इन्स्ट्यान्ट शासन कि संवेदनशील शासन ?

हामी इन्स्ट्यान्ट युगमा छौ जँहा प्रख्यात छन् इन्स्ट्यान्ट कफी, इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई, प्रोम्प्ट कार्य आदि इत्यादि ।

मिति २०८३ असार २४ गते राहदानी विभाग अगाडि राईडर चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरे । मिति असार २५ गते उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भयो । उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता व्यक्ति चोकचोक, गल्लीगल्ली, फ्याक्ट्री, रेष्टुरेन्ट, होटल, पसल, सोरुम आदिमा कामदारका रूपमा भेटिन्छन् ।

आजको हाम्रो सरकार इन्स्ट्यान्ट एक्सन र रियाक्सनमा विश्वास गर्छ । सरकारको योजना इन्स्ट्यान्ट, काम इन्स्ट्यान्ट, कारबाही इन्स्ट्यान्ट, विकास इन्स्ट्यान्ट आदि आदि ।

‘इन्स्ट्यान्ट एण्ड इन्स्ट्यान्ट प्रा.लि. जस्तो । केही कुरामा अलिक विराम र सुस्तता सुहाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै कि श्वास रोक हेर र त्यसपछि काम गर । तर जलनको बिरामीलाई इन्स्ट्यान्ट मेडिकल रेस्पोन्स चाहिन्छ । नेपालमा जलनका बिरामीलाई उपचार गर्ने अस्पताल र विशेषज्ञ जनशक्तिको अवस्था विचारणीय छ ।

अब लागौ विषयवस्तुतिर । खाजा सेटमा कीरा परेको आल्मण्ड भेटियो उद्योग सिल जरिवाना….लाख, अम्लेटमा माछाको काँडा भेटियो जरिवाना…लाख, त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित हुन्छ । ट्रेण्डहरू चल्छन् । एक्सनले क्षणभरमै वाही वाही पाउँछ ।

कुनै व्यवसायीलाई कारबाही गरिँदैछ भने त्यो गल्ती कुन प्रकृतिको हो ? व्यवसायको लागत कति हो ? दण्डले ल्याउने प्रभाव के कस्तो हुन्छ भन्ने विचार गरेर मात्रै न्यायोचित दण्ड गर्नुपर्छ होला ।

हाइजिनको कुरा गरिरहँदा देशमा पानी वितणको अवस्था के कस्तो छ ? त्यँहा काम गर्ने कामदारको अवस्था के कस्तो छ ? व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा कामदारमा पर्ने असर के होला ? चेक हुन जरुरी छ विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

काठमाडौंमा कहलिएका रेष्टुरेन्टमा जाँदा त्यहाँ काम गर्ने वेटरको शरीरबाट आइरहेको गन्ध खानाको बास्ना भन्दा पहिले नाकमा ठोकिन्छ ! किन? कृपया पश्न गर्नुस् आफूलाई । सरकारले लाखौं लाख जरिवाना गर्ने, सिल लगाउने हामी जनता ताली ठोक्ने ! कृपा गरेर त्यँहा काम गर्ने कामदारको बारेमा सोचिदिनुस् तर यसको मतलव कारबाही नगर्नुस् भनेको चाँहि होइन ।

कारबाही हुनुपर्छ गरिनुपर्छ तर समग्रतालाई विचार गरेर वर्तमान र भविष्यलाई केलाएर कदम चाल्नुपर्छ ।‍ देश चलाउने सरकार मात्र परिवर्तन भई नँया आएको हो र यसले गरेका केही निर्णय नँया छन् केही सह्रानीय पनि छन्, बाँकी सबै उस्तै ।

देशमा बस्ने जनता पुरानै हुन्, गरिबीको कथा पुरानै हो, किसानले मल नपाउने पीडा पुरानै हो । बिग्रिएका बाटाघाटा पुरानै हुन्, आर्थिक मन्दी पुरानै हो, बेरोजगारी पुरानै हो, काठमाडौंमा पानीको हाहाकार पुरानै हो अनि यो सरकारले चलाइरहेको बजेट पुरानै हो ।

स्मार्ट हुन, स्टाइल, चालढाल वा एक्सन हुनैपर्छ भन्ने होइन, मानिस सरल भएर पनि स्मार्ट हुनसक्छ भन्ने इतिहास साक्षी छ । सरकारको स्मार्टनेस नीति, नियम, योजनाबाट झल्कनुपर्छ । देश स्मार्ट नत मन्त्री दौडिएर हुन्छ, नत च्याटजिपिटीबाट आइडिया खोजेर हुन्छ । नत व्यवसायीलाई घिसारेर हुन्छ, नत ठेकेदार कुटेर हुन्छ ।

नत सुकुम्बासीलाई स्मार्ट सिटीबाट उठिवास लगाएर हुन्छ, न त कर्मचारीलाई पेलेर हुन्छ । नत सामाजिक सञ्जाल तताएर हुन्छ, नत गालीले हुन्छ, नत तालीले हुन्छ ।

स्मार्टनेस विधि, प्रक्रिया अनि त्यसको कार्यान्वयनबाट आउने नतिजा पो हो । चन्द्रमामा जान रकेट नै चाहिन्छ हवाईजहाजले हुँदैन यदी कोही ठेलागाडा कुदाएर जान्छु भन्छ भने त्यो मुर्खता हो ।

आज देशको स्थितिले भ्याउने भन्दा धैरै आशाको बोझ हामी जनताले सरकारलाई बोकाउनु पनि हुँदैन अनि सरकारले बोक्नु पनि हुँदैन ।

काम छिटो गर्ने चक्करमा हतार नगरौँ, छलफललाई अलि वृहत्तर बनाऊ अनि अलिक बढी संवेदनशील बनौँ ।