सेयर बजारलाई उत्कृष्ट बजेट, यस्ता छन् समेटिएका विषय

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको बजेट सेयर बजारका लागि उत्कृष्ट देखिएको छ ।

अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गर्न नसकेको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने नीतिगत व्यवस्था वाग्लेले गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ‘सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यो नै आफूहरूको सबैभन्दा ठूलो माग रहेकाले वर्तमान सरकारले सम्बोधन गरेकोप्रति लगानीकर्ता हौसिएका छन् । ‘वर्षौंदेखि उठाइरहेको यो मागका बाबजुत बीचमा विवादित रहँदै आएको विषय सम्बोधन भएको छ, हाम्रो लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने ‘यो व्यवस्था बजारका लागि सकारात्मक छ, अब कहिलै पनि पूँजीगत लाभकरको विषय विवादित हुने छैन ।’

सेयरसहितका धितोपत्र बिक्री गर्दा कारोबारी तथा लगानीकर्ताले हाल तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर नीतिगत रुपमै अन्तिम हुनेछ । हाल १ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेर बिक्री भएको सेयरमा ५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गरेर बिक्री भएको सेयरमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगानीकर्ताले तिर्दै आएका छन् ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट पहिलो पटक पूँजीगत लाभकर अन्तिम भनेर सम्बोधन गरिएकाले बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने विश्वास गरे । ‘ठूला लगानीकर्ताका लागि यो विषयले केही वर्षदेखि नै अन्योलता कायम गरेको थियो, तर यो बजेटपछि अन्योलता हटेको छ’ उनले भने ।

यो व्यवस्थाले सोमबार खुल्ने बजारलाई सकारात्मक गति दिने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ । त्यस्तै बजेटले पूँजी बजारका सम्बन्धमा समेटेको दोस्रो बुँदा हो : गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउन नीतिगत प्रबन्ध गर्ने ।

बजेटमा भनिएको छ ‘गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौं ।’

यो विषय सकारात्मक रहेको ढकाल बताउँछन् । हाल गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा लगानीका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । मुख्यतः लगानी फिर्ता लैजाने विषय, नाफा लैजाने विषय अस्पष्ट छन् । ‘अस्पष्ट रहेका विषयलाई नै मध्यनजर गरी बजेटले नीतिगत परिमार्जन गर्ने भनेको छ, जुन सकारात्मक छ’ ढकालले भने ।

तर गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने घोषणा पहिलो होइन । विगतका वर्षमा पनि यो घोषणा हुँदै आएको थियो । यद्यपि यो सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेमा लगानीकर्ता आशावादी छन् । ‘यो नयाँ पार्टीको सरकार र अर्थमन्त्री पूँजी बजारलाई राम्ररी बुझेका व्यक्ति भएकाले अब यो बुँदा कार्यान्वयन हुने आश बढेको छ’ रानाभाटले भने ।

त्यस्तै बजेटमा समेटिएको पूँजी बजार सम्बन्धी तेस्रो विषय हो : नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यप्रदर्शन कमजोर रहँदै आएको छ । बोर्डको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयले नियामकको कार्यगति द्रुत बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

यहीं विषयअन्तर्गत बजेटमा भनिएको छ ‘नेप्सेको पुनःसंरचना अघि बढाई इन्ट्राडे सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभजस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गरिनेछ।’ हाल बजारमा कारोबारका लागि सेयर, सीमित ऋणपत्र तथा सामूहिक लगानीकोषका इकाइ मात्रै रहेको अवस्थामा यो व्यवस्था हुन सकेमा दायरा फराकिलो हुन जानेछ ।

बजेटले पूँजी बजारमा हुन सक्ने गलत क्रियाकलापप्रति भने निर्मम हुने संकेत दिएको छ । ‘सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता पूँजी बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनेछौं’ बजेटमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (जीडीआर) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसले नेपालको सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीले विदेशका बजारमा जीडीआर जारी गरेपछि विदेशकै लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । यसबाट कम्पनीले ठूलो मात्रामा पूँजी उठाएर व्यवसायिक विस्तार गर्न सक्नेछ ।

बजारलाई प्रभाव पार्नेगरी अन्य विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् । बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा बैंकिङ क्षेत्रको राम्रो पकड छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रलाई खराब कर्जाको चुनौती बढेको छ । यो विषयलाई बजेटले समय नै निश्चित गरेर सम्बोधन गरेको छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र स्थापना गर्नेछौं’ बजेटमा उल्लेख छ । यसो हुँदा खराब कर्जा केही हदसम्म उठ्न गई बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा सकारात्मक टेवा पुग्न सहयोग पुग्नेछ ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका कम्पनीलाई लक्षित गर्दै बजेटमा भनिएको छ, ‘उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्नेछौं ।’ विद्युत् महसुलमा छुट पाउँदा यस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरणलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

त्यस्तै बीमा कम्पनीको बिजनेस विस्तारका लागि पनि बजेट सहयोगी भएको छ । ‘सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं’ बजेटमा भनिएको छ । यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिजनेस विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । त्यस्तै तेस्रो पक्षको बीमांक १० लाख पुर्‍याइने बजेटमा उल्लेख छ । हाल ५ लाख रुपैयाँ छ । यसका लागि प्रिमियम रकम पनि बढ्न जानेछ, जसबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बिजनेस आकार थप बढ्नेछ ।

हाल बजारमा कारोबार भइरहेको नेपाल टेलिकमको सर्वसाधारण समूहमा जारी सेयर बढाउने र सरकारको घटाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । ‘नेपाल टेलिकममा संघीय सरकारकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई टेकहब बनाउन उपयोग गर्नेछौं’ बजेटमा उल्लेख छ । हाल टेलिकमको ८.४७ प्रतिशत सेयर मात्रै सर्वसाधारण समूहमा जारी छ ।

टेलिकम मात्रै नभई राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । विशाल बजार कम्पनीको असाध्यै न्यून १.०४ प्रतिशत सेयर मात्रै सर्वसाधारणमा निष्कासन छ, जुन बजारमा कारोबार हुने गरेको छ ।

बजारमा सूचीकृत एचआईडीसीएल र निफ्रालाई पनि बजेटले छोएको छ । ‘जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल)लाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभी पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टिकृत निकाय बनाउनेछौं’ बजेटमा भनिएको छ । यो कम्पनीको प्रकृति मिल्ने भनेको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)सँग हो । तसर्थ यो व्यवस्थाले यी कम्पनीको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बिजनेसलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । ‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ बजेटमा भनिएको छ ।

यसले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बिजनेसमा ठूलो सकारात्मक टेवा पुग्ने भएको छ । यसअघि नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन री गरी दुई कम्पनीलाई बाँडिएको थियो । तर अब नेपाल पुनर्बीमालाई तोकेरै नेपाली बीमा कम्पनीको बीमांक २० प्रतिशत दिइएको छ ।