नर्समाथि चरम श्रमशोषण : कोही जागिर छाडेर घरमै, कोही विदेश भासिंदै

२ कात्तिक, काठमाडौं । काभ्रे घर भएकी एक नर्स ६ वर्षदेखि नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा कार्यरत छिन् । आफ्नो दैनिकीका बारेमा बोलिरहँदा उनको आवाजमा निराशा र असन्तुष्टि सुनिन्थ्यो ।

‘हामी २४सै घन्टा बिरामीको सेवा गर्छौं । तर मिहिनेतको मूल्यांकन नै गरिँदैन,’ परिचय खुलाउन नचाहने ती नर्सले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो पेसाभित्र भएको श्रम शोषण देख्दा प्रमाणपत्र नै च्यातिदिउँ जस्तो आक्रोश पैदा हुन्छ ।’

निजी मेडिकल कलेजले गरेको श्रम शोषण, लामो ड्युटी र कम सुविधाले नर्सहरूको जीवनलाई कठिन बनाएको छ ।

नेपाल मेडिकल कलेजमा काम गर्दा सुरुमा उनको तलब ९ हजार रुपैयाँ थियो । यो ६ वर्षको अवधिमा उनको न्युनतम तलब १३ हजार पुगेको छ ।

अहिले पनि नयाँ नर्सका लागि तलब जम्मा १० हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ ।

उनी अस्पतालको शोषणविरुद्ध बोल्दा जागिरबाटै निकाल्ने धम्की आएको सुनाउँछिन् । श्रम शोषणको कुरा गर्दा इन्चार्जहरूबाट उल्टै धम्कीको भाषा प्रयोग हुने गरेको उनको गुनासो छ ।

‘अस्पतालमा काम गर्नेहरू कोही सन्तुष्ट छैनन् । तर विकल्प नभएकाले काम गर्न बाध्य छौं,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘नर्स बन्ने सपनाले लाखौं खर्च लागेर पढियो । अहिले मानसिक रूपमा बिछिप्त भइसकेको छु ।’

०००

अस्मिता रिजाल (नाम परिवर्तन) ले नर्सिङ पेसामा १४ वर्ष बिताइसकेकी छिन् । उनले आफ्नो करिअरको सुरुवात एक निजी मेडिकल कलेजबाट गरिन्, जहाँ पार्टटाइम काम गरेकी थिइन् ।

ब्याचलर्स डिग्री नहुँदा उनको तलब र जिम्मेवारी सीमित थियो । तर ब्याचलर्स पूरा गरेपछि पनि अवस्था खासै सुध्रिएन । अहिले उनी वनस्थलीस्थित नेसनल किड्नी सेन्टरमा कार्यरत छिन् ।

‘यहाँ पनि श्रम शोषण उस्तै छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक छैन,’ अस्मिताले गुनासो गरिन्, ‘चाडपर्वमा डबल ड्युटी गर्नुपर्छ, बिदा हुँदैन । परिवारलाई समय दिन सकिँदैन, तर हाम्रो मिहिनेतको कदर हुँदैन ।’

अस्मिताको हातमा मासिक १९ हजार पर्छ । १४ वर्षको अनुभव बोकेकी नर्सका लागि यो रकम निकै न्यून हो ।

निजी अस्पतालहरूमा नर्सहरूलाई सरकारले तोकेको आधारभूत तलबको मापदण्ड लागु गरिएको छैन । अस्मिताले भनिन्, ‘अनुगमन त टाढाको कुरा हो, अस्पतालहरूले आफ्नै नियम बनाएर हामीलाई काममा लगाउँछन् । हामीले अतिरिक्त समय दिएर काम सिक्नुपर्छ । तर त्यसको कुनै मूल्य दिइँदैन ।’

नर्सहरूले बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन् । तर यो जिम्मेवारीले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन र आर्थिक अवस्थालाई थप बोझिलो बनाएको छ । ‘हामी बिरामीको सेवा गर्छौं, तर हाम्रो दु:ख कसले हेर्छ ?,’ अस्मिताको प्रश्न छ ।

नेपालमा नर्सिङ पेसालाई व्यवस्थित गर्न कुनै स्पष्ट मापदण्ड नहुनुले यो समस्या झनै जटिल बनेको छ ।

‘सरकारले न्यूनतम तलब तोकेको छ । तर त्यसको अनुगमन हुँदैन । हाम्रो शिक्षा र अनुभवको आधारमा तलबको वर्गीकरण पनि छैन,’ उनले थपिन् ।

नेपालमा नर्सहरूको यो अवस्थाले धेरैलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाएको छ ।

धेरै नर्स राम्रो तलब र सुविधा खोज्दै विदेश जान्छन् । अस्मितालाई भने आफ्नै देशमा केही गर्न मन छ । ‘मसँग सिप, क्षमता, शिक्षा छ। तर यहाँको प्ल्याटफर्मले अवसर नै दिँदैन,’ उनले दुखेसो पोखिन् ।

०००

सुशीला शर्मा (नाम परिवर्तन) विगत डेढ वर्षदेखि बिराटनगरस्थित बिराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छिन् ।

सुशीलाले आफ्नो अनुभव सुनाइन्, ‘हामीले सेवा नै धर्म हो भनेर नर्सिङ पेसा अँगालेका थियौँ, तर श्रमको शोषण भइरहेको छ ।’

नेपालभरिका नर्सहरूले अहिले न्यून तलब र श्रम शोषणविरुद्ध आन्दोलन चलाइरहेका छन् । बिराट मेडिकल कलेजमा पनि नर्सहरूले सरकारले तोकेको चौथो तहको तलब स्केलअनुसार तलब दिनुपर्ने माग राख्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । सुशीलाका अनुसार यहाँ बेसिक तलब जम्मा १२ हजार १७० छ ।

‘जागिर खाएपछि त घरमा दिनुपर्ने, उल्टै घरबाटै खर्च मगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मेडिकल फिल्ड राम्रो भनेर पढेको अहिले निराशा मात्रै छ ।’

नर्सहरूको काम केवल बिरामीको हेरचाहमा सीमित छैन, शारीरिक र मानसिक रूपमा अत्यन्त कठिन छ यो पेसा ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा करिअर नदेखेपछि नर्सहरू विदेशतिर

सुशीलाले दैनिकि सुनाइन्, ‘१२ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ । सात दिनमा एक दिन मात्र छुट्टी हुन्छ । त्यो पनि दुई रातको ड्युटीपछि, महिनामा जम्मा चार दिन छुट्टी पाउँछौँ ।’

यस्तो अवस्थामा उनको मनमा विदेश जाने सोच पनि पलाएको छ । ‘लाखौँ खर्च गरेर नर्सिङ पढियो । यस्तो अवस्थामा देशमा बस्न मन छैन । जुन मेडिकल कलेजमा यस्तो हालत हो । अब विदेश जाने सोच बनाएको छु,’ उनले भनिन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले पढाउँदा धेरै शुल्क लिने तर तलब दिने बेला कन्जुस्याइँ गर्ने परिपाटी आफूलाई सैह्य नभएको उनले सुनाइन् ।

०००

पीसीएल नर्सिङ पूरा गरेपछि सुरक्षा शर्मा (नाम परिवर्तन) ले जागिर खोज्न थुप्रै अस्पताल चहारिन् ।

निजी अस्पतालमा जागिर पाउनका लागि उनले महिनौंसम्म भोलेन्टियरको रूपमा काम गर्नुपर्यो । काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालले उनलाई ६ महिना भोलेन्टियरमा राख्यो, र त्यसपछि मासिक ११ हजार तलबमा काममा लगायो । यो अनुभवले उनलाई नर्सिङ पेसाप्रति निराशा बढायो । एक वर्ष अगाडि नर्भिक अस्पतालबाट जागिर छोडेकी उनी अहिले बेरोजगार छिन् ।

‘कोठा भाडा नै ७ हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ४ हजार बाँकी रहन्थ्यो । यतिका लागि रातदिन अस्पतालमा काम कसरी गर्ने ?,’ उनी भन्छिन्, ‘अस्पताल प्रशासनले वर्षौंसम्म तलब बढाएन । अनि काम नै छोडें ।’

सुरक्षाका धेरै साथीहरू विदेश गए । उनी पनि विदेश जाने तयारी गरिरहेकी छिन् ।

०००

वयोधा अस्पतालमा काम गर्ने गीता पराजुली (नाम परिवर्तन) लाई बारम्बार तलब कति भनेर सोध्छन् । यस्तो प्रश्नले उनलाई मानसिक तनाव थप्छ । अनि नाजवाफ हुन्छिन् ।

‘साथीहरूले नर्स भइस्, तलब राम्रो होला भन्छन् । तर ढाँट्नुपर्छ,’ उनले सुनाइन्, ‘अहिले नर्सिङ बेकार पढिछु भन्ने लागेको छ । बुबाआमाले ऋण गरेर पढाएको रकम अहिलेसम्म तिर्न सक्नुभएको छैन ।’

दैनिक १२ घन्टा लगातार काम गर्दा उनको तलब १३ हजारको हाराहारीमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मणिपालमा नर्सलाई तलब न सुरक्षा, उल्टै आउँछ धम्की

मध्यमवर्गीय उनको परिवारले पढाइमा मात्र १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो । अझै पनि परिवारसँगै आश्रित हुनुपर्दा उनी दिक्क भएकी छिन् ।

‘तलब कोठा भाडा र खाजा खाँदै सकिन्छ । केही गर्नुपर्यो भने बुबाआमासँग माग्नुपर्छ,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘बुबाआमाले मेरो पढाइमा लागेको ऋण तिर्न सक्नुभएको छैन । रातभर निदाउन सक्दिनँ ।’

०००

पाल्पा घर भएकी निकिता कुँवर (नाम परिवर्तन) नर्सिङ पेसादेखि हार मानेर घरमै बसिरहेकी छिन् । विभिन्न निजी अस्पतालमा काम गरेकी उनी कलेजले गरेको श्रम शोषणका कारण डिप्रेसनमा गएकी छिन् ।

तीन वर्षदेखि बेरोजगार निकिता भन्छिन्, ‘श्रमको कुरा उठाउँदा सिनियर दिदीबाट हप्काइ खेप्नुपर्यो । यतिमा काम गर्न मन छैन भने जाँदा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । यो पेसादेखि हार मानेर घरमै बसेकी छु ।’

श्रम शोषण र निजी मेडिकल कलेजको व्यवहारका कारण आफूले डिप्रेसनको औषधि सेवन गरेको उनी बताउँछिन् । ‘नर्सिङ पेसामा यस्तो होला भन्ने सोचेर पढेको थिइनँ । बिहान–बेलुका खाना खान नपुग्ने पैसाले कस्तो भविष्य कल्पना गर्ने,’ उनले भनिन् ।

०००

बीएनएस नर्सिङ सकेकी अस्मिता रिजाल (नाम परिवर्तन) दुई वर्षदेखि एक मेडिकल कलेजमा काम गरिरहेकी थिइन् । तर पढाइमा भएको रकम र समयअनुरूप तलब नपाएपछि उनले जागिर छोडिन् ।

हाल अमेरिका जाने तयारीमा जुटेकी छिन् । ‘लाखौं खर्च गरेर पढ्दा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरभन्दा कम तलबमा काम गरिरहनुपरेको छ । यहाँ बसेर भोलिको भविष्य के नै होला र,’ रिजाल गुनासो गर्छिन् ।

देश छाड्ने उनको रहर थिएन । तर देशभित्रका मेडिकल कलेजमा न्यून तलब, कामको सम्मान नहुने र सरकारी क्षेत्रमा दरबन्दी नखुल्नु जस्ता कुराले विदेशिने निधो गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘अस्पतालमा सधैं डाक्टरको हेपाइ सहनुपर्ने । डाक्टरको गल्ती हुँदा त्यसको कारबाही हामीले भोग्नुपर्ने । न कामको सम्मान छ । दिनरात बिरामीको हेरचाहमा नर्स खटिरहेका हुन्छौं तर, मासिक तलब भने १५-१७ हजार,’ रिजालले काम गर्दाको अनुभव सुनाइन् ।

विदेशमा कामको सम्मान छ । नर्सलाई अवसर पनि धेरै छन् । काम अनुसारको उचित तलब पनि छ ।

‘अमेरिका लगायत देशमा नर्सको ५–७ लाख कमाइ हुन्छ । केही पैसा जोगाउन सके पनि ठूलो रकम हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसअघि विदेश गएर काम गर्छु भन्ने सोचेको थिइनँ । तर भूकम्प, कोरोना महामारीमा आफ्नो ज्यानभन्दा ठूलो बिरामीको सेवा हो भनेर खटिने नर्स समाजबाट पुरस्कृत हुनुको साटो अपहेलित हुनुपर्यो ।’

मन्त्रालय कारबाहीमा खुट्टा कमाउँछ

अस्पतालको मेरुदण्डको रूपमा रहेको नर्सिङ पेसाप्रति निराशा छाउँदै गएको छ । जसका कारण स्वदेशमै बसेर काम गर्छु भन्नेको संख्या घट्दो र विदेशतिर आकर्षण हुने संख्या दिन-प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । पटक–पटक नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब कायम गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए । तर समस्या समाधान भएन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिर २०८१ सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै काममा राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख्न नपाइने लगायतका निर्देशन दियो ।

तर, निजी मेडिकल कलेजले भने उक्त निर्देशनलाई टेरेनन् ।

त्यसपछि पनि सरकारले नर्सलाई सेवा-सुविधाको व्यवस्था गर्न निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताललाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । सरकारले पनि अनुगमन गर्न रुचि देखाएको छैन । नर्सहरूले न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषण भएका गुनासो गरिरहँदा पनि कारबाही गर्न हात कमाउने गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका एक पूर्वप्रमुखका अनुसार नर्सको श्रम शोषण र न्यून पारिश्रमिकको विषयमा पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । तर उनीहरू कहिले पनि सरकारले गरेको निणर्यलाई मान्न तयार भएनन् ।

‘राजनीतिक पहुँचको आधारमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरू मनोमानी ढंगले स्वास्थ्य संस्थाहरू चलाउँदै आएका छन्,’ ती प्रमुख भन्छन्, ‘सरकारलाई उनीहरूले पटकपटक घुँडा टेकाए । तर आफू कहिले झुकेनन् । नर्सलाई श्रम शोषण गरिरहे ।’

अहिले मणिपाल, गण्डकी र विराट मेडिकल कलेज लगायतका नर्स श्रम शोषणविरुद्ध उत्रिँदै सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलनका उत्रिएका छन् ।

२७ मंसिर २०८१ को सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र सेवा सुविधा नेपाल सरकारसरह नघट्ने गरी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सबैतिर आन्दोलन चर्किएपछि आइतबार सरकारले नर्स स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

आइतबार दिँउसो २ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन्स, अफिन, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि र सरकारको सम्बन्धित निकायबीच छलफल चलिरहेको छ ।

निजी अस्पताल सञ्चालक भन्छन्- आफैं नर्सलाई जागिर दिनुहोस्

निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का सरकारले कुनै छलफल नै नगरी प्रचारमा आउन निर्णय गरेको दाबी गर्छन् ।

‘सरकारले निर्देशन दिएको छ । तर लागू गर्न सक्ने/नसक्ने सिधा उत्तर छैन,’ डा. खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आर्थिक रूपमा सबल हुने अस्पतालले उचित पारिश्रमिक दिइरहेका छन् । नसक्नेले दिएका छैनन् ।’

‘राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब, भवन, जग्गा, उपकरण सबै दिन्छ । तर निजी संस्थाले आफ्नो लगानीमा कम्पनी दर्ता गरेर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पनि राज्यले सरकारी तलब दिनुपर्ने उर्दी जारी गर्छ । हामीले घाटा खाएर सेवा दिन सक्दैनौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

डा. खड्काका अनुसार निजी क्षेत्रले देशको ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्छ । ३५ हजार शय्यामध्ये २५ हजारभन्दा बढी निजी अस्पतालमा छन् ।

राज्यले निर्णय मान्य नहुँदै बताउँदै उनले सरकारले आफ्नो क्षमता बढाएर बेरोजगार नर्सलाई काम दिन चेतावनी दिए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार कुनै पनि सरकारी संस्थामा दरबन्दी पूर्ति छैन । जनशक्ति अभाव छ । अनुगमन हुँदैन । तर निजी संस्थाको भने हरेक वर्ष अनुगमन हुन्छ । सरकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी निजीलाई दिएको उर्दी लागु हुँदैन,’ खड्काले भने ।