रास्वपाको दस्तावेज र बालेनका सल्लाहकारको पाराले उब्जाएका आशंका

संविधान संशोधनको बहस-पत्र बुझाउने असार मसान्तको निर्धारित समयसीमा नजिकिँदै गर्दा २०८२ चैत १६ गते वर्तमान सरकारले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी गठन भएको कार्यदल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको मात्रै हुने गरी सीमित हुन पुगेको छ।

यस कार्यदलमा नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुमै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको थिएन भने संविधान र यसको संशोधनका विषयमा सरकारको दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू फिर्ता बोलाएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले एकतर्फी रूपमा बहस-पत्र पेस गर्छन् वा फराकिलो सहमति जुटाउन कार्यदलको तयारीलाई हाललाई स्थगन गर्छन्, प्रश्न अहिले अनुत्तरित  बनेको छ।

संविधान संशोधनमा सरकारको नियत

संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले प्राथमिकता बनाउँदा अन्य दलहरूले त्यसलाई स्वागत गरेका नै थिए। यद्यपि, सरकारको धारणा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी दस्ताबेज, र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारका प्रकट तथा अप्रकट दृष्टिकोणहरूमा स्पष्टता नहुँदा उब्जेका आशङ्काहरूलाई सरकारले निवारण गर्न नसक्दा वर्तमान परिस्थिति सिर्जना भएको हुँदा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ।

संविधानसभासँग संविधान निर्माण गर्ने र जारी गर्ने मौलिक शक्ति थियो। अहिलेको रास्वपाको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभासँग रहेको शक्ति र त्यो मौलिक शक्तिबीचको तात्त्विक भिन्नतालाई शाह नेतृत्वको सरकारले बुझ्न नसक्नुको परिणाम हो यो। संविधानसभा जसरी अहिलेको संसद्‌ले संविधान निर्माण गर्ने विशेषाधिकार र शक्ति अभ्यास गर्ने क्षमता राख्दैन।

वर्तमान संसद्‌को संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संविधानबाट प्रदत्त भएकोले यसले संविधानको मातहतमा रहेर मात्र संविधानको संशोधन गर्न सक्दछ। अस्थायी संसदीय बहुमत रहेको संसद्‌ले संविधान संशोधन गर्न सक्ने असीमित अधिकार राख्दैन र संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको अवधारणा र आधारभूत संरचना र दर्शनलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्दैन।

सरकारले संविधान संशोधनको संयोजन र नेतृत्वको कार्यभार जसरी सुम्पियो, त्यसले संविधानप्रतिको सरकारको नियत र परिपक्वतामा कमजोरी रहेको देखाउँछ। सरकारले वैधानिक र कानुनी रूपमा परिभाषित सार्वजनिक पद धारण नगरेको एवं कुनै सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने बाह्य व्यक्तिलाई ‘संविधान संशोधन बहस-पत्र कार्यदल’ संयोजक सुम्पेको छ।

त्यति मात्र नभई कार्यदलको तर्फबाट संयोजकले संविधान संशोधनको स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण नगरी हरेक धारालाई प्रभावित पार्ने गरी यसको समग्र अन्तर्वस्तुलाई नै एजेन्डा बनाउनुले वर्तमान सरकारको नियत संविधानसभा र संविधानकै उपहास गर्ने रहेको देखिन्छ। डा. बी.आर. अम्बेडकरले २५ नोभेम्बर १९४९ मा भारतीय संविधानसभामा दिएको आफ्नो अन्तिम ऐतिहासिक भाषणमा भनेका थिए, ‘जहाँ संवैधानिक विधिहरू खुला छन्, त्यहाँ यी असंवैधानिक विधिहरूको कुनै औचित्य हुन सक्दैन। यी विधिहरू अराजकताको व्याकरण बाहेक अरू केही होइनन्।’

संशोधनका निश्चित आधार र प्राथमिकता नै तय नगरी संविधानका सम्पूर्ण धाराहरू नै प्रभावित हुने गरी एजेन्डा बनाउँदा डा. बी.आर. अम्बेडकरले सचेत गराएझैँ सरकारको यो कार्यले मुलुकलाई ‘अराजकताको व्याकरण’ तर्फ धकेल्न खोजेको आभास हुन्छ। संविधान संशोधनको ठोस प्राथमिकता निर्धारणबिनाको अभ्यास अराजकताको मार्गलाई संस्थागत गर्न खोज्नु हो।

संविधानको धारा २७४ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० (११)

अराजकतालाई प्रश्रय दिने दिशामा उन्मुख पछिल्लो दृष्टान्त प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८० (मिति २०८३/०२/१७ मा पारित) को नियम १४० को उपनियम (११) हो। संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्‌का दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्ना तत्काल कायम रहेका दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। उक्त धारामा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्दा दुवै सदनको मत जोड्ने कुनै प्रावधान छैन।

तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको संयुक्त मत जोडेर दुईतिहाइ पुगेमा संविधान संशोधन पारित हुने उल्लेख छ। नियमावलीको यो व्यवस्थाले हरेक संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा विधेयक पारित हुन आवश्यक पर्ने अलग-अलग दुईतिहाइको अनिवार्यतालाई समाप्त पारी संविधान संशोधनको प्रक्रियामा मुख्य गरी राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई सङ्कुचित र निष्क्रिय बनाएको छ।

संविधान संशोधन प्राथमिकता निर्धारण

संशोधनको ठोस एजेन्डा स्पष्ट नबनाई बहस-पत्रको नाममा सिङ्गो संविधानका हरेक महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई संविधान पुनरावलोकनको विषय बनाउँदा संविधानको अक्षरभन्दा अराजकताको व्याकरण प्राथमिक बन्न पुगेको छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ- यदि सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् भने, वास्तवमा कुनै पनि कुरा महत्त्वपूर्ण छैन।

प्राथमिकता निर्धारण नगरी काम गर्नु भनेको गन्तव्य थाहा नपाई अघि बढ्नु हो। संविधानका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई एकैपटक संशोधनको प्रस्ताव वा छलफलको विषय बनाउन सकिँदैन। संविधानसभाका दलहरू र पहिचान पक्षधर विभिन्न आन्दोलनकारी समूहबीच तत्कालीन अवस्थामा भएको सम्झौता र सहमतिकै जगमा नेपालको संविधान निर्माण भएको हो।

यदि संविधान संशोधनको नाममा संविधानको समग्र अन्तरवस्तुलाई एजेन्डा तय गर्दा पूर्वस्थापित राजनीतिक सहमतिहरूको पुनरावलोकन गर्ने माग उठ्न सक्छ र हाम्रो विविधतायुक्त समाज र भूगोललाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने मुख्य आधारहरू भत्कने जोखिम रहन सक्छन्।

तसर्थ, सरकारले संविधान संशोधनको प्राथमिकता तोक्दा सबैभन्दा पहिले समस्या देखिएका निश्चित र संविधान स्वयंले औँल्याएको विषयलाई पहिचान गरी क्रमिक रूपमा संशोधन प्रस्तावका रूपमा पेस गरिनु उपयुक्त हुन्छ। प्राथमिकता क्रमानुसार वा विभिन्न चरणमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई निम्नानुसार अघि बढाउन सकिन्छ:

पहिलो चरण: धारा २६५: आयोगहरूको पुनरावलोकन

धारा २६५ मा सङ्घीय संसद्‌ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अतः यो संविधानले नै सङ्घीय संसद्‌लाई दिएको अनिवार्य दायित्व हो। यस व्यवस्थाबमोजिम गठित विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दै तिनको सम्भावित पुनर्संरचना वा खारेजीका सन्दर्भमा कानुनी एवं सार्वजनिक क्षेत्रमा बहस तत्काल सुरु गरिनुपर्छ र यस कार्यलाई प्राथमिक कार्यसूचीमा राखी सर्वप्रथम पहिलो चरणमा टुङ्गोमा पुर्‍याइनुपर्छ।

दोस्रो चरण: सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण

सरकारले प्राप्त गरेको मत सुशासन, चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, र भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि जनताले प्रकट गरेको तीव्र इच्छाको परिणाम हो। तसर्थ, सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण विषयको वरिपरि रहनुपर्छ।

यसका लागि संवैधानिक परिषद्‌को गठन र कार्यसञ्चालन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको योग्यता एवं नियुक्ति प्रक्रिया, सरकार र आयोगबीचको सम्बन्ध तथा यसको स्वायत्तता, र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा महालेखा परीक्षकलाई प्राप्त अधिकारहरू उदाहरणका रूपमा रहन सक्दछन्। यसका अतिरिक्त धारा २८५ अनुसारको सरकारी सेवा गठन र सञ्चालनको विषय तथा धारा २६९ अन्तर्गत राजनीतिक दलको कार्यप्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने कुराहरू दोस्रो चरणमा पर्न सक्दछन्।

तेस्रो चरण: शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता

यसरी सुरुवाती दुई चरणका प्राविधिक र न्यून विवादास्पद संशोधनहरू टुङ्ग्याई राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरता तथा विश्वासको दरिलो आधार तयार भइसकेपश्चात् मात्र संशोधनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि, एउटा बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको धरातलमा उभिएर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन, न्याय प्रणाली र सङ्घीयताको सबलीकरणजस्ता जटिल र पेचिला विषयहरूमा गम्भीर छलफल अगाडि बढाउनुपर्दछ।

यो किन पनि आवश्यक छ भने, रास्वपा तत्कालीन समयमा संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको राजनीतिक दल होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो बहसको सुरुवात र नेतृत्व सरकार वा कार्यकारी निकायको बन्द कोठाबाट हुनुहुँदैन। यसको प्रस्थानविन्दु सार्वभौम संसद् नै हुनुपर्दछ। संविधान संशोधनको मस्यौदा, विमर्श र सहमति निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया विशेष संसदीय समिति र सदनकै क्षेत्राधिकारभित्रबाटै अघि बढाउनुपर्दछ।

संविधान संशोधनको निमित्त संयन्त्रको अवधारणा

माथि सविस्तार चर्चा गरिएबमोजिम, ‘संविधान संशोधन बहस-पत्र कार्यदल’ को गठन र यसको संयोजक तोक्ने कार्य आफैँमा स्थापित कानुनी एवं संवैधानिक मान्यताअनुकूल छैन। तसर्थ, प्रक्रियागत र कानुनी त्रुटिका कारण यो कार्यदल पूर्णतः वैधानिकताविहीन छ। संविधान संशोधनको विषयवस्तु र यसको विमर्शका निमित्त दुईवटा संयन्त्र आवश्यक देखिन्छन्:

क. प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संसदीय संविधान पुनरावलोकन विशेष समिति,

ख. सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संविधान पुनरावलोकन विशेष समितिलाई आवश्यक सुझावहरू उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश र विज्ञहरू सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन सुझाव आयोग’। उक्त आयोगले संयुक्त संसदीय संविधान पुनरावलोकन विशेष समितिसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेछ।

संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान नेपाली जनताले दशकौँसम्म गरेका आन्दोलन, त्याग र क्रान्तिको एउटा सजीव प्रतिबिम्ब र सहिदहरू तथा उत्पीडित वर्गको आवाजको एउटा जीवन्त स्मारक हो। तसर्थ, कालो रङ्गप्रेमी वर्तमान कार्यकारीले संविधानले कोरेको कालो अक्षरको व्याकरणप्रति लगाव राख्छन् वा अराजकताको व्याकरण चयन गर्छन्, त्यो कालो चस्मापछाडि उनको आँखाको नानीले संविधानलाई पनि आँखाको नानीसरह गर्ने व्यवहारमा निर्भर हुनेछ।