News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन आह्वान गरेको छ।
- गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएपछि सो पद दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त रहेको थियो।
- स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी अधिकृतस्तरमा १० वर्षको अनुभव भएका नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहित दरखास्त दिन सक्नेछन्।
३० असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले रिक्त रहेको २ महिनाभन्दा बढि समयपछि कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो।
सरकारले गत वैशाखमा अध्यायदेश मार्फत राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । सोही अनुसार तत्कालिन कार्यकारी निर्देशन डाक्टर द्वारिका उप्रेती समेत पदमुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागको उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पदमा कार्यरत चन्द्रबहादुर शिवाकोटीलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा खटाएको थियो ।
पद रिक्त भएका दुई महिनाभन्दा बढी समयपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । त्यसका लागि न्यूनतम योग्ययता र अनुभव भएका नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र दरखास्त दिन सकिनेछ । आवेदन दिनका लागि अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापन, जनप्रशासनमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै ३५ वर्ष पुरा भएको, सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा कम्तीमा अधिकृतस्तरको पदमा १० वर्ष काम गरेको, नैतिक पतन देखिन फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, तत्काल राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य नरहेको र मगज नबिग्रिएका व्यक्तिले आवदेन दिन पाउनेछन् ।
आवेदन दिनेले व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर पेश गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक पदको लागि आवेदन आह्वान गरेको हो ।
गत वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले उक्त अध्यायदेश ल्याएका थिए । अध्यायदेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त भएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4