प्रचण्ड फर्केपछि टुंगिने छ प्रदेश सत्ता सहकार्यको मोडालिटी

३२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेसँगको सहकार्य नेपाली कांग्रेसले तोडेपछि प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

मुख्यगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनबारे प्रक्रिया बढाइएको छ । कर्णालीमा एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध बिहीबार कांग्रेस र नेकपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमाले तर्फका सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो ।

प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेले समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कांग्रेस नेता शाहलाई मुख्यमन्त्रीबाट मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्गप्रशस्तको आग्रह गरिए पनि नयाँ सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रष्ट छैन ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेस वा एमाले जोसँग मिले पनि नयाँ सरकार बन्छ ।

सात सांसद रहेको नाउपा अहिले नेकपामै समाहित छ । नाउपासहित जोड्दा नेकपासँग २२ सिट, कांग्रेससँग १८ र एमालेसँग ११ सिट छ । नेकपाका नेताहरू, नयाँ सरकार गठनबारे दुवै दलसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

‘सकेसम्म तीन वटै दलहरू मिलेर सरकार बनाऔं भन्ने नीतिमा छौं,’ नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमको नेतृत्व लिने प्रदेश तहको निर्णय भएपनि सत्ता सहकार्यबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।’

कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सत्ता सहकार्यबारे छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । तर, एमाले स्रोतका अनुसार भने सुदूरपश्चिममा वाम सरकार बन्ने लगभग टुंगो लागिसकेको छ ।

‘कांग्रेस र एमालेबीच खटपट भएको लामो समय भयो । कांग्रेसभित्रै पनि अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता नदिने मत छ,’ एमाले सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन्, ‘यहाँ नेकपालाई नेतृत्व मानेर जाने सम्भावना धेरै छ ।’

यद्यपि नेकपाका प्रवक्ता ज्वाला भने एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भइनसकेको बताउँछन् । ‘एमालेसँग मात्रै मिल्ने अथवा कांग्रेससँग मात्रै मिल्ने भन्ने हाम्रो नीति होइन,’ उनी भन्छन्, ‘छलफल दुवैतिर भइरहेको छ ।’

सुदूरपश्चिममा जस्तै कर्णाली प्रदेशको सरकार बदल्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । एमाले नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट कांग्रेसका सबै मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस नेताहरूले नेकपासँग मिलेर मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाले जोसँग सहकार्य गरे पनि बहुमत पुग्छ ।

कांग्रेससँग १४, नेकपासँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ । यहाँ राप्रपासँग एक सिट र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

स्रोतका अनुसार नेकपाले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व दाबी नगर्ने लगभग टुंगो लागेको छ । तर कांग्रेसलाई सरकार बनाउन समर्थनको निर्णय पनि भइसकेको छैन ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो,’ नेतृ पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘संघीयतामाथि जसरी प्रश्न उठाइयो, त्यसले पनि हामीलाई मिल्नुपर्छ भन्ने दबाब छ ।’

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली सरकार गठन गर्दा पनि तीनै दल मिल्नुपर्छ भन्ने नीति लिइने उनी बताउँछन् ।

नेताहरूका अनुसार पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यही प्रस्ताव कांग्रेस र एमाले नेतृत्वसँग राखेका छन् ।

‘श्रीलंका जाने अघिल्लो दिन पनि केपी ओली र गगन थापा दुवैसँग उहाँले कुरा गर्नुभयो,’ नेकपाका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘पार्टीका अरु नेताहरूले पनि दुवै दलसँग समानान्तर छलफल गरिरहनु भएको छ ।’

तीनै दल मिल्नुपर्छ भन्नेमा एमाले र नेकपाका नेताहरूबीच समान मत देखिन्छ । ओलीले त कांग्रेस नेतृत्वसँग पटकपटक तीन वटै दल मिल्ने प्रस्ताव राख्दै आएका थिए ।

विशेषगरी सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपालाई दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ओलीको थियो ।

उच्च स्रोतका अनुसार कांग्रेस तयार नभए सातै प्रदेशमा वाम सरकार बनाउनेबारे ओली र प्रचण्डबीच लामै छलफल भइसकेको छ ।

‘वाम मिल्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू लगभग सहमत हुनुहुन्छ । यही कुराले कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउँदै पार्टी एकतासम्मै पुग्नेबारे ओली र प्रचण्डबीच संवाद भइरहेको छ । ‘तत्काल पार्टी एकता नहुन सक्छ, तर त्यसको जग बनाउने काम प्रदेशको सहकार्यबाट हुन्छ भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यसरी सात बुँदे सहमतिले नचिन्ने प्रस्ताव ल्याउने, आलोपालो सहमतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता उल्झन एमालेबाट आइरहेपछि कांग्रेसले प्रदेशहरूमा सत्ता सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको छ ।

तीन दल मिल्ने प्रस्तावमाथि छलफलै नगर्ने उसको निष्कर्ष छ । ‘प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षी नै नहुनेगरी तीनवटै ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु अलोकतान्त्रिक हुन्छ,’ सभापति थापा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा बरु एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाए हुन्छ, हामी सरकार बाहिरै बस्छौं । सत्तामा टिक्नका लागि जोसँग जे पनि सम्झौता गर्ने दिन अब गए ।’

यद्यपि नेकपासँग संयुक्त सरकार गठन गर्ने विकल्पमा कांग्रेस तयार देखिन्छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नेकपा सांसदहरूलाई साथ दिएर कांग्रेसले यो विकल्प खुला राखेको सन्देश दिएको छ ।

मधेश र गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसकै नेतृत्व कायम रहने सम्भावना देखिन्छ । एमाले र नेकपा बाहिरिँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बहुमत जुटाउन सक्ने स्थिति छ ।

बाँकी प्रदेशहरूमा भने एमालेसँग सत्ता सहकार्य तोडेर नेकपा र अरु दलहरूसँग मिल्ने कांग्रेसको मूड देखिन्छ । बरु सबैतिर विपक्षीमा बस्न तयार रहने नेताहरू बताउँछन् ।

अर्थात नयाँ राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको देखिँदैन । नेताहरूको नजर भने नेकपा र यसका संयोजक प्रचण्डतिर सोझिएको छ । तर प्रचण्ड अझै तीन दिन श्रीलंका नै हुनेछन् ।

एसियाली समाजवादी–वामपन्थीहरूको कार्यक्रममा भाग लिन बुधबार श्रीलंका गएका प्रचण्ड २ साउनमा मात्रै स्वदेश फर्कँदैछन् ।

‘प्रचण्ड कमरेड नहुँदा पनि यहाँ अरु नेताहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ । अरु पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहनु भएकै छ,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘तर उहाँ बिना नयाँ राजनीतिक कोर्सबारे निर्णय हुने कुरा त हुँदैन ।’