राष्ट्रिय कानुन नबन्दै स्थानीयमा तहमा : थलाराले बनायो पशु कल्याण ऐन

काठमाडौं । नेपालमा पशु कल्याणलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै राष्ट्रिय ऐन अझै बनेको छैन । पशु स्वास्थ्य, पशु सेवा र पशुजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन भए पनि पशुपन्छीमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोक्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।

यही अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप बझाङको थलारा गाउँपालिकाले ‘पशुपन्छी व्यवस्थापन तथा कल्याण ऐन, २०८३’ जारी गरेको छ ।

२२ पृष्ठ लामो यो ऐनले पशुपन्छीको संरक्षण, दर्ता, स्वास्थ्य, आश्रय, ढुवानी, श्रममा प्रयोग, संक्रामक रोग नियन्त्रण, पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहार रोकथामदेखि बेवारिसे तथा घाइते पशुको व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटेको छ ।

पशु कल्याणलाई केवल नैतिक विषयका रूपमा होइन, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास ऐनमा गरिएको छ ।

पाँच स्वतन्त्रतालाई कानुनी मान्यता

ऐनले पशुपन्छीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘फाइभ फ्रिडम्स’ अर्थात् पाँच आधारभूत स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमा समावेश गरेको छ ।

यसअनुसार पशुपन्छीले भोक र तिर्खाबाट मुक्त हुने, डर तथा पीडाबाट मुक्त हुने, शारीरिक असहजताबाट मुक्त हुने, रोग र चोटबाट सुरक्षित रहने तथा आफ्नो प्राकृतिक व्यवहार गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रत्येक पशुपन्छीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था

ऐनले घरपालुवा पशुपन्छीको निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दर्ता भएका पशुपन्छीको प्रजाति, उमेर, लिङ्ग लगायतको विवरण वडा कार्यालयले राख्नेछ । बेवारिसे पशु तथा सार्वजनिक स्थानमा बस्ने बाँदरको समेत गणना र अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थानीय तहलाई वास्तविक तथ्यांकका आधारमा योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पशुमाथि हुने क्रूर व्यवहारलाई निषेध

ऐनले पशुलाई कुटपिट गर्ने, धारिलो वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी यातना दिने, पुच्छर बटार्ने, अंगभंग गर्ने, भोकै राख्ने, उपचार नगर्ने, सर्कसमा पीडादायी रूपमा प्रयोग गर्ने वा बेवारिसे छाड्ने जस्ता कार्यलाई पशुप्रति निर्दयी व्यवहार मानेको छ । साथै कुनै पनि जीवलाई जिउँदै उमालेर वा पकाएर खान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

पशुधनीको जिम्मेवारी पनि तोकियो

पशुधनीले पशुको नियमित उपचार, खोप, सुरक्षित आवास, पर्याप्त दाना–पानी, फोहोर व्यवस्थापन र पशुबाट अन्य व्यक्तिलाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कुकुरले कसैलाई टोकेमा उपचार खर्च र आवश्यक खोपको खर्चसमेत सम्बन्धित पशुधनीले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ढुवानी र श्रममा पनि कडा मापदण्ड

पशुपन्छी ढुवानी गर्दा पर्याप्त हावा, पानी, आराम र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लामो दूरीमा प्रत्येक निश्चित अन्तरालमा विश्राम गराउनुपर्ने, गर्भवती, घाइते वा बिरामी पशुलाई ढुवानी गर्न नपाइने तथा पशुको शारीरिक क्षमताभन्दा बढी भार बोकाउन रोक लगाइएको छ । दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी श्रममा लगाउन नपाइने र हप्तामा कम्तीमा एक दिन आराम दिनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेखनीय छ।

बेवारिसे पशुका लागि आश्रयस्थल

ऐनले घाइते, बिरामी, वृद्ध तथा बेवारिसे पशुपन्छीका लागि गाउँपालिकाले कम्तीमा एउटा आश्रयस्थल स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राकृतिक विपद् तथा महामारीका बेला समेत बेवारिसे पशुलाई आहार र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना

ऐन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निरीक्षक नियुक्त गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, उजुरी लिने तथा गाउँपालिका र वडा स्तरमा पशुपन्छी व्यवस्थापन तथा कल्याण समिति गठन गर्ने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय नीतिका लागि स्थानीय उदाहरण

पशु अधिकार र कल्याणबारे राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता लामो समयदेखि औंल्याइँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा थलारा गाउँपालिकाले आफ्नै कानुन बनाएर पशु कल्याणलाई स्थानीय शासनको प्राथमिकतामा राखेको कदमलाई नीति निर्माणका दृष्टिले उदाहरणीय मानिएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर पशुपन्छीको संरक्षण, जनस्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियन्त्रण र मानवीय व्यवहारलाई कानुनी आधार दिन सक्ने सन्देश यो ऐनले दिएको छ । यदि यस्ता अभ्यास अन्य स्थानीय तहमा पनि विस्तार भए भने भविष्यमा संघीय स्तरमा व्यापक पशु कल्याण ऐन निर्माणका लागि समेत आधार तयार हुन सक्ने देखिन्छ ।