‘एउटामा समस्या देखिँदैमा अरू प्रदेशको समीकरण भत्काउनु हुँदैन’

१ साउन, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विवाद बढेपछि त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि पर्न सक्ने चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउन सक्ने खबर सार्वजनिक भइरहँदा लुम्बिनीमा भने कांग्रेसले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुन एउटा प्रदेशमा देखिएको विवादलाई अर्को प्रदेशमा सार्न नहुने बताउँछन् । लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता, कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध, सत्ता साझेदारी र सम्भावित नयाँ समीकरणबारे प्रदेश सभापति पुनसँग अनलाइनखबरका लागि केशव सावदले गरेको कुराकानी :

कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने अनौपचारिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? मुख्य असन्तुष्टि के हो ?

कांग्रेसको मुख्य असन्तुष्टि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित गर्ने विषयबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

त्यहाँ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित गराउन एमाले तयार नभएपछि समस्या उत्पन्न भयो । त्यसले कांग्रेस र एमालेबीच असमझदारी बढाएको हो ।

अर्को, कता–कता एमाले नेतृत्व निरन्तर समयअनुसारको व्यवस्थापनका लागि तयार नभएको जस्तो पनि लाग्छ । जहाँ जे सम्झौता भएको छ, त्यसअनुसार जानु पर्छ । एउटा प्रदेशमा समस्या आयो भन्दैमा त्यसको असर सबै प्रदेशमा पार्नु हुँदैन ।

सुदूरपश्चिमको समस्या त्यहीँका राजनीतिक दल र नेतृत्वले समाधान गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार राम्रोसँग चलिरहेको छ भने चल्न दिनुपर्‍यो । बागमतीमा सरकार राम्रोसँग चलिरहेको छ भने त्यसलाई चल्न दिनुपर्छ ।

बागमतीको समस्या लुम्बिनीमा र लुम्बिनीको समस्या गण्डकीमा लगेर नयाँ विवाद सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन । लुम्बिनी कांग्रेसको आग्रह स्पष्ट छ– एमालेसँग जे सहमति भएको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

एमाले सहमतिमा अडिग रह्यो भने कांग्रेस पनि आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दैन । हामी सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन र काम–कारबाही अगाडि बढाउन हामी प्रतिवद्ध छौं ।

कांग्रेसको पछिल्लो निर्णय प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि हो कि एमालेसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा आएको दरार हो ?

यो समग्र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि होइन । सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न एमालेले सहयोग नगरेपछि कतै न कतै कांग्रेस–एमालेको सम्बन्धमा खटपट भएको हो ।

त्यसको समाधान पनि सुदूरपश्चिममै खोजिनुपर्छ । त्यहाँ समस्या भएको हो भने विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

तर, अन्य प्रदेशमा जहाँ सहकार्य राम्रोसँग चलिरहेको छ, त्यहाँ अनावश्यक रूपमा समीकरण बिगार्नु हुँदैन । मिलेका ठाउँमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्री बर्खास्तीमा परे । एमालेले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब कांग्रेसको रणनीति के हुन सक्छ ?

सुदूरपश्चिमको समस्या त्यहीँको परिस्थितिअनुसार हल गर्नुपर्छ । आवश्यक परे अन्य दलसँग सहकार्य गरेर बजेट पारित गर्ने वा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विकल्प खोज्न सकिन्छ । अन्य प्रदेशमा के हुन्छ भन्नेबारे म भन्न सक्दिनँ । तर, लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दुवै दल प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कांग्रेस सहमति पालनाका लागि तयार छ । एमाले पनि त्यही रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

लुम्बिनीमा वर्तमान समीकरण कायम रहे कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ ?

लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छौं । त्यसैले सम्झौताअनुसार कांग्रेसको

नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा एमाले पनि तयार हुनुपर्छ ।

अहिलेको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दुवै दल सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । सत्ता हस्तान्तरण पनि पूर्वसहमतिअनुसार नै हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको पछिल्लो एक वर्षको कार्यसम्पादनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा उसले कति अधिकार पाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रदेश समितिलाई पर्याप्त अधिकार दिएका छैनन् । संघीय सरकारले

पनि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन ।

अधिकार नदिने, काम गर्ने वातावरण नबनाउने अनि प्रदेशले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ । यही कारण प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलका प्रदेश संरचना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

संघीयताको मर्मअनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रदेश संरचनालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । संघीय सरकारले पनि जुनसुकै दलको सरकार भए पनि प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भएमात्र प्रदेश सरकारले परिणाम दिन सक्छ ।

अहिलेकै शैलीमा चलिरहने हो भने ‘प्रदेश बेकामे छ’, ‘प्रदेश सरकारको काम छैन’ भन्ने जहिले पनि निर्माण हुन्छ । यो तरिकाले हो भने प्रदेश सरकार कामकाजी हुँदैन । यही तरिकाले जाने हो भने खारेज गर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

कांग्रेसले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने विषयमा प्रदेश नेतृत्वसँग कुनै छलफल गरेको छ ?

अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा त्यस्तो छलफल भएको छैन । प्रदेश सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने, अब अर्को किसिमले जान सक्छ भन्ने कुरा बाहिर सुनिएको छ ।

कर्णालीमा फिर्ता बोलाएर प्रक्रिया अगाडि बढी सक्यो । सुदूरपश्चिममा समीकरण बदलिएको अवस्था छ ।

तर, लुम्बिनी, कोशी वा अन्य प्रदेशमा कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेको अवस्था छैन। एमालेले पनि सबै प्रदेशमा एउटै निर्णय गरेको देखिँदैन ।

जहाँ समस्या छ, त्यहीँ समाधान खोज्नुपर्छ । प्रदेशको वस्तुस्थिति र त्यहाँका दलबीचको सहमतिअनुसार निर्णय गर्न दिइनुपर्छ । लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । कतिपय विषयमा अन्य दलसँग पनि सहकार्य भइरहेको छ । यहाँको आवश्यकता र परिस्थिति यहाँकै नेतृत्वले राम्रोसँग बुझ्छ ।

गण्डकी, बागमती वा कोशीको अवस्था पनि त्यहीँका साथीहरूलाई बढी थाहा हुन्छ । त्यसैले सबै प्रदेशलाई केन्द्रबाट एउटै सूत्रमा बाँधेर निर्णय गर्नु संघीयताको भावनाअनुकूल हुँदैन ।

कांग्रेस–एमाले विवादलाई जनताले पदको लडाइँका रूपमा बुझ्न सक्छन् । तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?

त्यसै कारणले पनि यसलाई पदको लडाइँ नगरौं । मतदाताले दिएको सिट संख्याका आधारमा अहिले एउटै दलले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन । हिजोको परिस्थितिमा कांग्रेसले एमालेसँग सम्झौता गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । सम्भव भएसम्म बाँकी रहेको कार्यकाल दुवै दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एमाले सहमतिमा रहँदासम्म सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कुनै ठाउँमा एमाले तयार भएन भने सरकार सञ्चालनका लागि अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता होला ।

तर, जहाँ जुन दलसँग सहकार्य सम्भव छ, त्यहाँको राजनीतिक परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार नेतृत्वले त्यो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

कांग्रेस र एमालेबीच खटपट बढेपछि दुवै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई आफ्नो पक्षमा पार्न लागेका छन् । यसले पुराना दल सत्ता केन्द्रित मात्रै भए भन्ने सन्देश जाँदैन ?

त्यही कारण मैले अघि नै भनिसकेँ । कांग्रेस, एमाले र नेकपाले सोच्नु पर्ने कुरा के छ भने आज हामी कहाँ छौं ? शासन सत्ताकै आलोपालोका कारणले गर्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

सत्ता–शासन हामी मिलेर चलाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, शासन सत्ता नै पल्टाउनका लागि अनावश्यक रुपमा सम्झौता गरेर नजाऔं भन्ने हो । सरकार सञ्चालनका लागि दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ ।

तर, सत्ता परिवर्तनकै लागि अस्वाभाविक र सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्छ । सत्ता चलाउने विषय आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक मूल्य र मान्यता नै त्याग्नु हुँदैन ।

अबको निकास के हो– सम्झौता कार्यान्वयन, सरकार पुनर्गठन वा नयाँ राजनीतिक समीकरण ?

जहाँ सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ पुनर्गठन हुन्छ । तर, मुख्य कुरा विगतमा भएका सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । आलोपालो नेतृत्वको सम्झौता भएको छभने त्यसलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राम्रो कामका लागि नेकपा वा अन्य दललाई सहकार्यमा ल्याउन कुनै आपत्ति छैन । सुदूरपश्चिम वा कर्णालीमा समस्या समाधान गर्न नेकपासँग सहकार्य आवश्यक पर्छ भने गर्न सकिन्छ ।

तर, लुम्बिनीमा एमालेले कांग्रेसलाई साथ दिइरहेको छ र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार छ भने हामीले किन सहकार्य तोड्ने ? जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान खोजौं । जहाँ सहकार्य राम्रोसँग चलिरहेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिऔं ।

त्यसो भए एमालेसँग सहमति हुने प्रदेशमा उसैसँग सहकार्य गर्ने र सहमति नहुने ठाउँमा नेकपासँग मिल्ने तयारी हो ?

अन्तत: सरकार सञ्चालन हुनै पर्छ । राजनीतिक ‘डेडलक’ र अनिश्चितता लामो समय राख्न मिल्दैन । जहाँ जुन दलसँग सहकार्य गरेर स्थिर सरकार बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ त्यहीअनुसार विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यस्तो निर्णय प्रदेशको परिस्थिति, पूर्वसहमति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । सबै प्रदेशमा एउटै प्रकारको समीकरण अनिवार्य गर्न खोज्नु उचित हुँदैन ।