जेनजी आन्दोलनमा चर्चित इन्टरनेटबिना चल्ने ‘बिटच्याट’ बन्द गर्न मोदी सरकारको निर्देशन

९ साउन, काठमाडौं । दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा जारी विद्यार्थी आन्दोलन र इन्टरनेट सेवासम्बन्धी प्रतिबन्धका बीच भारत सरकारले एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। भारतको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्डियन साइबर क्राइम कोअर्डिनेसन सेन्टरले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नहुँदा पनि चल्ने म्यासेजिङ एप ‘बिटच्याट’ सँग सम्बन्धित रिपोजिटरीहरू ब्लक गर्न गितहबलाई निर्देशन दिएको छ।

यो एप नेपालको जेनजी आन्दोलनमा पनि चर्चित थियो । ट्विटरका सह-संस्थापक ज्याक डोर्सीले विकास गरेको यो ओपन-सोर्स एपलाई भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको जानकारी स्वयम् डोर्सीले सामाजिक सञ्जालमा दिएका हुन्। उनले गृह मन्त्रालयले जुलाई २३ मा गितहबलाई पठाएको आदेशको प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका छन्।

भारतको सूचना प्रविधि ऐन, २००० को दफा ७९(३)(ख) र सूचना प्रविधि नियमावली, २०२१ को प्रयोग गर्दै जारी गरिएको सो आदेशमा गितहबलाई बिटच्याटको मुख्य सोर्स-कोड, एन्ड्रोइड रिपोजिटरी र इन्स्टलेसन फाइल राखिएका तीनवटा लिङ्कहरू ३ घण्टलभित्र हटाउन भनिएको छ।

‘बिटच्याट’ के हो र यसले कसरी काम गर्छ ?

बिटच्याट एउटा ओपन-सोर्स र विकेन्द्रित म्यासेजिङ एप हो। यसको मुख्य विशेषता भनेको मोबाइल डाटा, वाइफाइ, फोन नम्बर वा केन्द्रीय सर्भरबिना नै वरपर रहेका मानिसहरूबीच सञ्चार गराउनु हो।

ब्लुटुथ प्रविधि: यसको अफलाइन मोडले ‘ब्लुटुथ लो इनर्जी’ (बीएलई) को प्रयोग गरी नजिकका फोनहरूलाई आपसमा जोड्छ। एउटा फोनले अर्को फोनमा म्यासेज रिले (पुर्‍याउने) गर्दै सञ्जालको दायरा बढाउँछ।

म्यासेजको पहुँच: गितहब पेजअनुसार एउटा म्यासेज गन्तव्यसम्म पुग्न बढीमा ७ वटा उपकरणसम्म पार हुन सक्छ।

सुरक्षा र गोपनीयता: इन्टरनेट उपलब्ध भएको खण्डमा यसले ‘नोस्ट्र’ प्रोटोकलमार्फत म्यासेज पठाउँछ। यसका सबै व्यक्तिगत म्यासेजहरू ‘इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्टेड’ हुन्छन् र प्रयोगकर्ताले कुनै अकाउन्ट वा व्यक्तिगत विवरण दिनुपर्दैन।

सरकारको तर्क र सुरक्षा चासो

आईफोरसीको आदेशमा बिटच्याटको पियर-टु-पियर ब्लुटुथ सञ्चार प्रणालीले कानुनी निगरानी र अनुसन्धानमा गम्भीर बाधा पुर्‍याउने उल्लेख छ।

‘इन्टरनेट बन्द गरिएको समयमा पनि सञ्चार सम्भव गराउने यो एपको डिजाइनका कारण राज्यविरोधी तत्व, आपराधिक समूह र साइबर अपराधीहरूले कानुनी कारबाहीबाट बच्न यसको दुरुपयोग गर्ने उच्च जोखिम छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

जासुसी संयन्त्रहरूको इनपुट उद्धृत गर्दै भारत सरकारले इन्टरनेट बन्द गरिएका बेला हिंसात्मक प्रदर्शनको समन्वय गर्न, भ्रामक सूचना फैलाउन र आपराधिक षड्यन्त्र रचना गर्न यस्ता प्लेटफर्महरूको प्रयोग हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको छ।

विद्यार्थी आन्दोलन र इन्टरनेट बन्दको पृष्ठभूमि

दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा नीटपरीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटलाई लिएर विद्यार्थीहरूले गरिरहेको आन्दोलनका कारण सरकारले पछिल्लो एक हप्तामा छैटौँ पटक मोबाइल डाटा सेवा बन्द गराएको छ।

प्रदर्शनस्थलको १.५ किलोमिटर क्षेत्र र वरपरको मन्डी हाउस क्षेत्रमा इन्टरनेट ठप्प पारिएको छ।

इन्टरनेट बन्दका कारण आन्दोलनकारीका साथै स्थानीय व्यापारी, पसल र सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। मानिसहरूले यूपीआईमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न र नियमित म्यासेजिङ एपहरू चलाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा आन्दोलनकारीहरूले इन्टरनेट नचल्दा पनि बिटच्याट प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले सरकारले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन गितहबलाई पत्राचार गरेको हो ।