प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्ने रहर, तानातानमा गुप्तचर

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मातहत राख्यो ।

राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको कार्यविभाजन सूचीको २८ औं नम्बरमा उल्लेख भएअनुसार अब यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने छ ।

राअविलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखिएको भने होइन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला गृहबाट विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगिएको थियो ।

राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको ६ महिना पनि पुगेको छैन । ५ मंसिर २०८२ मा गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले १९ चैतमा गुप्तचरी निकाय गृह मातहत रहनुपर्ने विषय संसद्मा उठाएका थिए ।

‘२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राअवि त्यसअघि गृह मन्त्रालय मातहत नै थियो । सूचना संकलन तथा विश्लेषण, अन्य निकायसँगको प्रभावकारी समन्वय लगायतलाई दृष्टिगत गरी गृह मातहत नै रहने नेपाल सरकारले निर्णय गरेकाले संशोधन अध्यादेश पेस गरिएको छ,’ तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले अध्यादेश पेस गर्दै भनेका थिए ।

मन्त्री गुरुङले उक्त कुरा बोलेको करिब डेढ महिनापछि उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन्द्र)ले गुप्तचरी निकायलाई आफू मातहत ल्याएका छन् ।

तालुकदार मन्त्रीले गुप्तचरी निकाय गृह मातहत नै हुनुपर्ने बताइरहँदा सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा भने गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

यही सुशासन मार्गचित्रको सुझावअनुसार गुप्तचरी निकायलाई अझ बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।

नेपाल सरकारका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पेजमा प्रष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो ।

‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मातहात लैजाने  काम तीन महिना भित्र गर्नुपर्ने समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसो गर्दा संस्थागत स्थायित्व हुने भनिएको छ ।

डेढ महिनामै गुप्तचर निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । यो निर्णय स्वागत योग्य रहेको गुप्तचरका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा बताउँछन् ।

‘ओलीको पालामा प्रम कार्यालय मातहत लानु सही थियो । बीचमा गृहमा ल्याएर गल्ती भएको थियो । अहिले फेरि सही निर्णय भएको छ’ शर्माले भने ।

शक्तिशाली बन्ने होड

आफू शक्तिशाली बन्ने होडमा गुप्तचरलाई भकुन्डो बनाउने गरेको देखिन्छ । अहिले बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका गुप्तचर निकायलाई यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै ल्याएका थिए ।

सरकारको आँखा, कान, नाक मानिने गुप्तचरीको सूचनामै सरकारको सफलता र असफलता जोडिएको हुन्छ ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहँदा बेकामे बनाइएको आरोप लगाउँदै त्यतिबेला ओलीले आफू मातहत लगेका थिए ।

शक्तिशाली बनाउने भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको गुप्तचरी निकाय साढे आठ वर्षमा (१६ फागुनदेखि २०७४ देखि ५ मंसिर २०८२) सम्म कति शक्तिशाली बन्यो ? यो प्रश्नको विश्लेषण गर्नुपर्ने गुप्तचरका पूर्वएआईजी देवराज भट्ट बताउँछन् ।

‘गृहमा रहँदा बेकामे भयो भनेर ओलीजीले आफू मातहत लानुभयो । त्यो बीचमा उहाँले के सुधार गर्नुभयो ? कति बलियो भयो गुप्तचर संयन्त्र ? यसको जवाफ खोजियो भने पहिलाको भन्दा झनै खराब होला नि !,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने ।

कहाँ  लगियो भन्नुभन्दा पनि कस्तो बनाइयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । भट्ट भन्छन्, ‘कहाँ लगियो भन्दा पनि त्यसलाई कस्तो बनाइयो, कति शक्तिशाली बन्यो भन्ने हेर्नुपर्छ । संस्थालाई शक्तिशाली बनाउने भन्दा पनि आफू अनकूल यसको दुरुपयोग गर्न यताउता लाने गरेको प्रबृत्ति देखिन्छ ।’

गुप्तचरलाई शक्तिशाली बनाउने भन्दै प्रम कार्यालयका ओली उनै गुप्तचरको सूचनामा भरपर्दा हेलिकप्टरबाट भाग्नु परेको थियो ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको भेउसम्म गुप्तचरले पाउन सकेन । सबै सुरक्षा संयन्त्र चुक्नुको परिणाम थियो, दुई तिहाईको सरकार दुई दिनमै ढल्नु ।

भट्टले भनेजस्तै त्यतिबेला गुप्तचरले नेताहरूको फोन ट्यापिङ गरेको विषय सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।

१४ पुस २०७७ मा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले ओलीले राजनीतिक दलका नेताहरूको फोन ट्यापिङमा गुप्तचरलाई परिचालन गरेकोसम्म सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका थिए ।

तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रोल्पाको लिवाङमा आयोजित सभामा पुनले भनेका थिए ‘सबै नेताहरूको फोन ट्यापिङ भइरहेको छ । फोनमा गोप्य कुरा गर्न मिल्दैन । सञ्चारका साधनहरूमा कुरा गर्न नमिल्ने गरी नेताहरूलाई आतंकित गरिएको छ ।’

त्यतिबेला पुनले नेताको मात्रै नभएर व्यवसायीहरूको समेत फोन ट्यापिङ गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेर शक्तिशाली बनाउनुको साटो दुरुपयोग भएको महसुस गरेर सुशीला कार्कीले गुप्तचरलाई गृह मातहतमै फर्काएकी थिइन् ।

अहिले फेरि शक्तिशाली बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिएपछि यसअघिकै जस्तो दुरुपयोग हुने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

तर गृप्तचरकै केही कर्मचारी र प्रधानमन्त्री कार्याललय भने अहिले शक्तिशाली बनाउने तयारी स्वरूप नै गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको दाबी गर्छन् । नयाँ सरकार बने लगत्तै यसमा काम भइरहेको दाबी गुप्तचरका एक उच्च अधिकारीको छ ।

‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू गुप्तचरलाई एकदमै सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । हामीलाई सोही अनुसारको टास्क पनि दिइएको छ । त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि थप सुदृढ र सशक्त हुने विश्वास गरेका छौं,’ गुप्तचरका ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

चुनावका बेला आफू अनुकूल सूचना संकलनका लागि खटाउनेदेखि विरोधीका गतिविधि निगरानी गराउनेसम्ममा गुप्तचरी निकायको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

गुप्तचर संयन्त्रलाई सरकार सञ्चालकहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका बेला लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा पनि देखिएको थियो । कार्कीले व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न गुप्तचरलाई प्रयोग गरेका थिए । आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिविरुद्ध जासुसी गर्न उनले गुप्तचरको दुरुपयोग भएको थियो ।

कहाँ राख्ने गुप्तचर ?

शक्तिशाली बनाउने होडमा तानातान हुने गुप्तचरी निकाय कुन निकाय मातहत राख्ने भन्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । कहिले प्रहरीको एउटा युनिट मातहत राखेर काममा लगाउनेदेखि कहिले गृह र प्रम कार्यालयमा मातहत राख्ने परिपाटी देखिन्छ ।

जसका कारण गुप्तचर निकाय कहाँ राख्नु पयुक्त हुने भन्ने बहस चल्दै आएको छ । अहिले बाह्य गुप्तचरी हेर्ने निकाय छैन, राअविले आन्तरिक सुरक्षा मात्रै हेर्ने भएकाले गुप्तचरी निकायलाई गृह मातहत राख्नुपर्ने केही विज्ञहरूको सुझाव छ ।

तर केहीले भने यसलाई प्रम कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । पूर्वएआईजी भट्ट भन्छन्, ‘सिद्धान्ततः गुप्तचर प्रम कार्यालय मातहत नै हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारिक पक्ष हेर्ने हो भने गृह मातहत राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’

बाह्य अभ्यासअनुसार बाह्य गुप्तचरी समेतको जिम्मेवारी हुँदा सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री मातहत हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ। तर राअविले अहिले आन्तरिक गुप्तचरीको मात्रै काम गरिरहेकाले व्यवहारिक पक्ष हेर्दा गृह मातहत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रम कार्यालय मातहत हुँदा पनि गुप्तचरी निकायले गृह मन्त्रालयकै एउटा अंगको रूपमा देखा पर्दै आएको थियो । त्यहाँ हुँदा पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका हरेकजसो महत्त्वपूर्ण छलफल, भेटघाट, सेमिनार तथा गोष्ठीमा गुप्तचर सहभागी हुने हरेकजसो गृहमन्त्रीका ब्रिफिङ, आदेश, निर्देशनमा सरिक हुँदै काम गरेको देखिन्छ ।

गृह मन्त्रालयमै गुप्तचरका एक एसपीको दरबन्दी हुन्छ । राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भने फस्ट ह्याण्ड सूचनाको पहिलो हकदार नै देशको सरकार प्रमुख रहेकाले गुप्तचर विभाग प्रम मातहत लैजानु आवश्यक र जाहेज रहेको तर्क उनको छ ।

साथै उनी बाह्य र आन्तरिक गरी दुई थरी गुप्तचरीको आवश्यकता रहेको औंल्याउँछन् । उनी गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजानु राम्रो रहेको बताउँदै अब यसलाई कति शक्तिशाली बनाइन्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार अब दुई वटा गुप्तचरी निकाय आवश्यक भइसकेको छ । एउटा बाह्य गुप्तचरी निकाय र अर्को आन्तरिक गुप्तचरी निकाय । उनका अनुसार बाह्य गुप्तचरी निकाय प्रधानमन्त्री मातहत हुनु आवश्यक छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न सन्धि सम्झौता र त्यसले नेपालमा पर्ने असर समेतको विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउने गर्छ ।

‘भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे सम्झौता हुँदा खोई हाम्रो इन्टेलिजेन्स’ उनी भन्छन्, ‘अब पनि पुरानै अवस्थामा इन्टेलिजेन्स रहने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।’

भारतका गुप्तचरी निकायहरू मध्ये आईबी (इन्टेलिजेन्स ब्यूरो)ले आन्तरिक मामिला र  रअ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ)ले बाह्य मामिला हेर्दै आएको छ ।

‘अमेरिका १५ वटासम्म गुप्तचरी निकाय छन् । अहिलेको ग्लोबल भिलेज कन्सेप्टमा कम्तीमा पनि नेपालमा दुईवटा गुप्तचरी निकाय अहिलेको आवश्यता हो’ उनी भन्छन् ।

बाह्य क्षेत्रमा भएका कुनै साना घटनाले पनि यहाँ असर गरिरहेको हुन्छ । सामरिक महत्त्वको कारणले पनि बाह्य गुप्तचरी हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । अहिले बाह्य सूचनाका लागि भने मिडियामा आएको समाचारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

इतिहासदेखि नै स्वार्थअनुसार प्रयोग

२००७ सालअघि पनि गुप्तचरी काम हुने गरे पनि औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुरुआत २००८ बाट भएको हो । त्यतिबेला विभाग सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्यूरो नामले चिनिन्थ्यो ।

२०१२ सालमा प्रहरी ऐन जारी भएपछिको अवस्थालाई नेपाल प्रहरीको औपचारिक स्थापनाको रूपमा लिइन्छ । २००८ सालमा सेन्ट्रल ब्यूरोको रूपमा चिनिएको यो विभाग चार वर्षपछि प्रहरीकै एक विभाग मातहत रहेर प्रहरीकै एउटा अंगको रूपमा काम गरेको देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०५२ सालमा प्रकाशित गरेको ‘नेपाल प्रहरीको वर्तमान संगठनात्मक रूपरेखा र स्वरूप’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०१२ सालको प्रहरी ऐन आएपछि गुप्तचरीको काम गर्ने सेन्ट्रोल ब्यूरोलाई प्रहरीकै अपराध अनुसन्धान विभागमा समावेश गराइएको थियो । त्यतिबेला यही विभागबाट गुप्तचरीको काम हुन्थ्यो ।

प्रहरीमै रहेर काम गरेको एक वर्षमै २०१३ सालमा फेरि गुप्तचरलाई नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागबाट अलग गर्दै प्रहरी सेवाबाट छुट्याइयो ।

‘नेपाल गुप्तचर विभाग’ नामकारण गरेर छुट्टै स्वतन्त्र निकाय बनाइयो । नेपाल प्रहरीका केही अधिकृतलाई समेत गुप्तचरमा पठाएर औपचारिक रूपमा २०१५ सालबाट गुप्तचर विभागबाट काम गरेको देखिन्छ ।

यसरी काम गरेको दुई वर्ष नपुग्दै फेरि २०१७ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत नै राखेर काम गरिएको इतिहास छ ।

२००८ देखि २०१७ सालसम्मको ९ वर्षको अवधिमा गुप्तचरी निकाय दुई पटक स्वतन्त्र कार्यालय र दुई पटक प्रहरी मातहत गरी चार पटक यताउता भएको देखिन्छ ।

२०१७ सालमा प्रहरीमा लगेको गुप्तचर विभागलाई २०२० सालमा फेरि प्रहरीबाट अलग गर्दै गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी राखिएको थियो । त्यतिबेला यसका सेवा, शर्त, ऐन, नियम प्रहरी सेवाकै जस्तो मिल्दोजुल्दो राखिएको थियो ।

२०४० सालमा भने गुप्तचर विभागको नाम परिवर्तन गर्दै नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय राखिएको थियो । त्यतिबेला जनसम्पर्क कार्यालयलाई (क) र (ख) मा विभाजन गरिएको थियो । (क) आन्तरिक र (ख)ले बाह्य मामिलाको जासुसी गर्थे ।

२०४२ सालमा भने यसको नाम परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइयो । त्यतिबेला नै विशेष सेवा ऐन बनाएर गुप्तचरी निकायलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको थियो ।

अहिले पनि यही नामले यो विभाग परिचित छ । २०४० सालदेखि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरीको काम गर्दै आएको यो निकायले २०४६ सालपछि आन्तरिक गुप्तचरीको काम गर्दै आएको छ । अहिले बाह्य गुप्तचरी संयन्त्र छैन ।

२०४६ सालको अन्तरिक सरकारमा गृहमन्त्री बनेका योगराज उपाध्यायले ‘नेपालमा प्रजातन्त्र आइसक्यो अब बाह्य गुप्तचरीको आवश्यकता छैन’ भन्दै हटाएका थिए ।

गुप्तचर गिजोल्ने ओली–वामदेवको त्यो कदम

अहिले स्वार्थअनुसार गुप्तचर विभाग यताउता भएको घटना नौलो होइन । इतिहासदेखि नै गुप्तचरलाई आफ्नो स्वार्थ अनकूल राजनैतिक नेतृत्वहरूले दुरुपयोग गर्दै आएका थिए ।

कहिले प्रहरी मातहत त कहिले स्वतन्त्र इकाईको रूपमा राखिएको गुप्तचरी निकाय लयमा फर्कन लागेको बेला केपी शर्मा ओलीले गिजोल्ने प्रयास गरेका थिए ।

२०५१ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेर मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए, हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

उनै ओलीले २०५२ सालमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी गोविन्द कर्म थापालाई गुप्तचरमा लगेर प्रमुख बनाएका थिए ।

थापालाई त्यतिबेला क्षमता भएका कारण भने गुप्तचर प्रमुख बनाइएको थिएन । नेपाल प्रहरीमा उनी कमजोर क्षमता भएका र कर्नर पारिएका अधिकृत थिए । दिपालयमा कार्यरत रहेका बेला उनलाई ओलीले गुप्तचरमा लगेर प्रमुख बनाएका थिए ।

थापालाई गुप्तचर प्रमुख बनाउनुको पछाडि प्रतिशोधको राजनीति छिरेको जानकारहरू बताउँछन् । गुप्तचरमा प्रमुखमा विष्णुराज पन्त थिए । उनलाई क्षमतावान मानिन्थ्यो । तर पञ्चायत कालमा सबै राजनैतिक सूचना रखबारी उनैले गरेकोबारे राम्रो जानकारी ओलीलाई थियो । त्यही प्रतिशोध साँध्न पन्तलाई अवकाश गराएर थापालाई प्रमुख बनाइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

ओलीले २०५२ सालमा गिजोलेको गुप्तचरलाई २०५३ मा फेरि वामदेव गौतमले गिजोल्ने दुस्प्रयास गरे । आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई ठेगान लगाउने थलो बनेको गुप्तचरमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले पठाए ।

आईजीपी भएको ३६ दिनमै हटाएर खरेललाई गुप्तचर प्रमुखमा सरुवा थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द थिए ।

एमालेबाट बनेका गृहमन्त्री गौतमले खरेललाई गुप्तचर प्रमुख बनाइएका बेला गुप्तचरका कायम मुकायम (कामु) प्रमुख भने हरिबहादुर चौधरी थिए ।

डिमोरलाइज गरेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको गुप्तचर प्रमुखमा सरुवा गरिएकोबारे राम्रोसँग बुझेका खरेल हाजिर हुनै गएनन् ।

यी घटनाहरूले आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई त्यहाँ लगेर थन्काउनेदेखि प्रतिशोध साँध्ने भइरहेका गुप्तचर प्रमुखलाई हटाउने गरेको देखाउँछ । कुनै विशेष क्षमता, राज्यलाई आवश्यकता भएर भन्दा पनि स्वास्थ्य अनुरूप दुरुपयोग गर्ने थलोको रूपमा विगतदेखि नै गुप्तचरलाई दुरुपयोग बनाएको देखिन्छ ।