अर्थतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो, थाले निजी क्षेत्रसँग संवाद

२४ असार, काठमाडाैं । मन्त्रीलाई उद्योगी-व्यवसायी नभेट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग औपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रप्रति चासो राख्दै प्रधानमन्त्रीले शाहले उद्योगी-व्यवसायीलाई खुलेर आफ्ना कुरा राख्न लगाएका हुन् ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि पनि आक्रमण भयो । निजी लगानीका व्यापार-व्यवसायमा पनि तोडफोड आगजनी भयो । त्यसपछि निजी क्षेत्र त्रसित थियो । फागुन २०८२ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन गर्‍यो ।

सरकार गठन भएलगत्तै उद्योगी-व्यवसायीमाथि धरपकड सुरु भए पनि निजी क्षेत्र झनै सशंकित भएको थियो । सरकारले संवाद नगर्ने र धरपकड मात्रै गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको थियो ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुन्छ/सुन्दैन भन्ने व्यवसायीहरू दुबिधा थिए । त्यसले गर्दा पनि उद्योगी-व्यवसायीमा लगानी थप्ने, भएको लगानी झिक्ने वा घटाउने भन्ने निर्णय गर्ने अवस्थामा उनीहरू थिएनन् ।

तर, सरकार गठन भएको ३ महिनाभन्दा लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुरा सुन्न छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरेपछि निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई उद्योगी-व्यवसायी सँग नभेट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई बोलाएर सुनेकैमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको एक व्यवसायीले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजीको सहकार्यविना असम्भव हुने स्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्रीले ढिलै भए पनि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग खोजेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै अवस्थामा उद्योगी-व्यवसायीसँग दुरी बढाएर नहुने बुझाइमा प्रधानमन्त्री पुगेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने सरकारले बुझेजस्तो छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गरेको छ ।’

सरकार गठन लगत्तै उद्योगी-व्यवसायीप्रति सरकारको धरपकडको सन्दर्भमा समेत प्रधानमन्त्रीले डराउन नपर्ने आश्वासन व्यवसायीलाई दिएको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।

व्यापारीसँग भेट्दै नभेट्नु भन्ने सर्कुलर जारी गरेको सरकारका प्रमुखले भेट सुरु गर्दा आइसब्रेक भएको निजी क्षेत्रले मानेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ महानिर्देशक घनश्याम ओझाले बताए ।

‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई पनि त्यही अनुसार बुझ्न अनुरोध गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘देश बनाउने निजी क्षेत्रले हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई धमाधम समात्दै थुन्दै गरेको सन्दर्भ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा व्यवहार गर्छ, डराउनु पर्दैन ।’

मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

छलफल नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी-व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।