प्रधानमन्त्री मातहत नै गुप्तचर किन ?, यस्तो छ सरकारको जवाफ

५ भदौ, काठमाडौं । गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यस सम्बन्धी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरिन् ।

यो विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भयो । त्यसक्रममा सांसदहरूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको गुप्तचरलाई किन प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने भनेर प्रश्न गरे ।

सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतमले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मा गुप्तचर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत हुनेगरी व्यवस्था भएको बताइन् । त्यसबेला गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत रहेको र जेनजी आन्दोलन पछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा गृह मन्त्रालयमातहत पुगेको बताइन् ।

निर्वाचन भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्नेम नल्याएको र अध्यादेशले जुन दफा चलाइएको थियो त्यो दफा निष्क्रिय भएकोले जगाउन विधेयक ल्याइएको बताइन् ।

कहिले गृहमन्त्रालय मतहत त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत किन भन्ने प्रश्नमा उनले यसमा सैद्धान्तिक विषय भएको भनेर जवाफ दिइन् ।

‘पहिला सरकारले पनि कहिले यता कहिले उता राख्ने गरेकै रहेछ,’ उनले भनिन् ।

अहिले आफूहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सँग जोडिएको विषय गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त रहेको लागेको बताइन् ।

‘गृह मन्त्रालय जुन अलरेडी ओभरलोड हुन्छ, जल्ले आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको बारेमा यति धेरै चासो राख्नु पर्छ विपद्देखि लिएर सिडियोदेखि लिएर नेपाल प्रहरी भयो सशस्त्र भयो सबै प्रकारका आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रहरु गृह मन्त्रालय मातहत हुन्छ’ उनलृ भनिन् ।

यस्तोमा गुप्तचर निकायको अनुसन्धान अथवा सूचना डे टु डे खबर गरिरहनु पर्ने भएकोले  र गृहमन्त्री व्यस्त हुने भएकोले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको बताइन् ।

‘गृह मन्त्रालय एकदम ओभरलोड हुने र देशको आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र भन्दा माथि इन्टेलिजेन्सको रेगुलर ल एण्ड अर्डरको विषय भएकोले गुप्तचर निकायका सूचनाहरु छन् प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पुर्याउन लागिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख भएकोले प्रधानमन्त्री मातहत ती सबै सूचनाहरु आउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर विधेयक लिएर आएको जवाफ दिइन् ।

मन्त्रीको जवाफसँगै विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।