निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने आसयसहित सरकारले ल्यायो रणनीतिक योजना

२८ असार, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार हेर्ने आसयसहितको योजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ मा स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको हो ।

निजी क्षेत्रलाई राज्यका निकायहरूले हेर्ने पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ । अघिल्लो संसद्मा यो विषयमा लामो बहस पनि भएको थियो । तर अहिले नयाँ सरकारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा भने यो विषय प्रवेश गराएको छ ।

रणनीतिक योजनामा भनिएको छ, ‘सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गर्ने ।’

रणनीतिक योजनाको परिच्छेद २ मा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक उद्देश्यलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ ।

दीर्घकालीन सोचमा ‘सदाचारितामा आधारिक भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध राष्ट्र निमार्ण गर्ने’ भनिएको छ ।

रणनीतिक उद्देश्यमा भने पाँच बुँदा समावेश छन् ।

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सदाचारका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुनको परिमार्जन गरी तीनै तहका निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने,

२. डिजिटल प्रविधि र नागरिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, सेवाग्राहीमैत्री र जवाफदेही बनाउने तथा नैतिकवान, सुसंस्कृत, सदाचारयुक्त समाज र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने,

३. सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गर्ने,

४. वैज्ञानिक अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणलाई परिणाममुखी बनाउन प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र विशिष्टीकृत दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने,

५. भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पालनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र पारस्परिक कानुनी सहायता अभिवृद्धि गर्ने ।

पारदर्शी, उत्तरदायी, जनमुखी एवं कानुनसम्मत शासन प्रणालीको स्थापना गरी नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा, सुविधा सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

राज्य संयन्त्रबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए तथा सेवाग्राहीले हैरानी, दुःखकष्ट र सास्ती पाउने रहेसम्म नागरिकले सुशासनको महसुस गर्दैनन् ।

तर सरकारकै नजरमा सरकारी संयन्त्रको मनोवृत्तिमा परिवर्तन भएको भएको छैन ।

सार्वजनिक योजनामै भनिएको छ, ‘सेवाग्राहीले राज्य संयन्त्रबाट सम्मानपूर्ण व्यवहारको अनुभूति गर्न छिटो, छरितो, सहज र कम लागतमा सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ । यसले नागरिकमा सरकारको कामकारबाही एवं कार्यशैलीप्रति विश्वास एवम् भरोसा उत्पन्न गराउँदछ। यस्तो स्थिति निर्माण गर्नु जनउत्तरदायी तथा लोकतान्त्रिक राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।’

यी लगायत भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाका उद्देश्यहरू मुख्यतः तीन वटा छन् ।

(क) सरकारी कार्यप्रणाली र सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षा अनुरूप सुधार गर्दै नागरिकमा प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा उचित समय, लागत र गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने,

(ख) सबै तह र स्वरूपका भ्रष्टाचार, अनियमितता एवम् विसंगतीजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी नागरिकमा सुशासन र सार्थक परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने,

(ग) सदाचार, नैतिकवान एवम् सुसंस्कृत नेपाली समाजको निर्माण गर्ने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार नेपालको भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संस्थागत सुधार एवम् कानुनमा संशोधन र नयाँ कानुन तर्जुमा भएको थियो ।

तर, संविधान अनुरूपको संघीय शासन व्यवस्था, शासकीय संरचना र लागू भएका नयाँ कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

‘विश्वमा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका नविनतम प्रविधिसँगै भ्रष्टाचारको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा थप चुनौती देखापरेका छन् । तिनलाई चिर्न संरचानगत सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ,’ रणनीतिक योजनाको पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ । यस्तो पृष्ठभूमि देखाएर सरकारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न समयसापेक्ष राष्ट्रिय रणनीतिक योजना लागू गर्न आवश्यक भएको भन्दै राष्ट्रिय रणनीतिक योजना ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकारले सम्बन्धित संवैधानिक तथा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूसँग विभिन्न चरणमा समन्वय, अन्तर्क्रिया तथा छलफल गरेर र सबै प्रदेश सरकारबाट सुझाव लिएर यस्तो रणनीतिक योजना ल्याएको हो ।

यही रणनीतिक योजनामा सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसूरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिएको छ ।

ओलीको असफल प्रयास

निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै यसमाथिको अनुसन्धान गर्ने गरी कानुन बनाउने प्रयासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल हुन सकेका थिएनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयकमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्ताव थियो ।

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा पुग्यो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको पनि भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार

तर, यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढ्न सकेन । यो विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै पटक छलफल भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘अख्तियारलाई प्राइभेटमा जान नदिन हामी त्यसबेला सर्वसम्मत भएका थियौं ।’

त्यसबेलाको छलफल र तर्क स्मरण गर्दै उनी थप्छन्, ‘सरकारले जहाँ लगानी गर्छ त्यसमाथि अख्तियारले हेर्छ । कुनै प्राइभेट कम्पनीले काम गर्छ भने त्यसमा अख्तियारले हेर्न कुरा उपयुक्त मानेनौं ।’

अनुचित कार्यको हकमा भने प्रष्ट हुनुपर्ने मत त्यसबेला थियो । तत्कालीन सभापति खतिवडा सम्झन्छन्, ‘सचिवले गर्ने काम मन्त्रीकहाँ लग्यो भने त्यो अनुचित हुन्छ । मन्त्रीले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् लग्यो भने त्यो अनुचित हुन्छ । अधिकार क्षेत्र बाहिर गयो भयो भने त्यसमा केही न केही छ भन्ने शंका हुन्छ र त्यो अनुसन्धानको दायरमा आउनुपर्छ भन्ने थियो ।’

राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति खतिवडा आफैँ पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयलाई उचित ठान्दैनन् ।

‘प्राइभेटलाई थर्काएर र तर्साएर मुलुक समृद्धीको बाटोमा जाँदैन । यिनिहरूलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘गैर सरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषदले हेर्न सक्दछ ।’

बरु अख्तियारले जे क्षेत्राधिकार पाएको छ त्यसमा कसैको दबाब र प्रभावमा परेर काम गर्न नहुने र यस निम्ति सरकारले वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

अनि त्यसबेला यो विषय अगाडि बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा रहने विषय हटाएर ५ फागुन २०८१ मा प्रतिनिधि सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्‍यो । सोही वर्ष चैत तीन गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भयो र कार्यान्वयनमा आयो ।

उक्त संशोधनले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरा विस्तार गर्‍यो । पहिले राजस्व चुहावटमा सहयोग वा सहजीकरण गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था थिएन । उक्त संशोधनले राजस्व चुहावटमा सहयोग वा सहजीकरण गर्नेलाई पनि मतियार मन्ने र मतियारलाई पनि मूल व्यक्तिसरह दोषी ठहर गर्ने प्रावधान राखियो । तर निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा परेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संशोधित भ्रष्टाचार ऐनमा थपिए ८ नयाँ व्यवस्था, हेर्नुहोस् सूची