गुप्तचर गृहमन्त्री मातहत नै फर्काउन सांसदहरूको प्रस्ताव

१४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई गृहमन्त्री मातहत नै फर्काउन संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसदहरू भुवन बहादुर सुनार, मनरुपा शर्मा, सावित्री मल्ल, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेनु चन्द, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी र घनश्याम रिजालले गुप्तचर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने विधेयकको प्रस्तावमा संशोधन राखेका छन् ।

उनीहरूले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ४(१) मा रहेका ‘सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न’ भन्ने शब्दहरूपछिको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय’ भन्ने शब्द हटाई ‘गृह मन्त्रालय’ भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

ऐनको दफा ४(१) मा सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय’ अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुने उल्लेख छ ।

यसमा संशोधन राखेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने शब्दहरूको सट्टा गृह मन्त्रालयले सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले साविकको व्यवस्था जगाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्यबारे स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । साथै, आन्तरिक सुरक्षा/बाह्य सुरक्षाबिचको अन्तर र अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ ।

उनले पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत गुप्तचर रहने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन् ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक हो । प्रतिनिधिसभामा पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरेको थियो ।

गत साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा बिचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभामा पनि सांसदहरूले गुप्तचरलाई गृहमन्त्री मातहत नै फर्काउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यसअघि पटक-पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहिले गृहमन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सार्ने काम भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (१) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए । त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो ।

पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।

यसलाई फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले कार्य विभाजन नियमावली २०८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए ।

यसलाई कानुनमै समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विधेयक ल्याएका हुन् ।

यसमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत नराखेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।