भोटेकोशी महाविपत्ति : जलवायु न्याय र विश्व नेतृत्वको अवसर

भोटेकोशीमा आएको महाविपत्ति संसारलाई जलवायु विज्ञान सिकाउने पाठ बनेको छ । रसुवा–नुवाकोटको पहाड, नदी र बस्तीमा देखिएको विनाशले त्यही सिकाएको छ ।

भोटेकोशी महाविपत्तिलाई प्राकृतिक घटना मात्र मान्न सकिँदैन । यो आजको प्राकृतिक दोहन गर्ने होडबाजीपूर्ण विश्व व्यवस्थाले सृजना गरेको भयानक विनाशको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासको नाममा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन बढाए । त्यसको मूल्य चाहिँ नेपाल जस्ता विकासोन्मुख तथा कार्बन उत्सर्जनमा कम भूमिका भएका देशहरूले चुकाइरहेका छन् । त्यसैले अब जलवायु परिवर्तनबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यून गर्ने अभियानको विश्वव्यापी नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने सही समय आएको छ ।

ब्रह्माण्डमा जसले संकट सिर्जना गर्न बढी भूमिका खेलेका छन्, उसैले बढी जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्नुपर्छ । जसले कम संकट सिर्जना गर्दागर्दै बढी क्षति बेहोरिरहेका छन्, उनीहरूले न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु नै पर्छ । प्रकृतिमाथिको अत्यधिक दोहनबाट सिर्जित क्षतिको भार नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमाथि समान रूपमा थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन भन्नेमा विश्व जनमत सकारात्मक छ । त्यसैले यतिबेला नेपालले शक्तिराष्ट्रहरूसँग न्यायको आवाज ठूलो स्वरमा उठाउन हिचकिचाउनु हुँदैन ।

भोटेकोशी विपद्ले हामीसमक्ष विकाससम्बन्धी ऐतिहासिक प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ । प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्ने विकास कि, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व गर्ने विकास ? नेपालले यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै आफ्नो अनुभवलाई ज्ञानमा, आफ्नो पिडालाई नीतिमा र आफूले भोगेको पछिल्लो विपत्तिको अनुभवलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी नेतृत्वदायी भूमिकामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले केही कामहरु गर्नुपर्छ:

पहिलो, अहिले नै जलवायु परिवर्तन र त्यसले पार्ने प्रभावलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तथापि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने; त्यसको नकारात्मक प्रभाव तथा जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र त्यससँग कसरी अनुकूलित भएर भोटेकोशी जस्ता विपद् रोकथाम गर्दै समाजलाई अघि बढाउने भन्नेबारे भोटेकोशी विपद्लाई आधार मानी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्न बहसको प्रस्ताव गर्ने ।

दोस्रो, विकासको नाममा प्रकृतिको असीमित दोहनलाई विकास मान्ने सोँचबाट मुक्त भएर प्रकृतिसँग सहअस्तित्व, दिगोपन र न्यायमा आधारित विकासको दर्शन निर्माण गर्न आजैबाट नेपालले प्रभावकारी पहल गर्ने ।

तेस्रो, जलवायु परिवर्तन, हिमालको महत्व, विपद् र वातावरण अनुकूलन सम्बन्धी प्रभावकारी चेतना विकास गर्न बाल कक्षादेखि विद्यालय तहसम्मका पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी विषयहरु अनिवार्य समावेश गर्ने ।

चौथो, नेपाली सापेक्षतामा अर्थात् हाम्रो हिमाल, नदी, भूगोल, मौसम र विपद्को विशिष्टता बुझ्ने वैज्ञानिक, इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माण गर्ने जनशक्ति तयार गर्न प्राथमिकताकासाथ पहल गर्ने ।

पाँचौँ, अब हामीले हाम्रै जीवनमा भोगेको अनुभवलाई शुत्रबद्ध, सैद्धान्तिकरण गर्दै जाने तथा भोटेकोशी जस्ता विपद्लाई क्षति र राहतको तथ्याङ्कमा मात्र सीमित नराखी नेपालको अनुभवलाई विश्वका लागि उपयोगी ज्ञानको रुपमा विकास गर्ने ।

छैटौँ, जलवायु न्याय, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, प्रकृतिसँग सहअस्तित्व र न्यायपूर्ण विकासमा आधारित नयाँ विश्व अवधारणा अघि सार्न नेपालले अगुवाइ गर्ने ।

सातौँ, हिमालयलाई विश्वको साझा जलवायु सम्पदाका रूपमा स्थापित गर्दै हाम्रो जस्तो हिमाली मुलुकहरूको अनुभव तथा ज्ञानलाई उपयोग गर्न बहुराष्ट्रिय मञ्चहरुमा “विकास भनेको विनाशको कारक हुनु हुँदैन“ भन्ने साझा आवाज निर्माणमा पहल गर्ने ।

आठौँ, जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर कम जिम्मेवार नेपाल जस्ता देशका लागि जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी अनुसार न्यायपूर्ण ढंगले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको अधिकार स्थापित गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने ।

नवौँ, हिमताल, हिमनदी, नदी प्रणाली, वर्षा, भू–गर्भ र मौसमको निरन्तर अध्ययन गर्ने; राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् अनुसन्धानको सुचनालाई साझा गर्ने प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्ने र जोखिम क्षेत्रका जनतालाई पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने बजेट सहज रुपमा उपलब्ध गराउन संस्थाहरुको स्थापना गर्ने ।

दशौँ, पूर्वसूचना प्रणालीलाई दूरदराजका गाउँगाउँसम्म प्रभावकारी रुपमा पुर्‍याउने; स्थानीय समुदायलाई विपद् सामना गर्न सक्षम बनाउने र विकास निर्माणका हरेक आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि जलवायु तथा विपद् जोखिम र मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने ।

एघारौँ, विगतमा जस्तै घटनापछि राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत विपद् व्यवस्थापनबाट अघि बढेर पूर्वतयारी, त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र पुनर्निर्माणलाई विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउने ।

बाह्रौँ, भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा डरलाग्दो रुपमा सिर्जना भइरहेको जोखिमको चेतावनी पनि हो भनेर विश्वव्यापी जलवायु संवाद गर्ने जसमा नेपालले प्रभावकारी भूमिका सम्पादन गर्नुपर्छ ।

तेह्रौं, हिमाल हाम्रो आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, हिमाल प्रकृतिद्वारा प्राप्त अति संवेदनशील सम्पदा पनि हो । त्यसैले हिमाली पर्यटन र आरोहणबाट दिन प्रतिदिन बढिरहेको प्रदूषण र त्यसबाट वातावरणमा पर्दै गएको क्षति रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाई कडाईपूर्वक नियमन गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । भावी पुस्ताका लागि कसरी हिमाल जोगाउने हो भन्ने कुरा व्यवहारमा बुझाउनु सक्नुपर्छ र व्यवहारमै पालना गर्न संकल्प पनि गर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा, भोटेकोशी महाविपत्ति पिडादायी तर वातावरणीय प्रणाली बचाउने चुनौतीपूर्ण अवसर पनि हो । नेपालले विश्वसँग शीर ठाडो पारेर साहसका साथ भन्न सक्नुपर्छ, “हामीले संकट सिर्जना गरेको हुँदै होइन तर संकटको सबैभन्दा महंगो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । त्यसैले हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिन्छ ।”

यसमा शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो भूल र ऐतिहासिक जिम्मेवारी एकसाथ स्वीकार गर्नुपर्छ । जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूको क्षति तथा नोक्सानी, अनुकूलन र पुनर्निर्माणका लागि न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

भोटेकोशी महाविपत्तिले नेपाललाई कमजोर त बनाएको छ तर वातावरण बचाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि दिएको छ । यस विपत्तिले जन–धन, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय उत्पादन, जनजीविका र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालिन प्राथमिकतामा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण नै हो तर विपद्पछि हामी कहाँ उभिन्छौँ ? हामीले यसबाट के सिक्छौँ ? र त्यस सिकाइलाई भविष्यका लागि कसरी उपयोग गर्छौं ? यी प्रश्नहरुको उत्तर पनि सँगै खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

मानव जीवनको अनुभवमा विपत्तिहरूले विध्वंस मात्रै छाडेर गएका छैनन् । त्यसले समाजको सोँच, राज्यको चरित्र र राष्ट्रको काँचुली नै फेरेको इतिहासमा धेरै उदाहरणहरू छन् । भोटेकोशी विपद्लाई पनि त्यस्तै एउटा अवसरको प्रस्थानबिन्दु बनाउन सक्नुपर्छ ।

अब विश्वलाई ठूलो स्वर र स्पष्ट भाषामा भन्नैपर्छ– “हिमालय प्रणाली विश्वको जलवायु सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा हो । यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि विश्वकै साझा जिम्मेवारी हो ।”

अब नेपालले विश्वसँग आफ्नो यी र यस्ता एजेण्डा अघि सार्नुपर्छ । त्यही एजेण्डालाई विश्वमञ्चमा नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन ।