संविधान संशोधनअघि स्पष्ट हुनुपर्ने केही प्रश्न

सन् १८६२ मा पर्सियाको एक सभालाई सम्बोधन गर्दै जर्मन दार्शनिक फर्डिनान्ड लासालले भनेका थिए- ‘संवैधानिक प्रश्नहरू प्रथम दृष्टिमै अधिकारका नभई शक्तिका प्रश्न हुन्। कुनै पनि मुलुकको संविधान त्यस देशमा अवस्थित राजनीतिक शक्तिको वास्तविक स्थितिमा निहित हुन्छ। तसर्थ, राजनीतिक संविधानको मूल्य र स्थायित्व तब मात्रै हुन्छ, जब संविधानले समाजमा अवस्थित राजनीतिक शक्तिको अवस्थालाई सही रूपमा प्रतिविम्बित गर्छ।’

लासाल जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक मुभमेन्टका संस्थापक थिए। उनी राज्य समाजवादका प्रणेता हुन्। मार्क्सवादी (कथित वैज्ञानिक) समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादको उत्तम विकल्प हुन सक्छ- राज्य समाजवाद। मार्क्स राज्यलाई पूँजीपतिको उपकरण मान्थे।

त्यसको विपरीत लासालको मान्यता थियो- राज्यको उपयोग मजदुर वर्गको भलाइ तथा सामाजिक न्यायका निम्ति गर्न सकिन्छ। उनले यस्तो मजबुत राष्ट्रिय राज्यको वकालत गरे, जसले मजदुर वर्गको हितका लागि सामाजिक सुधार लागू गर्न सकोस्।

भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले राज्य समाजवादको थप व्याख्या गर्दै त्यसलाई संविधानमै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरे। उक्त प्रस्ताव सफल नभए पनि सन् १९४७ मा उनले लेखेको पुस्तक ‘स्टेट एन्ड माइनोरिटिज’ मा राज्य समाजवादको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेका छन्। डा. अम्बेडकर निजी पूँजीवाद तथा राज्यको निरङ्कुशता दुवैको खिलाफमा थिए।

उनी भन्छन्, ‘राज्य समाजवाद एक यस्तो व्यवस्था हो, जसले तानाशाही (स्मरणीय छ, मार्क्सले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई अनिवार्य भनेका छन्) विना नै आर्थिक तथा सामाजिक समानता ल्याउन सक्छ।’

यसका प्रमुख स्तम्भ निम्नबमोजिम छन्: पहिलो, आर्थिक संसाधनमाथि नियन्त्रण, दोस्रो, राज्यद्वारा योजनाबद्ध विकास, तेस्रो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुरक्षा आदि।

अब मूल सन्दर्भमा नै फर्कौं। रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा अनपेक्षित करिब दुईतिहाइ बहुमतको जित निकाली आफ्नै एकमना सरकार गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन्। बालेनले पूर्वसांसद समेत रहेका आफ्ना राजनीतिक सारथि असीम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिए।

शाह नेतृत्वको कार्यदलले संशोधनका प्राथमिक बुँदाहरू तयार पारी सार्वजनिक छलफल गरिरहेको छ। कार्यदलको प्राथमिकतामा शासकीय स्वरूप परिवर्तन, गैरदलीय स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने आदि विषय मुख्य छन्।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) रहने व्यवस्थामा जाने यसको मुख्य उद्देश्य हो। बहसपत्र कार्यदलले यो लगायत निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, सङ्घीयता, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति आदि ५४ प्रस्ताव तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग राय लिएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेनको अनिच्छा वा अरुचि निकै अघिदेखि स्पष्ट भएको हो। हालको संवैधानिक व्यवस्था (संसदीय लोकतन्त्र) अनुसार संसद्‌द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्- बालेन। प्रधानमन्त्री आफ्नो व्यक्तिगत तथा दलको स्वार्थ वा अनिच्छाका बीच संसद्‌प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न बाध्य छन्। संसदीय मर्यादा, अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको बालेनको कर्तव्यहीनता वा गैरजिम्मेवारीपन घातक हुन सक्छ।

संविधान संशोधन संसद्‌को संवैधानिक तथा स्वाभाविक अधिकार हो। तथापि जनमत परीक्षण विना संशोधनको प्रक्रियामा जानु अलोकतान्त्रिक र पद्धतिको विनाशको कारक बन्ने खतरा रहन्छ। नागरिकले रास्वपालाई के म्यान्डेट दिएका हुन् ? सुशासन, न्याय, समृद्धि, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको अन्त्य, रोजगारी र अवसरको सिर्जना, स्थिरता र स्थायित्व आदि विशेष हुन्।

संविधानको मूल मर्म, प्राकृतिक सिद्धान्त र आधार भत्काउने वा परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो संसद्‌लाई छैन। संविधान संशोधनका मुख्य बुँदा मतदातामाझ राखी, चुनावद्वारा अनुमोदन गराएर मात्रै यति गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

लोकतन्त्रमा परिणाम मात्रै होइन, प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिणाम सही छ भन्ने शर्तमा प्रक्रियामाथि आँखा चिम्लिने छुट हुँदैन। संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपूर्व केही खास सवालको जवाफ सरकार र सत्ताधारी दल रास्वपाले दिनुपर्ने दायित्व छन्। ती सवाल वा विषयमा यहाँ छलफल गरिनेछ।

संविधान संशोधनको आवश्यकता घोषणाको दिनदेखि नै महसुस गरिएको हो। संविधानसभा हल बाहिर सुनिएका असन्तुष्टि र विरोधका चर्को आवाज बीच संविधान पारित गरी घोषणा गरियो। मधेशमा आगो बलेको थियो भने आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय आन्दोलित बनेका थिए।

तत्कालीन सरकारले आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग माग पूरा गर्ने सम्झौताहरू पनि गरेको थियो। दक्षिणपन्थीहरू सानो सङ्ख्यामा भए पनि विरोधमा उत्रिएका थिए। संविधानले एक दशक पार गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा यसको स्वीकारोक्ति वा वैधानिकता बढ्नु सुखद क्षण हो।

तत्कालीन समयमा दुई धारका संविधानविरोधी शक्ति बलियो देखिन्थे। पहिलो, मधेशवादी र आदिवासी जनजाति दल वा सङ्गठन- जो संविधानको पुनर्लेखनको माग गर्थे। पुनर्लेखनको मागमाथि मूलतः दुइटा आधारभूत प्रश्न थिए।

एक, संविधानसभाले संविधान घोषणा गरेको थियो। संविधान घोषणा गरेलगत्तै संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा संविधानको पुनर्लेखन कुन निकायले गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न उठ्थ्यो। किनभने संसद्‌ले संविधानको संशोधन गर्न सक्छ, तर पुनर्लेखन गर्ने अधिकार हुँदैन।

दोस्रो, उनीहरूसँग कुन त्यस्तो एजेन्डा वा माग छन्, जसलाई संविधान संशोधनले पूरा गर्न सक्दैन वा पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने के कारण हुन् ? यी सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। मागकर्ता समुदाय वा सङ्गठनहरूको अन्योलपूर्ण बुझाइ र मान्यताका कारण हाल सबै पक्ष संविधानको संशोधन मार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, जुन निष्कर्ष सर्वथा स्वागतयोग्य छ।

दोस्रो, संविधान नै अस्वीकार गर्ने केही (कथित) शास्त्रीय कम्युनिस्ट समूह थिए। उनीहरूको पक्षमा जनमतको परिणाम शून्य प्राप्त भए पनि विद्रोही मुख्य समूह यही संविधान र व्यवस्था अनुसार चुनावमा भाग लिई मूलधारमा समाहित भइसकेका छन्।

संविधान संशोधन एक जटिल तथा जोखिमपूर्ण प्रक्रिया हो। संविधान संशोधनका लागि जनअनुमोदन पहिलो शर्त हो। त्यस्तै लोकतन्त्र, संविधानवादप्रति लामो अनुभव, प्रतिबद्धता र विश्वसनीयता बोकेको राजनीतिक नेतृत्व अपरिहार्य तत्त्व हुन्।

मुलुकमा युवा जोस बोकेका तर अनुभवहीन बालेन नेतृत्वको सरकार छ। रास्वपा एक दलभन्दा बढी सत्ता स्वार्थका लागि बाध्यतावश बनाइएको स्वार्थ समूह वा मोर्चा प्रतीत हुन्छ, जहाँ पुराना भनिएका विभिन्न दलबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूकै बाहुल्य छ। सत्ताधारी दल र सरकारको अनुभवजन्य अभाव, अभ्यास र ‘लिगेसी’ मा कमजोर दल र सरकारले हतारमा संविधान संशोधनको जोखिम मोल्नु घातक हुन सक्छ।

यो संविधान जनआन्दोलन २०६२/६३ तथा माओवादी सशस्त्र विद्रोह, मधेश विद्रोह, विभिन्न जाति, समुदायको अधिकारवादी सङ्घर्ष र बलिदानको उपज हो। यसले संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेका उपलब्धि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशिता यसका उपलब्धि हुन्।

बहिष्करणमा पारिएका जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि दाउमा राख्ने मूर्खता गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने जोखिम छ। संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न संसद्‌द्वारा यथाशीघ्र ऐन-कानून निर्माण गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जरुरी छ।

संविधान कार्यान्वयन र कानून निर्माणमा समेत स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र डा. अम्बेडकरले गरेको जनसहभागिताको छोटो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ।

सन् १९४७ अगस्ट ३ तारिखमा डा. अम्बेडकरलाई प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतको पहिलो कानूनमन्त्री नियुक्त गरे। कानूनमन्त्रीको हैसियतमा अम्बेडकरले १९४८ मा संविधानसभामा ‘हिन्दु कोड बिल’ प्रस्तुत गरे। स्वतन्त्र भारतमा हिन्दु व्यक्तिगत कानून अनुसार मुख्य उद्देश्य महिलालाई पुरुषसरह अधिकार व्यवस्था गर्दै लैङ्गिक भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रस्ताव थियो।

उक्त मस्यौदामध्ये विवाह र सम्बन्धविच्छेदको कानून एक हो, जसले पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने अधिकार समाप्त गर्ने तथा महिलाले पनि सम्बन्धविच्छेदको माग गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गर्‍यो। यसले बहुविवाहमाथि रोक लगाउने तथा अन्तर्जातीय विवाहलाई पहिलो पटक मान्यता दिने प्रस्ताव राखियो।

दोस्रो, सम्पत्तिको अधिकार— जस अनुसार महिला तथा छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरासरह समान हकको प्रस्ताव गरिएको थियो। तेस्रो, सम्बन्धविच्छेद भएमा महिलाले आफूसँग सन्तान राख्न पाउने व्यवस्था थियो।

अम्बेडकरको उक्त प्रस्ताव असफल बनाउन अतिवादीहरू सङ्घर्षमा उत्रिए। आफ्नो धर्म-संस्कृति मासिने भन्दै हिन्दु कट्टरपन्थीहरूले संविधानसभाभित्र र बाहिर व्यापक विरोध गरे। कट्टरपन्थी ब्राह्मण विधायकहरूले संविधानसभाभित्रै अनशन शुरु गरे। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) ले सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम नै घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रियो।

अन्त्यमा संसद्‌मा यो विधेयक पास हुन सकेन। तत्पश्चात् १९५१ मा अम्बेडकरले असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै मन्त्री पदबाट राजीनामा गरे।

राजीनामा दिएपश्चात् पनि अम्बेडकरले संसद्‌मा पुनः विधेयक पेश गर्न नेहरूमाथि दबाब दिइनै रहे। अम्बेडकरलाई प्रधानमन्त्री नेहरूले भने, ‘अम्बेडकरजी, म हाल मनोनीत प्रधानमन्त्री छु। निकट भविष्यमा आम चुनाव आउँदैछ। उक्त चुनावमा म यी एजेन्डालाई जनतामाझ लिएर जान्छु। जनताले मलाई जिताए र मलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाए भने म यो विधेयक अवश्य पास गर्नेछु।’

सन् १९५२ को पहिलो आम चुनावमा नेहरूले यी विषय जनतामा लिएर गए र भने, ‘म फेरि प्रधानमन्त्री बनें भने यो बिल पास गराउनेछु।’ जनताले फेरि उनैलाई प्रधानमन्त्री पदमा पुर्‍याए र उनले १९५५/५६ मा विभिन्न अधिनियम बनाएर पास गराई लागू गरे। हामीले पनि संविधान संशोधनमा हतार नगरी अम्बेडकर-नेहरू सफलताबाट पाठ सिक्नु हितकर हुनेछ।