विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताले १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताका कारण मुलुकमा उत्पादित १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर गइरहेको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण पूर्वाधार अभाव तथा खपतभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको भन्दै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयोजनाहरूबाट नकिनेको हो ।

नेपालमा जलविद्युत् जडित क्षमता बढ्दै गए पनि उत्पादित विद्युत्को उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्खायाममा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको हो ।

अहिले उत्पादन हुन सक्ने सबै विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसक्ने भएपछि विद्युत् प्राधिकरण आफैं र आफ्ना सब्सिडियरी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई प्राथमिकता दिएर लिने गरेको छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकको विद्युत् खपतका आधारमा मात्रै उत्पादन गर्न भन्ने गरेको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तयार नभएको, सबस्टेसन क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको तथा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको हो ।

प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजनालाई कन्टिन्जेन्सी (आपतकालीन) मा राख्ने गरेको छ ।

बिजुली खपत कम र उत्पादन बढी हुने तथा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन क्षमता नपुग्ने भएकाले बर्सेनि वर्षायाममा प्राधिकरणले आपतकालीन अवस्था भन्दै आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले नेपालको ऊर्जा बजारमा विद्युत् प्राधिकरणको ‘क्रेताको एकाधिकार’ रहेको र यसले गर्दा निजी क्षेत्र मारमा परेको बताएका छन् ।

इप्पानका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण क्षमता र सबस्टेसन क्षमता हेरेर विभिन्न ठाउँका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको छ ।

मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अभावका कारण दोर्दी–१, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, चेपे खोला, दोर्दी खोला, सुपर दोर्दी, न्यादी खोला लगायत आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

हाल नेपालको आन्तरिक उपभोग र भारत र बंगलादेश निर्यात समेत गरी अधिकतम विद्युत् खपत करिब ३ हजार २ सय मेगावाट छ । राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित क्षमता करिब ४ हजार ४ सय मेगावाट पुगेको छ । तर, अहिले झन्डै ९ सयदेखि १ हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष दुलालको भनाइ छ ।

उत्पादित विद्युत् किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको दुलाल बताउँछन् ।

‘अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार जहाँ बहुउत्पादक र एकल क्रेता हुन्छ, त्यहाँ बजारमा क्रेताको पूर्ण नियन्त्रण अर्थात् डिक्टेटरसिप चल्छ,’ दुलालले भने, ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका थुप्रै प्रवर्द्धक छन् तर किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो, यसले गर्दा प्राधिकरणले चाहेको खण्डमा निजी क्षेत्रको विद्युत् प्रवाह रोक्न सक्छ र प्रवर्द्धकहरू मर्कामा पर्छन् ।’

खपतका आधारमा विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । ‘सिस्टमलाई स्थिरता प्रदान गर्न अब बिजुली उत्पादन घटाउन लगाउनु त निरन्तरको प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कुनै बेला बढ्ने, कुनै बेला घट्ने भएकाले प्राधिकरणले उत्पादन घटाऊ भनेर निर्देशन दिँदैन ।’

विद्युत् माग र खपत व्यवस्थापन गर्न कुनै बेला बढाउने र कुनै बेला घटाउने कुरा सामान्यतया हुने गरेको बताए ।

सम्झौताका छिद्र र ‘टेक एन्ड पे’ बाध्यता

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ (नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने) प्रावधान भए पनि कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण लाइन सम्झौता) मा रहेका विभिन्न सर्तका कारण प्रवर्द्धकहरूले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको दुलालको दाबी छ ।

प्राधिकरणले क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन (जस्तै, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर आदि) र देशभित्रका आन्तरिक प्रसारण लाइनहरू समयमै निर्माण नगरेको बहानामा कन्टिन्जेन्सी (आपतकालीन) क्लज प्रयोग गरी टेक अर पेलाई व्यावहारिक रूपमा टेक एन्ड पे (लिए मात्र पैसा तिर्ने) मा परिणत गरिदिने गरेको छ ।

आन्तरिक प्रसारण लाइन कमजोरी र क्षमता अभावका कारण दोर्दी करिडोर लगायत धेरै आयोजनाको बिजुली कन्टिन्जेन्सीमा राखेर कटौती गर्ने गरिएको उनले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरण आफैं उत्पादक, प्रसारणकर्ता, वितरक र प्रणाली सञ्जाल समेत हो । प्रणाली सञ्चालकका रूपमा प्राधिकरणले आपतकालीन अवस्थामा सुरक्षाका लागि वा प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा बिजुली बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकार हुन्छ ।

तर, बजारमा माग नहुँदा वा आफ्ना आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउनका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या देखाएर निजी क्षेत्रको बिजुली बन्द गराउने गरेको दुलालको आरोप छ ।

‘प्राधिकरण आफैं उत्पादक र आफैं प्रणाली सञ्चालक हुँदा स्वार्थको टकराव हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण र व्यापार गर्ने छुट्टै स्वतन्त्र निकाय भएको भए उसले प्राधिकरणको नाफा–घाटा नहेरी निजी क्षेत्रको बिजुलीलाई न्यायोचित स्थान दिने थियो ।’

पूर्वाधार कमजोरी र गुणस्तर प्रश्न

बर्खायाममा तराई क्षेत्रमा गर्मीका कारण पंखा र एसीको माग बढ्ने तथा एलपीजी ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग बढे पनि कम क्षमताका ट्रान्स्फर्मर, कमजोर कन्डक्टर र जीर्ण प्रसारण संरचनाका कारण घोषित–अघोषित लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।

प्रवर्द्धकहरूले सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन बनाए पनि त्यसभन्दा अगाडिको पूर्वाधार सुदृढ नहुँदा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । साथै, विगतमा ट्रान्स्फर्मर खरिदमा भएका अनियमितता र कम गुणस्तरका कारण पनि ट्रान्स्फर्मरहरू पड्किने र बिजुली अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिएको उनको बुझाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना अनिवार्य रहेको दुलालको तर्क छ । प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गरी अलग–अलग स्वायत्त कम्पनीमा रूपान्तरण नगरेसम्म यो समस्या हल नहुने उनको तर्क छ ।

‘जबसम्म व्यापार र प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन तटस्थ निकायले गर्दैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको सुनिश्चितता हुँदैन,’ दुलालको जोड छ ।

यसका साथै विद्युत् नियमन आयोगजस्ता नियामक निकायलाई बलियो र सक्रिय बनाउनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।