News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनको घोषणा गर्दै विभागबाट प्रदान हुने सेवा नलिने निर्णय गरेको छ ।
- संघको निर्णय विपरीत म्यानपावर व्यवसायीहरूले सोमबार मात्र विभागबाट १०४ वटा पूर्वस्वीकृति र ४३० वटा श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
- संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले निर्णय अवज्ञा गर्ने व्यवसायीहरूलाई सदस्यताबाट हटाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।
२५ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान हुने सेवा नलिने बताए पनि विभागबाट धमाधम सेवा लिइरहेको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २२ गते राति १२ बजेदेखि विभागबाट प्रदान हुने सेवा नलिने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार आज म्यानपावर व्यवसायीहरूले विभाग परिसरमा धर्नासमेत दिएका थिए ।
तर, आन्दोलनकै बीच म्यानपावर व्यवसायीहरूले सोमबार मात्रै विभागबाट १०४ वटा पूर्वस्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार संस्थागततर्फ ३८५ जना पुरुष र ४५ जना महिला गरी ४३० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
संघले १५ बुँदे माग अघि सार्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो । विभागबाट प्रदान गरिने सेवा नलिने घोषणा गरे पनि व्यवसायीहरूले पूर्वस्वीकृति तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।
संघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए कार्यालयको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने र त्यसबाट पनि माग सम्बोधन नभए आगामी भदौ १ गतेदेखि कार्यालय बन्द गरी श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम रोक्ने घोषणा गरेको छ ।
तर, संघकै आन्दोलनका बीच केही म्यानपावर व्यवसायीले विभागबाट नियमित सेवा लिइरहेको देखिएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने संघको निर्णय अवज्ञा गर्दै काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघको आन्दोलनको अवज्ञा गर्दै विभागबाट सेवा लिने वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सदस्य संस्थालाई संघको सदस्यबाट हटाउने उनको चेतावनी छ । त्यस्ता संस्थाको विवरण विदेशस्थित रोजगारदाता संस्थालाई समेत जानकारी गराउने अध्यक्ष खत्रीले बताएका छन् ।
संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान, म्यानपावर व्यवसायीको सेवा शुल्क निर्धारण, कारबाही फिर्ता लगायतका १५ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
आन्दोलनको पहिलो चरणमा विभागबाट प्रदान हुने सेवा नलिने घोषणा गरेको संघले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप कडा बनाउने बताउँदै आएको छ ।
यता, विभागबाट भने पूर्वस्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने नियमित प्रक्रिया रोकिएको छैन । यसले संघको आन्दोलनको निर्णय र व्यवसायीहरूको व्यवहारबीच नै विरोधाभास देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4