जलवायु न्याय : हिमाली हानि-नोक्सानी सम्बोधनको प्रश्न

नेपाल जलवायु परिवर्तनको गहिरो चपेटामा पर्दै गएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हालै देखिएका हिमपहिरो, चट्टान खस्ने घटना, हिमताल विस्फोट, बाढी तथा पहिरो जस्ता सामान्यतया धेरै नदेखिएका, नसुनिएका विपद्हरू यसका नयाँ प्रमाणका रूपमा देखिएका छन्। हिमाली क्षेत्र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। यसको एउटा प्रमुख पृष्ठभूमि विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीमा आएको परिवर्तन हो। नेपालको हिमाली क्षेत्र त्यसबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको छ।

कतिपयले जलवायु परिवर्तनलाई अतिरञ्जित अवधारणा पनि मान्दछन्। रसुवाका हिमाली क्षेत्र, उच्च पहाडी भूभाग तथा देउरालीहरूमा भदौ १० गते भएको विपद्ले अब त्यो दृष्टिकोणलाई समाप्त गरिदिएको छ। यस्ता प्रत्येक घटनामा केही न केही आन्तरिक कारण पनि थिए होलान्। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुँदै गरेको परिवर्तनका अगाडि आन्तरिक कारणहरू नगण्य मात्र होइनन्, असान्दर्भिक लाग्दछन्।

तथापि आन्तरिक कारण कति तथा जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कति हो भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययन र जलवायु परिवर्तनको कारण–निर्धारण (क्लाइमेट एट्रिब्युसन) बाट यकिन हुन सक्छ। ‘जलवायु कारण–निर्धारण’ भनेको कुनै खास मौसमी वा प्राकृतिक विपद् (जस्तै: अत्यधिक वर्षा, बाढी, खडेरी, तातो लहर, हिमनदी पग्लिने वा हिमताल फुट्ने घटना) मा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भनेर वैज्ञानिक रूपमा पहिचान र मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो।

तर उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञानलाई बेवास्ता गर्दै जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकालाई सहजै अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था अब छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो दृष्टिकोण तदर्थ रूपमा होइन, वैज्ञानिक प्रमाण, स्पष्ट नीति र कानूनी आधार सहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

विश्वको ऐतिहासिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। हालका वर्षहरूमा वनजङ्गलको क्षेत्रफल उत्साहजनक रूपमा बढेको छ र सामुदायिक वन व्यवस्थापनले वन संरक्षण तथा पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। कार्बन व्यवस्थापनमा पनि सुधार भएको छ। नेपालको विद्युत् उत्पादनमा जलविद्युत्‌को भूमिका निरन्तर बढेको छ भने विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि क्रमशः विस्तार भएका छन्।

यस अर्थमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोगिरहेको मुलुक मात्र होइन, आफ्ना सीमित स्रोतका बाबजुद वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको मुलुक पनि हो। तर जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम- हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, हिमाली भूभाग अस्थिर हुने, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, पानीका स्रोतमा परिवर्तन आउने तथा जनजीवन, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारमाथि जोखिम बढ्ने- नेपालले असमान रूपमा बेहोर्नुपरेको छ। यस अर्थमा नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारकभन्दा धेरै यसको पीडित राष्ट्र हो। पीडितले न्याय खोज्नु स्वाभाविक हो।

यही सन्दर्भमा जलवायु न्यायको प्रश्न उठ्छ। न्यायको कुनै पनि अवधारणाले ‘खाने–पिउने रामे, चोट पाउने श्यामे’ लाई स्वीकार गर्दैन। अङ्ग्रेजीमा पनि एउटा उखान छ— ‘वन रिप्स द बेनिफिट्स, अनदर पेज द प्राइस’ ।

नेपालमा हुँदै गरेको जीउज्यान, सम्पत्ति र सार्वजनिक पूर्वाधारको क्षतिका लागि त्यसले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनमा अग्रता लिएको छ। जुन मुलुकहरूले ऐतिहासिक रूपमा ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरी जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न बढी योगदान गरेका छन्, उनीहरूले त्यसबाट अत्यधिक प्रभावित तर न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण तथा हानि–नोक्सानीको आर्थिक भारमा पनि बढी योगदान गर्नुपर्छ। यसलाई सामान्य विदेशी सहायता वा परोपकारका रूपमा मात्र हेरिनुहुँदैन। यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी आधार समेत छ। अब नेपालले यस सम्बन्धमा राम्रो तयारी गर्ने बेला आएको छ।

सन् १९९२ को ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि’ (युएनएफसीसीसी) ले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्त’ स्वीकार गरेको छ। यसको अर्थ जलवायु संरक्षण सबै राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी भए पनि सबै राष्ट्रको जिम्मेवारी समान हुँदैन भन्ने हो। ऐतिहासिक योगदान, वर्तमान परिस्थिति तथा आर्थिक र प्राविधिक क्षमताका आधारमा विकसित मुलुकहरूले बढी दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवधारणा यसको केन्द्रमा छ।

युएनएफसीसीसीको धारा ४(४) ले विकसित मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकहरूलाई अनुकूलनको लागत बेहोर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने धारा ४(८) ले प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका, भूपरिवेष्टित तथा कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली (विशेषतः पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली) भएका मुलुकहरूको विशेष आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दछ। नेपालको भौगोलिक तथा पर्यावरणीय अवस्था यी विशेषताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ।

उपरोक्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिलाई टेकेर आएको ‘पेरिस सम्झौता, २०१५’ ले पनि ‘समानता तथा साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमता’ (सीबीडीआर–आरसी) को सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। यसको धारा ९ अन्तर्गत विकसित मुलुकहरूले विकासशील मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले नेपालको जलवायु वित्त सम्बन्धी दाबी केवल राजनीतिक वा नैतिक माग होइन। यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिगत आधार समेत छ।

यससँगै हानि तथा क्षतिको अवधारणा विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुकूलनले जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई कसरी रोक्ने वा कम गर्ने भन्ने प्रश्न सम्बोधन गर्छ भने हानि तथा क्षतिले अनुकूलनका प्रयास गरे पनि रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र त्यसको आर्थिक तथा अन्य भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावसँग सम्बन्धित हानि तथा क्षतिलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसका लागि ‘हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष’ समेत स्थापना गरेको छ। पेरिस सम्झौतासँग सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को निर्णयले धारा ८ आफैंले दायित्व वा क्षतिपूर्तिको कानूनी आधार सिर्जना नगर्ने स्पष्ट गरेको अवस्था छ। त्यसैले कुनै जलवायुजन्य विपद्‌पछि नेपालले केवल धारा ८ लाई आधार बनाएर कुनै विकसित राष्ट्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिपूर्ति माग्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि दायित्व वा क्षतिपूर्तिको प्रश्न अब केवल सैद्धान्तिक कुरा मात्र होइन। यो बुझ्ने गरी बोल्न र छलफलको एजेन्डामा राख्न सकिन्छ।

यहाँ सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानूनअन्तर्गत राज्यहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार वा नियन्त्रणभित्रका गतिविधिबाट अन्य राज्य वा वातावरणमा उल्लेखनीय क्षति नपुगोस् भन्नका लागि आवश्यक समुचित सावधानी अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त विकसित भएको छ। यसलाई रोकथामको सिद्धान्त वा हानि नपुर्‍याउने सिद्धान्तसँग जोडेर हेरिन्छ।

यस सम्बन्धमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पछिल्लो विकास अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको २३ जुलाई २०२५ को ‘जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा राज्यहरूका दायित्व’ विषयक परामर्शात्मक राय हो। न्यायालयले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राज्यका दायित्वलाई ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि’ र ‘पेरिस सम्झौता’ मा मात्र सीमित नगरी सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून, वातावरण संरक्षण, मानवअधिकार तथा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्बन्धी सिद्धान्तहरूसँग समेत जोडेर व्याख्या गरेको छ।

यसको सोझो अर्थ- कुनै राज्यले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व उल्लङ्घन गरेको र त्यसबाट अर्को राज्यलाई क्षति पुगेको प्रमाणित भएमा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्बन्धी कानून सान्दर्भिक हुन सक्छ। परिस्थिति अनुसार त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गलत कार्य रोक्ने, पुनः नदोहोर्‍याउने प्रत्याभूति दिने तथा भएको क्षतिका लागि परिपूरण गर्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्छ।

नेपालका लागि कठिन कानूनी प्रश्न भने कारण–सम्बन्ध (क्लाइमेट एट्रिब्युसन) अर्थात् कुनै निश्चित क्षति र जिम्मेवार ठहर्‍याउन खोजिएको अन्तर्राष्ट्रिय गलत कार्य बीचको कारण–सम्बन्ध प्रमाणित गर्नु हो। उदाहरणका लागि, अमूक विकसित राष्ट्रको उत्सर्जनले रसुवाको अमूक हिमपहिरो गरायो, त्यसैले उसैले सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नु–भर्नुपर्छ भन्न वैज्ञानिक तथा कानूनी रूपमा कठिन हुन्छ। जलवायु परिवर्तन सयौं वर्षदेखि विभिन्न मुलुक र असङ्ख्य गतिविधिबाट सञ्चित रूपमा सिर्जना भएको विश्वव्यापी समस्या हो।

तर सामूहिक उत्तरदायित्वको कुरामा ठूलो समस्या देखिंदैन। यसै पनि आधुनिक जलवायुजन्य कारण निर्धारण सम्बन्धी विज्ञानले यस समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न थालेको छ। कुनै विपद् जलवायु परिवर्तनले नै सिर्जना गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित नरही, मानवसिर्जित तापवृद्धिले कुनै निश्चित प्रकारको विपद्को सम्भाव्यता वा तीव्रता कति बढायो भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सकिन्छ। भविष्यमा जलवायुजन्य क्षति र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्बन्धी कानूनको विकासका लागि यस्तो वैज्ञानिक प्रमाण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

यससँगै नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी पनि समाप्त हुँदैन। यदि जलवायु परिवर्तनले कुनै हिमाली विपत्तिको जोखिम बढाएको भए पनि नेपालले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार हुन दिएको, पर्याप्त जोखिम मापन नगरेको, पूर्वसूचना प्रणाली विकास नगरेको वा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा असुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरेको छ भने नेपालको आफ्नै विपद् जोखिम सुशासन सम्बन्धी जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैले दुई तहका जिम्मेवारीलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्नुपर्छ। विश्वव्यापी जलवायु जिम्मेवारीले हिमाली जोखिम किन बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ। नेपालको आन्तरिक शासकीय जिम्मेवारीले त्यस्तो जोखिम विद्यमान हुँदाहुँदै मानिस, बस्ती र पूर्वाधारलाई अनावश्यक रूपमा किन जोखिममा रहन दिइयो भन्ने प्रश्न उठाउँछ। एउटा जिम्मेवारीको अस्तित्वले अर्को जिम्मेवारीलाई समाप्त गर्दैन। यस सन्दर्भमा नेपालले एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण कायम गर्न सक्नुपर्छ।

हामी निकै पछाडि परिसकेका छौं। नेपालले विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेको छ, तर त्यसका गम्भीर परिणाम हिमालय, हिमनदी, नदी प्रणाली, जैविक विविधता, पूर्वाधार, जनजीवन र अर्थतन्त्रमाथि असमान रूपमा बेहोर्नुपरेको छ। त्यसैले हिमालयको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायुजन्य क्षति–नोक्सानीको सम्पूर्ण आर्थिक भार नेपाल जस्तो न्यून उत्सर्जक मुलुकमाथि मात्र छाड्नु जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुँदैन।

अब नेपालले आफूलाई केवल जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशील विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरेर मात्र पुग्दैन। नेपालले वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा आफूलाई जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा पीडित न्यून उत्सर्जक राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ; वास्तवमा गरिरहेकै पनि छ। नेपाललाई अधिकांश मुलुकले असल मुलुकका रूपमा लिन्छन्। जथाभावी टिप्पणी गरेर वा स्थानीय राजनीतिका लागि प्रयोग हुने शब्दावली वा भाषाबाट कूटनीति सम्भव हुँदैन।

साना मुलुकहरूले कूटनीतिमा ठूलो क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नुभएको छ। अब हतार नगरीकन यस सम्बन्धमा परिपक्व काम गर्ने हो। जिम्मेवार मान्छेले छाडा कुरा गर्नुहुँदैन। नेपालको सद्भाव (गुडविल) लाई जलवायु न्यायका लागि दह्रोसँग परिचालन गर्ने हो। तर अब अलि बढी क्षमता तथा रणनीति देखाउने बेला आएको छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्र हो। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा नेपालले भूटान लगायत अन्य हिमाली मुलुकहरूसँग सहकार्य गरी ‘हिमाली जलवायु न्याय’ वा ‘हिमाली हानि–नोक्सानी सम्बोधनको संरचना’ जस्तो अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अघि बढाउन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ। साना टापु राष्ट्रहरूले समुद्री सतह वृद्धिलाई विश्वव्यापी जलवायु न्यायको प्रमुख मुद्दाका रूपमा स्थापित गरेकै छन्। हिमाली मुलुकहरूले पनि हिमालय तथा हिममण्डलको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु जिम्मेवारी र न्यायको विषयका रूपमा स्थापित गर्न नमिल्ने भन्ने कुरै छैन।

वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि, पेरिस सम्झौता, साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्त, हानि तथा क्षतिको अवधारणा, मानवअधिकार, प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन् २०२५ को परामर्शात्मक रायका आधारमा यसलाई नेपालको एउटा सुसङ्गत, प्रमाणमा आधारित र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी तथा कूटनीतिक अवधारणाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।