ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट साढे १६ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात सहमति

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) बैठकले दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मार्फत नेपालबाट निर्यात हुने विद्युत् परिमाण १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरेको छ ।

पोखरामा बुधबार सम्पन्न बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले गरेकी थिइन् भने भारतको नेतृत्व विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले गरेका थिए ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट १ हजार मेगावाट आयात तथा १ हजार १ सय मेगावाट निर्यात हुँदै आएको छ ।

अब दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यात बढाउने सहमति बैठकमा भएका हो ।

यी प्रसारण लाइनबाट संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४ सय र निर्याततर्फ १ हजार १ सय मेगावाटबाट १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

साथै, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा एचटीएल कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टरिङ) कार्य गर्ने सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।

सचिवस्तरीय बैठकअघि मंगलबार पोखरामै दुई देशका सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठक भएको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतका विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव पंकज कुमारले सहअध्यक्षता गरेका थिए । सचिवस्तरीय बैठकमा संयुक्त कार्यदलका सिफारिसबारे छलफल भएको पनि जनाइएको छ ।

बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) बीच २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको थियो । यो आयोजना डिसेम्बर २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

त्यस्तै नेपाल र भारतबीच इनरुवा–न्यु पुर्णिया र दोदोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति पनि भएको छ ।

ती दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच सेयरधनी सम्झौता (एसएचए) र संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यसका साथै सन् २०३४–३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न आवश्यक दुई हाइभोल्टेज अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसमध्ये मोतिहारी (भारत)–निजगढ (नेपाल) ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ । साथै, लखनऊ (भारत) तथा कोहलपुर–लम्ही (नेपाल) ४०० केभी प्रसारण लाइनका हकमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी टुङ्गो लगाउने सहमति समेत भएको छ ।

न्यु बुटवल गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड निर्माण कार्य अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न हुने र नयाँ बुटवल सबस्टेसनको ४०० केभी निर्माण कार्य डिसेम्बर २०२७ सम्म सम्पन्न हुने देखिएकाले सो समयसम्मका लागि यस प्रसारण लाइनलाई २२० किलोभोल्टमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको पनि विज्ञप्तिमा छ ।

उक्त प्रसारण लाइन उपयोग गरी १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने र २ सय मेगावाट सम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको पनि जनाइएको छ ।

सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगति अनुगमन गर्न गठित सचिवस्तरीय समिति संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी तथा सहसचिव स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

यी दुवै संयन्त्रको बैठक दुई देशमा पालैपालो बस्ने सहमति छ । प्रत्येक ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक यसअघि २०८१ माघमा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको थियो ।