जलवायु कूटनीतिलाई भारत-चीनसहित छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तारसँग जोड्नुपर्छ : डा. ढकाल

१ असोज, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, अनुसन्धान तथा लगानीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा धारणा राख्दै डा. ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप फराकिलो र उचाईमा पुर्‍याउँदै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिताका विषयमा समेत छलफल भएको हो ।

ढकालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनकाअनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जस्ता घटना हुन लागेको सूचना समयमै प्राप्त भए तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ ।

उनले अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टमलाई भने जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभाव, जोखिम तथा त्यसबाट हुने क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन र सूचना प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दुई राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाई र फराकिलो आयाममा लैजान सकियो भने त्यसलाई पर्यटन प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकाससँग जोड्न सकिन्छ । मैले यहाँ दुईवटा अवधारणा अघि सारेको छु–‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ । अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित गर्न सकिने प्रणाली हो । त्यस्तै, अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टममार्फत जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँगै नेपालले संरक्षण गरेको वन, हिमाल, जैविक विविधता र वातावरणबाट तल्लो तटीय क्षेत्र तथा छिमेकी देशहरूले प्राप्त गरिरहेको लाभबारे वैज्ञानिक सूचना र प्रमाण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

उनले थपे, ‘नेपालले सामुदायिक वन, जैविक विविधता संरक्षण तथा हिमाल–हिमनदी संरक्षणमार्फत महत्वपूर्ण वातावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसबाट लाभ लिने तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र देशहरूसँग अपस्टिम–डाउनस्टिम सहकार्य र लाभ बाँडफाँटको विषयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । संरक्षणबाट प्राप्त वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने विषयमा पनि अब गम्भीर बहस आवश्यक छ ।’

ढकालले नेपालले संरक्षण गरेका हिमाल, वन तथा जैविक विविधताबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र छिमेकी देशहरूले समेत लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित मूल्य र लाभ बाँडफाँटको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार नेपालका आदिवासी, जनजाति तथा स्थानीय समुदायले सहभागितामूलक ढंगबाट सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन र जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । यस्तो संरक्षणबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लाभ लिइरहेकाले संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायले त्यसको लाभ पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

ढकालले नेपालले भारत, चीनसँगै भुटान र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग पनि जलवायु परिवर्तनका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए । विगतमा बंगलादेश, भुटान र नेपालबीच जलवायु परिवर्तनका विषयमा अनौपचारिक सहकार्यको प्रयास गरिएको स्मरण गर्दै उनले अब त्यस्ता पहललाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

ढकालले जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र जलवायु विज्ञानलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार जलवायु न्यायको मागलाई प्रभावकारी बनाउन जलवायु वित्त आवश्यक छ भने जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको दाबीलाई बलियो बनाउन वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानीको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकिने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यसलाई स्थापित गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, विधि र प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले जोखिममा रहेका देशका लागि विशेषगरी अनुदानमा आधारित, छिटो र सरल प्रक्रियाबाट थप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताए ।

ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नसक्ने पाँच प्रमुख क्षेत्र औँल्याउँदै खाद्य सुरक्षा तथा कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत, प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र सहर तथा समुदाय विकास महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको बताए ।

खाद्य सुरक्षा र कृषि जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उहाँले उत्पादनका लागि पानीको सुरक्षा, माटोको चिस्यान र उत्पादकत्वमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

वन तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गरेको भएपनि अब दिगो व्यवस्थापन र वनमा आधारित उद्योग विकासतर्फ जानुपर्ने उनको धारणा छ ।

फर्निचर, कागज तथा पल्पलगायत उद्योगमा लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गरी वन क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट साइन्सलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । वैज्ञानिक प्रमाणबिना जलवायु न्यायको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले नेपालमा भएका जलवायुजन्य हानि–नोक्शानीको वैज्ञानिक अध्ययन, अभिलेखीकरण र प्रमाण निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र होइन, भूटान र बंगलादेशसँग समेत जलवायु परिवर्तन, पर्यटन, अनुसन्धान र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ । क्षेत्रीय सहकार्यबाट जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरण र लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

ढकालले स्वच्छ ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमलाई बेवास्ता गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने बताए ।

नेपालले आगामी दिनमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल जोखिममा परेका जलविद्युत् आयोजनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार तथा आर्थिक रूपमा दिगो हुनेगरी लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खोलाको किनार वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई समेत लगानीको निर्णयमा समेट्नुपर्ने उनले बताए । उनले पूर्वाधार विकासको पुरानो अवधारणाबाट केही हदसम्म प्रतिमान परिवर्तन गर्दै जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।

हालैका हिमाली विपद्का घटनामा जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, हिमाली भू–भागको कमजोर अवस्था तथा पहिरोलगायत विभिन्न कारणको भूमिका हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै एक मन्त्रालयको मात्र विषय नभई सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा लिएर सबै विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

ढकालले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका समुदायका मुद्दालाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताए ।