अस्थायी र करारका कर्मचारी किन आन्दोलनमा उत्रिए ?

३० असार, काठमाडौं । सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध पीडित कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।

सरकारको निर्णयले करिब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट रित्तो हात सेवाबाट बहिर्गमन हुने भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

अहिले संघ सरकार मातहत करिब १४ हजार,  प्रदेश मातहतमा ८ हजार र स्थानीय तह मातहतमा ३५ हजार करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यही प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पनि गणना गर्दा सरकारको यो निर्णयले करिब २ लाख जनाले जागिर गुमाउने अवस्था छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गतेदेखि) उनीहरूलाई हटाउने सरकारको  तयारी छ । उनीहरूलाई हटाएर ‘आउटसोर्सिङ’बाट कर्मचारी पूर्ति गर्ने गरी सरकारी गृहकार्य छ ।

श्रेष्ठका अनुसार करार र ज्यालादारीमा कार्य गर्नेहरूमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्सलगायत छन् । करार, ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर सरकारले ठेक्का प्रथाबाट नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने तयारीसहित आफूहरूलाई हटाउन लागिएका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।

‘हामीलाई हटाएर ठेक्का प्रथाबाट कमिसन खाने गरी यो निर्णय सरकारले लिएको छ,’ अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौं । यदि त्यसो नगरेमा त्यसको सम्पूर्ण क्षति सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले बेहोर्नुपर्छ ।’

करार र ज्यालादारी गर्नेहरू कतिपयले २५ वर्षदेखि सेवा गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । सरकारले आफ्ना हकप्रति संवेदनशील नभई घोक्र्याएर निकाल्ने कोसिस गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने श्रेष्ठले चेतावनी दिए ।

‘हामी कर्मचारी न्यून तलबमा काम गरिरहेका छौं । हामीलाई अन्य सेवा सुविधा पनि छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले अस्थायी ज्यालादारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनु आदेश दिए पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन ।’

करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरू सरकारी निर्णयको विरोधमा मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन हुँदै र अर्थ मन्त्रालय पुगेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूका बारेमा निर्णय लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज साँझ बैठक बसेको स्रोतले बतायो ।