरे । त्यसपछि मात्रै भत्ता दिन तयार भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा करिअर नदेखेपछि नर्सहरू विदेशतिर

‘दिनरात नर्सकै कामबाट अर्बौं कमाउँछन्, तर उनीहरूलाई शोषण गरिराख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारलाई उनीहरूले पटकपटक घुँडा टेकाए । तर आफू कहिले झुकेनन् ।’

निजी मेडिकल सञ्चालक ठाडै भन्छन् – सरकारले हाम्रा माग पूरा गरोस् अनि नर्सलाई पैसा दिन्छौं  

गत सहमतिमा २७ बुँदा समेटिएका थिए ।  तीमध्ये स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा सुधारदेखि मेडिकल कलेजलाई केही सहुलियत दिने विषयसमेत समावेश गरिएको थियो ।

तर, मेडिकल कलेज सञ्चालक पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय पूर्ण रूपमा लागु गर्न नसकिने बताउँछन् । सरकारले सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन नगरेकै कारण समस्या जटिल बनेको अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का बताउँछन् ।

सहमति कानुनी बाध्यकारी नभएको र सरकारले आफूले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको खड्काले दाबी गरे ।  सहमतिमा निजी क्षेत्रले मात्रै नभई सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत र व्यवस्थापकीय वातावरण तयार पार्ने सहमति जनाएको थियो ।

‘सम्झौतामा रहेका ७ वटा बुँदामध्ये सरकारले एउटा पनि पूरा गरेको छैन,’ खड्काले भने, ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा निजी क्षेत्रले मात्रै सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण बनेन ।’

डा. खड्का सरकारी अस्पतालको तलब संरचना निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क गर्छन् ।

उक्त सहमतिमा निजी अस्पताल सञ्चालन अनुमति नवीरकण गर्दा जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ मा उल्लेखित अवधिसम्मको लागि नविकरण गर्ने र सातै प्रदेशका स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयसँग कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने, निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजमा अध्यापन हुने शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आवश्यक सहजीरकण गरिदिने लगायतका माग अगाडि सारेका थिए ।

 ‘सरकारी सरह तलब निजी क्षेत्रमा दिनैपर्छ भनेर कतै कानुनमा लेखिएको छैन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘निजी मेडिकल सञ्चालकसँग बुँदा कार्यावन्यन भएमा लागु गर्ने भन्ने समझदारी मात्रै हो ।’