News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
- मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले ४२ जना बचतकर्तालाई १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो।
- पाँच वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ फिर्ताको माग दाबी गरेका छन्।
३० असार, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित वागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ जना बचतकर्तालाई करिब १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै वचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध वचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो ।
बचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका १४ हजार ६४ जना वचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग दाबी गरेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यी पाँच सहकारी संस्थामा कुल ५१ हजार १ सय ९० सदस्यको करिब ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचत रकम रहेको छ । त्यसमध्ये २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ताको माग दाबी आएको उनले जानकारी गराए ।
‘समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजार वचतकर्ताको माग दाबी भएको छ । पाँच वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजार ६४ जनाको माग दाबी छ । सहकारी दाबीकर्ता सहकारी वचतकर्ता सदस्यहहरू ५१ हजार १ सय ९० जना हुनुहुन्छ । उहाँहरूले २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग दाबी गर्नुभएको छ । तर यी पाँच वटा सहकारीहरूमा वचतकर्ताको ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको हाम्रो रेकर्डमा रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने ।
पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म वचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालिएको पनि उनले बताए । सहकारीलाई राज्यले अनुमति दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा बचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गरिने उनले बताए ।
‘१४ हजार बचतकर्तामध्ये १० हजारदेखि १ लाखसम्म वचत रकम हुनेहरूको जसले जीवनमा ठूलो संघर्ष गरेर वचत गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई फिर्ता गर्दैछौँ । सहकारीलाई राज्यले इजाजत दिने तर अनुगमन प्रभावकारी नभइदिएको कारणले बचतकर्ताको बचत असुरक्षित भयो,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘त्यसकारण अब राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले १० हजारदेखि एक लाखसम्मको वचत रकम ४२ जनालाई फिर्ता गर्दैछौँ । ४२ वचतकर्ताको १७ लाख चानचुन आज हामी वितरण गर्दैछौं ।’


प्रतिक्रिया 4