‘नेपाललाई भ्रष्टाचारभन्दा बढी अराजकताबाट खतरा छ’

गत भदौमा निर्वाचन घोषणा हुँदा फागुनमै त निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका सर्वत्र थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि नरहने हो कि भन्ने अनेक हल्ला र आशंका भए । अन्ततः तपाईंहरूले नै निर्वाचन गराएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति त बन्यो, है ?

यो सरकारको उद्देश्य के हो ? भन्ने कुरा हामीलाई भित्रैबाट थाहा थियो, अनुभूति थियो । मुख्यगरी सरकारका तीनवटा जिम्मेवारी थिए । सरकारले मुलुक जोगाउनुपर्ने थियो, मानवता पनि जोगाउनुपर्ने भयो अनि संविधान पनि जोगाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

हामीले २३ र २४ भदौको घटना सम्झिँदा मानवता पनि जोखिममा थियो । किनभन्दा मानवअधिकारको धेरै नै उल्लंघन भएको थियो, जीउधनको धेरै ठूलो क्षति भएको थियो । राष्ट्र स्वयं धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा संकट थियो ।

त्यतिबेला संविधानमा पनि क्षति भएको थियो । किनभने, संविधान बमोजिमको सरकार र संसद् त्यतिबेला विस्थापित भएको थियो, अपदस्थ भएको थियो । यो सबै कुराको सम्बोधन गर्ने र रिक्तता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो सरकार आएको हो ।

त्यतिखेर असामान्य परिस्थिति थियो । परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने अथवा स्थितिको सामान्यीकरण गर्ने तत्कालको योजना थियो । त्यतिखेर कानुनी राज्य विहीनताको अवस्था भएकाले विधिको शासनको पुनर्बहाली गर्ने उद्देश्य थियो ।

संवैधानिक प्रणालीको बहाली गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थापिकाको लागि फेरि चुनाव गराउनैपर्ने थियो । चुनाव गराउने कार्यादेशसहित राष्ट्रपतिज्यूले यो सरकार गठन गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिज्यूको कार्यादेश वरिपरिको लक्षित नतिजा दिनुपर्ने भएको हुनाले हरेक परिस्थितिलाई सम्हाल्दै हामी धेरै नजिक पुगिसकेको अवस्था छ । त्यो अनुसार हामीले सबै नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सक्यौं, सबै सरोकारवालाहरुलाई आश्वस्त पार्न सकेकाले यहाँसम्म आइएको हो ।

भोलिको निर्वाचनको तयारी, त्यसमा पनि मतदाताहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?

पहिलेकोभन्दा यसपाली निर्वाचन सुरक्षा धेरै सुदृढ छ । हामीले कहिँ पनि राजनीतिक हिंसा हुन दिएका छैनौं । छिटपुट कहिँ प्रकट हुन खोजे अगाडि नै हामीले रोकथाम गरेका छौं । सबै संयन्त्रहरु परिचालित र क्रियाशील छन् ।

समन्यात्मक रुपमा नेतृत्व दिइरहनु नै अहिलेको हाम्रो कार्यपद्धती हो । बाहिरबाट हेर्दा गृहमन्त्रीले नेतृत्व गरेको भन्ने देखिन्छ । तर आन्तरिक रुपमा हेर्नुभयो भने हामी सामूहिक नेतृत्वमा छौं ।

सचिव, यहाँका महाशाखा प्रमुखहरू, गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सँगसँगै बसेर छलफल गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । सबै संयन्त्रहरूले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्न पाएका छन् ।

सही निर्णय लिने र ती निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्थाहरू पनि छन् । हामीले यो अवधिमा कुनै पनि कुशासनयुक्त कामहरू हुन दिएनौं । अहिले कसैले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएकाले हामीलाई विश्वास गरेका छन् ।

मतदाता, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधि अनि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि के कसरी सोच्नुभएको छ ?

हाम्रो एकीकृत सुरक्षा योजना छ । त्यस्तो सुरक्षा योजना पहिलेदेखि नै अभ्यास हुँदै आएको हो । यसपालि पनि हामीले बेलैमा लागु गर्‍यौं । त्यहीअनुसार केन्द्रमा हाम्रा संयन्त्रहरू क्रियाशील भए । प्रदेशमा अहिले धेरै राम्रो अभ्यास भइरहेको छ । प्रदेशमा संरचना र संयन्त्र बन्यो । जिल्लास्तरमा पनि संयन्त्र छ, परिचालित भयो ।

अहिले हामीले स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तार गरेका छौं । जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वडा तहसम्म पहुँच विस्तार गर्नुभएको छ । हामी प्रत्येक तहमा यो खालका संयन्त्र बनाएर काम गर्दै अगाडि बढेका छौं ।

हामीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गर्‍यौं र त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू, आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव लगायतको उपस्थितिमा हामीले कार्यक्रम गर्‍यौं । ती कार्यक्रम असाध्यै सफल र फलदायी भए ।

मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेशको सारा सुरक्षा संयन्त्रहरूको अभिभावक हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउन धेरै सहयोग गर्नुभयो । सबैले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ बनाउन धेरै मद्दत गर्नुभयो ।

विगतमा नेपाल प्रहरीको प्रदेश हेर्ने संयन्त्र र प्रदेशका संयन्त्रहरू पनि निकै कमजोर थिए । कानुनी आधार थिएन र प्रहरीले पनि ती संयन्त्र बलियो बनाउन खोजेको थिएन । अहिले कसरी फेरबदल गर्नुभयो ?

हामी प्रणालीमा अभ्यास गरेर आएको हो । जे छ त्यसैलाई थप क्रियाशील र सिर्जननशील बनाउने हो । संयन्त्र छैन भने पनि समन्वयात्मक रूपमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।
हामीले नेपाल प्रहरीमा प्रदेशस्तरीय कमान्ड पोस्ट बनायौं । त्यसको नेतृत्व प्रदेश प्रमुख सचिवले गर्ने हुनु भयो । प्रदेशमा नेपाली सेनाको पृतना पनि रहन्छ, जसको नेतृत्व जर्नेलले गर्ने व्यवस्था छ । उहाँहरूलाई पनि समन्वय गर्न सहज हुने भयो ।

त्यो संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रथम श्रेणीको डीआईजी सरहको व्यक्ति हुनुहुन्छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव पनि त्यो संयन्त्रमा रहनुभएको छ । यस्तो संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छ ।

त्यो कमान्डले गृह मन्त्रालय अनि जिल्ला तहमा पनि समन्वय गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई नियमित रूपमा सुरक्षाको जानकारी दिने र समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई पनि क्रियाशील र सिर्जनशील बनाउनुपर्ने रहेछ । कानुनमा नभएको अवस्थामा पनि असल अभ्यासहरू विकास गर्नुपर्ने रहेछ ।

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनका बेलामा केही ठाउँमा झडप र अप्रिय घटना भएका थिए । तीमध्ये केही ठाउँमा तपाईंहरू स्थलगत निरीक्षणमा जानुभयो । त्यस्ता त्रुटि हुन नदिन के प्रयास भइरहेका छन् ?

अहिले हाम्रो रणनीति नै रोकथामको चरणमा छ । विगतको अभ्यास र पूर्वसूचनाको विश्लेषण गरेर गलत क्रियाकलाप रोकेर असल अभ्यास गर्न खोजेका छौं । रोकथाम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ कतिपय गलत परिस्थितिहरू प्रकट हुन्छन् ।

कानुनविपरीतका हिंसाका घटनाहरू प्रकट भए भने हामीले शून्य सहनशिलताको नीति अपनाउने छौं र दण्डहीनता हुन दिने छैनौं । घटना भइहालेमा बल प्रयोग गर्नेभन्दा पनि कानुनी कारबहीको कुरालाई ज्यादा जोड दिनेछौं ।

सुरुमा संवादको माध्यमबाट सहजीकरण गर्छौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि नराम्रो काम गर्ने हो भने सरकारले दण्डहिनता हुन दिँदैन । यो सरकारले निष्पक्ष र कानुन कार्यान्वयन गराउने छ । हामीले मौलिक तरिकाबाट प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन खोजेका छौं ।

चुनावी सुरक्षाको जोखिम हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा फरक हुँदोरहेछ । हिमालमा हिँउ पर्ला कि भन्ने चिन्ता थियो । पहाडमा एक खालको तनाव हुनसक्छ । तराईका आफ्नै अवस्था छन् । फरकफरक ठाउँमा कस्तो अवस्था देख्नुभयो ?

सुरक्षाकै मामिलामा पनि पहाड र तराईको त धेरै कुराहरू फरक हुँदोरहेछ । जहाँ सिमाना छ, जहाँ जनसंख्या बढी छ, जहाँ राजनीतिक हिसाबले विभिन्न विविधता विविधता छ, धार्मिक सामुदायिक विविधता छ, त्यहाँ फरक खालका चुनौती हुन्छन्

त्यसलाई समाधान गर्ने फरक खालका मौलिक प्रकृतिका उपायहरू हुन्छन् । सरोकारवालाहरू पनि फरक खालका हुन्छन् ।

जे कुराहरू फरक खालको छ, समाधान पनि त्यही किसिमको मौलिकताअनुसारको चाहिन्छ भनेर हामीले प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । पहाड र हिमालका सन्दर्भमा केही फरक कुरा भएकाले त्यसै अनुसारको रणनीति बनाएका छौं ।

सुरुमा यो सरकारलाई जेएनजीको सरकार पनि भनियो । पुराना दलहरूले कतै हामीमाथि बक्रदृष्टि पर्छ कि भनेर शंकालु नजरले हेरे । आन्दोलनकारीको जुन अपेक्षा थियो, पूरा भएन भनेर सरकारको आलोचना गरे । सन्तुलन मिलाउन कत्तिको गाह्रो भयो ?

आवेग र विवेकको कुरा हुन्छ । आवेगलाई रणनीतिक रूपमा मत्थर गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षणिक आवेगले क्षति गर्छ, तसर्थ विवेक नै शाश्वत र टिकाउ हो । हाम्रो प्रणाली मूलत: विवेकमा आधारित नै छ । आवेगलाई प्रश्रय दिने प्रणाली छैन । प्रणाली जे छ, त्यसलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो काम हो र त्यही नै दिगो समाधान हो ।

यो रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्दा कतिपयलाई शंका लाग्यो होला । जसले शंका गर्नुभएको थियो उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो । सरकारसँग राखिएका कतिपय अपेक्षा आवेगको बेलाका रहेछन् भन्ने महसुस गर्नुभयो ।

आखिर सरकारले त नियम, कानुन, विधि, विधानअनुसार काम गर्दै नतिजा दिनुपर्ने रहेछ । सबैले अहिले प्रणालीलाई नै सुदृढ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्छ ।

निर्वाचनको सुरक्षामा तीन घेरामा सुरक्षाकर्मीहरू रहने कुरा आएको छ । नेपाली सेनाले मतपेटिका बोकेर नै गणनास्थलसम्म पुर्‍याउँदैछ भनेर कतिपय नेता तथा उम्मेदवारले आपत्ति जनाएका छन् । हिजो अपनाइएका तौर-तारिकालाई गृह प्रशासनले फेर्न खोजेको हो ?

एकीकृत सुरक्षा योजना साविकदेखि नै लागु गर्दै आएको हो । हामीले त्यसैलाई थप सुधार गरेर अहिलेको परिस्थिति र चुनौती अनुसारको सुरक्षा योजना बनाएको हो । र, यसमा तात्विक फरक छैन । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहने हो ।

अरू आवश्यकताअनुसार घुम्ती टोलीहरू खटाउने कुरा छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म कर्मचारी, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू अनि मतदातासमेत निर्वाचनमा सरिक हुन सक्दैनन् ।

नेपाली सेनाले मतपत्र छपाइ हुने ठाउँ सानोठिमी भक्तपुरदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म मात्रै पुर्‍याएको हो । मतदान अधिकृत आफैंले प्रहरीको सुरक्षा लिएर मतदानस्थलसम्म लैजाने हो ।

मतदान भइसकेपछि मतपेटिकाहरू पनि उहाँ (मतदान अधिकृत)कै जिम्मामा हुन्छ । उहाँले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अथवा अरू कुनै सहज ठाउँमा लगेर मतगणना गर्ने हो । त्यसमा नेपाली सेना संलग्न हुँदैन ।

मतदान अधिकृतले सेनालाई मतपेटिका जिम्मा दिने र त्यो मतपेटिका लगेर निर्वाचन अधिकृतलाई बुझाउने गृह प्रशासनको सुरक्षा रणनीति हो ?

त्यस्तो हैन । त्यस्तो कुनै योजना छैन, पूर्ण सूचना नलिई कतिपय पक्षबाट त्यस्तो भाष्य बनाइयो ।

मत भरिएको शिलबन्दी मतपेटिकाको साथमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू जान पाउँछन् ?

त्यसको त योजना हुन्छ । चित्रसहित रेखांकन गरिएको हुन्छ । मतपेटिका राखिएको गाडीको पछि नेपाल प्रहरी हुन्छन्, त्यसपछि उम्मेदवारका प्रतिनिधि हुन्छन् । त्यो गाडीलाई सशस्त्र प्रहरी बलको गाडीले स्कटिङ गर्ला । त्यतिले नपुगेर नेपाली सेनाले पनि स्कटिङ गर्ला । सुरक्षा त दिनुपर्‍यो, हैन र ?

अलि फरक प्रसंगको कुरा गरौं । सरकार बनेपछि जेनजी आन्दोलनकारी र पुराना दल दुवैथरीले विशेष गरी गृहमन्त्रीको आलोचना गरे । चुनावको सुनिश्चिततापछि मात्रै त्यो अवस्था फेरियो, हैन ?

सुरुदेखि नै (मेरो बारेमा) मिथ्या सूचनाहरू बाहिर आए । मैले खासमा त्यतिबेला ‘सञ्चार रणनीति’ बनाउने कुरा पनि भएन । गरेको काम पनि देखाउन पाइएन । किनभने, त्यतिखेर आगोको मुस्लोबाट हामी बल्लबल्ल बाँचेर मुलुकलाई र नागरिकलाई बचाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।

आवेग, उत्तेजना, दुश्मनी, वैमनस्यता अनि सत्रुतापूर्ण व्यवहारलाई हामीले मत्थर पार्नुपर्ने थियो । त्यो प्राथमिकतामा काम गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो सञ्चारसम्बन्धी रणनीति पनि भएन । हामीमाथि चौतर्फी प्रहार भयो । गलत भाष्य बनाइएकाले त्यही भाष्य टेकेर सरोकारवालाहरूले आफ्नो ढंगले फेरि आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुभएको थियो ।

हामीले सुरुदेखि नै राम्रो काम गरेको हो, तर बाहिर त्यसको प्रस्तुति हुन पाएन । प्रस्तुति गर्ने रणनीति पनि भएन । त्यही काम सुदृढ हुँदैहुँदै अहिले यहाँसम्म आएको हो । सुरुको नराम्रो गरेको भए त नराम्रो नै हुने थियो । अरू थुप्रै राम्रो काम भएका छन् ।

शहीद घोषणादेखि लिएर राहत दिने लगायतका सबै कुराहरू गृह मन्त्रालयबाटै भएका हुन् । सरकारमा प्रवेश गर्ने उहाँहरूको प्रस्थान बिन्दु त गृह मन्त्रालय नै थियो । त्यतिखेर सुरक्षा निकाय पनि अभिभावकविहीन जस्तो भएको थियो, कर्मचारी संयन्त्रले पनि असुरक्षित महसुस गरेको थियो । सबैको विश्वास जित्नुपर्ने अवस्था थियो ।

निर्वाचन हुने सुनिश्चिततासँगै तपाईं र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निकै राहत पाएको अनि भारमुक्त भएको महसुस गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू आएका छन् । त्यस्तै हो ?

त्यही नै हो नि । अब हामी पेसा नगरी त हुँदैन । जुन पेसाले यो दक्षता दियो, हामी अन्ततः जाने त त्यहीं हो । त्यही पेसा अर्थात् कानुन व्यवसाय नै हाम्रो जग हो ।

न्याय र कानुनको क्षेत्रमा जे काम गरिएको थियो, त्यही सिप र क्षमता प्रयोग गरेर यो जिम्मेवारी सम्हालियो । जुन पेसाले आफूलाई यो खालको परिचय दियो अनि आफ्नो जीविका चलाउन मद्दत गर्‍यो, त्यो पेसामा फर्किने कुरा त धेरै सुखद हुन्छ ।

गृहमन्त्री त राजनीतिक पद हो । संयोगले तपाईं गैरदलीय सरकारमा सहभागी हुनुभयो । यो पद राजनीतिक उचाइ र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि अनुकूल हो । कतिपयले बीचैमा जिम्मेवारी छाडेर राजनीतिमा जानुभयो । तपाईंलाई त्यतातर्फ जाने मन भएन ?

यो पदमा आउनुभन्दा अघि म राजनीतिमै जान्छु भन्ने सोच थियो । तर चुनाव गराउने अन्तरिम सरकारमा आइसकेपछि चुनाव नगराई कहीँ जानै मिल्दैन । किनभने, सरकारको म्यान्डेट नै चुनाव गराउने हो ।

बीचैमा छोड्न मिलेन किनभने त्यसले फेरि हाम्रो संवैधानिक प्रणाली नै तलमाथि पर्ने अथवा राष्ट्रलाई क्षति हुने अवस्था हुन सक्थ्यो । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी यताउता जान हुँदैन भन्ने भयो ।

यो सरकार त निष्पक्ष अथवा गैरदलीय सरकार हो । कसैको पक्षधरता लिन मिल्दैन । पक्षधरता लिन नमिल्ने भइसकेपछि स्वतन्त्र हुनुपर्‍यो, एउटा निष्ठामा बस्नुपर्‍यो ।

कतै ढल्किन पाइएन । कुनै दलमा आबद्ध हुन पाइएन । कसैलाई काखापाखा गर्न पाइएन । यी कुरा पूरा गरेर मात्रै निस्किन्छु भनेर म कतै पनि नढल्केको हो । सरकारले आफ्नो काम पूरा नगर्दासम्म मैले कहीँ जाने सोच नबनाएको हो ।

जाँचबुझ आयोगको समयावधि दुई दिन बाँकी छ । अब के हुन्छ ? निर्वाचनपछि सरकारले प्रतिवेदन बुझ्छ ?

जाँचबुझ आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य हुने खालको प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ । त्यहीअनुसार विज्ञता भएको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ । त्यसका लागि जति समय र स्रोत-साधन आवश्यक पर्ने हो, उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । त्यही हिसाबले उहाँहरूले मागेको स्रोत-साधन र समय हामीले उपलब्ध गराएका हौं । तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुभयो भने हामीले प्रतिवेदन लिइहाल्छौं ।

प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यो सरकारले समय पाउला वा अर्को सरकार गठन हुञ्जेल कुर्नुपर्ला ?

प्रतिवेदन आइसकेपछि कार्यान्वयनमा पठाउने हो । प्रक्रियामा पठाइसकेपछि हाम्रो प्रणाली त्यति कमजोर छैन, प्रक्रियामा अघि बढ्छ । जहाँ पुग्नुपर्ने हो, जे हुनुपर्ने हो, त्यो हुन्छ ।

चुनाव बाहेक सरकारका केही काम बाँकी छन् ?

मैले काम गर्ने शैली अलग छ, मौलिक रूपमा काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्वतः नतिजा आउँछ भन्ने मान्यता राख्छु । यहाँको प्रणाली क्रियाशील भयो भने कार्यक्षमता एवं सिर्जनशिलताले ठाउँ पायो भने काम स्वतः अघि बढ्दै जान्छ । त्यसले लक्षित नतिजा दिँदै जान्छ ।

कुनै एउटा व्यक्तिले ‘मन्त्री भएको बेला यति काम गर्छु, यो गर्छु भन्यो’ भने यो अलि बढी निजीकरण हुन्छ । त्यसले नेतृत्वको निजीकरण गर्ने कुरालाई बढावा हुन्छ ।

हामीले प्रणालीमा विश्वास गर्दा कतिपय काम सुरु भइसकेका छन्, तिनीहरू अब झाँगिदै जान्छन्, विस्तार हुँदै जान्छन् । प्रणाली सुदृढ भइसकेपछि र त्यहाँ असल पात्रहरूलाई स्थान दिएपछि बाँकी काम त उहाँहरूले गरिहाल्नु हुन्छ । हामीले ६ महिनामा जे अभ्यास गर्‍यौं, उहाँहरू त्यसमा अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ । राम्रा कामहरूलाई उहाँहरूले निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अब एक-दुई सातामा जनताको मतादेशअनुसार प्रतिनिधि आउलान् र सरकार बन्ला । अब बन्ने सरकारले मुलुकको हितका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला ?

अबको सरकारले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनलाई प्राथमिकता त दिनैपर्छ । तर अराजकतालाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । यो मुलुकलाई जति भ्रष्टाचारबाट खतरा छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा खतरा अराजकताबाट छ । तसर्थ मुलुकलाई प्रणालीविहीन बनाउने काम गर्नुहुँदैन ।

व्यक्ति हावी हुनुभन्दा पनि सामूहिक नेतृत्व र सहकार्यमा विश्वास गर्नुपर्छ । मुलुकका संस्थाहरूलाई हैकमबाट चलाउने प्रयास गर्नु हुँदैन ।

हाम्रो प्रणाली त्यति खराब होइन, तर कार्यपद्धतिमा सुधार गर्नुपर्छ । बाहिर हल्ला भए जति हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पनि खराब होइन । नेतृत्वमा आएको व्यक्तिको कार्यपद्धति र संस्कार लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।

सहजीकरण गर्नेभन्दा शासन गर्न रमाउने, सुशासन दिनभन्दा शासकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने आचरण त्याग्नुपर्छ । त्यति मात्रै भएन भने जो आए पनि राम्रै हुन्छ ।

भोलि मतदान हो । मतदातालाई केही सन्देश दिन चाहनुहन्छ ?

मतदाताहरूले आवेग, उत्तेजनाभन्दा पनि विवेक पुर्‍याएर मत हाल्नुपर्छ । पाँच वर्ष टिक्ने खालको सरकार, पाँच वर्ष टिक्ने खालको राजनीतिक संस्कार कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । व्यक्ति मात्रै स्थापित भएर हुँदैन ।

निर्वाचन गरेर मात्रै हुदैन, राजनीतिक सुशासन पनि आवश्यक पर्छ । हामीले प्रशासनिक र न्यायिक सुशासनका कुरा धेरै गर्‍यौं । अब राजनीतिक सुशासन पनि चाहिन्छ । त्यसका लागि कस्तो पात्र उपयुक्त हुन्छ, सोच्नुपर्छ ।

लहडको भरमा मतदान गर्न हुँदैन । राजनीतिक संस्कार भएकाहरूलाई मत दिनुपर्छ । राजनीतिक संस्कार नभएका व्यक्ति संसद् अथवा सरकारमा गए भने मुलुकलाई राम्रो भन्दा नराम्रो बढी हुनसक्छ । उनीहरूले प्रणाली भत्काउन सक्छन् । त्यस कारण राजनीतिक संस्कार सबैभन्दा ठूलो हो ।

जसलाई मत दिएपछि राजनीतिक संस्कारको माग गर्नुहोला । र उम्मेदवारलाई ‘तपाईंसँग छैन भने पनि राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुहोला’ भन्नुहोला । मैले यो कुरा तटस्थ नै रहेर भनेको कुरा हो । राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक सुशासन वृद्धि हुने गरी विवेक पुर्‍याएर मतदान गर्नुहोला । त्यो भयो भने नेपाल र नेपालीको जय हुनेछ ।