संकटमा हिमालय : ग्लेसियर पग्लिने गति ६५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । हिमालय केवल हिउँले ढाकिएका पहाडहरूको शृंखला मात्र होइन । यो करोडौँ मानिसका लागि पानी, खाद्यान्न, विद्युत् र जीविकोपार्जनको आधार हो । तर अहिले यही जीवनरेखा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ ।

एक नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार, हिमालयका हिमनदीमा जम्मा भएको हिउँ पग्लिने दर एक दशकअघिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको छ । यससँगै हिमनदीबाट बनेका ताल, पग्लिँदो हिउँ र अस्थिर पहाडी भिरसँग सम्बन्धित विपद्को जोखिम पनि बढिरहेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार हिमालयमा हिमनदी पग्लनमा दक्षिण एसियाबाट आउने ब्ल्याक कार्बनको हिस्सा करिब एकतिहाइ छ । यो कालो धुवाँ मुख्यतः मैदानी क्षेत्रमा रहेका इँटाभट्टालगायत विभिन्न स्रोतबाट उत्सर्जन हुन्छ । दक्षिण एसियामा मानवीय गतिविधिबाट उत्सर्जित ब्ल्याक कार्बन हिमालय क्षेत्रमा जम्मा हुने क्रममा उद्योग, विशेषगरी इँटाभट्टाको योगदान ३२ देखि ४२ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

यी कणहरू हिउँ र हिमनदीमा जम्मा हुँदा सूर्यको ताप बढी सोस्छन् र हिउँ पग्लिने गति तीव्र बनाउँछन् । यो प्रतिवेदन विश्वव्यापी परामर्शदाता संस्था इसिमोड र जीबी पन्त नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन इन्भाइरोन्मेन्टले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनका अनुसार पहाडमा तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तन स्थानीय विपदमा मात्र सीमित छैन, यसले अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।

पग्लिँदै हिमनदी

हिमनदीहरू पछाडि हट्दै जाँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा नयाँ हिमतालहरू बनिरहेका छन् । यी तालहरू प्रायः हिउँ, खुकुला चट्टान र माटो तथा ढुंगाको थुप्रोबाट बनेका कमजोर प्राकृतिक बाँधले रोकिएका हुन्छन् । यदि यस्ता बाँध फुटे भने ठूलो परिमाणमा पानी एक्कासि तलका नदी उपत्यकातर्फ बग्न सक्छ ।

नेपालमा हालै यस्तै अवस्था देखिएको छ । भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीले जनधनको क्षति मात्र भएन, हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जनको आधारसमेत खोसिदिएको छ । यो जोखिम हिमतालमा मात्र सीमित छैन । लामो समयदेखि जमेको जमिन अर्थात् पर्माफ्रस्ट पग्लिनु र उच्च हिमाली भिर अस्थिर बन्दै जानुले पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिमसमेत बढाइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का रिमोट सेन्सिङ विज्ञ सुदन विकास महर्जनले विहीबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार सन् १९८० देखि २०२० सम्मको चार दशकको तथ्यांक हेर्दा नेपालका ग्लेसियरको क्षेत्रफल करिब ३१ प्रतिशतले घटिसकेको छ । यसको उदाहरणका रूपमा उनले याल ग्लेसियरलाई प्रस्तुत गरे ।

उनका अनुसार याल ग्लेसियरले पछिल्लो करिब ५० वर्षमा आफ्नो क्षेत्रफलको करिब ६६ प्रतिशत गुमाइसकेको छ । ग्लेसियरको तल्लो भागसमेत करिब ८०० मिटरमाथि सरेको उनले बताए ।‘१९८२ देखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा ग्लेसियरमा उल्लेख्य क्षेत्रफल ह्राससँगै थिनिङ पनि भइरहेको छ,’ महर्जनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष करिब ०.८ देखि ०.९ मिटरको दरले ग्लेसियर पातलिँदै गएको पाएका छौं ।’

उनका अनुसार सन् २०१४ मा लाङटाङ भ्यालीमा गरिएको अध्ययनले पनि ग्लेसियरमा भइरहेको परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिबीच स्पष्ट सम्बन्ध देखाएको थियो । लाङटाङ क्षेत्रमा ग्लेसियर परिवर्तनको दर समग्र नेपालको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत बढी देखिएको उनले बताए ।

लाङटाङ क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि पनि तीव्र रहेको महर्जनको भनाइ छ । त्यहाँ प्रत्येक दशकमा करिब १.७ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको र यो नेपालको औसत तापक्रम वृद्धिको तुलनामा करिब तीन गुणा बढी रहेको उनले बताए ।

लाङटाङ लिरुङको पछाडिको क्याचमेन्ट क्षेत्रमा पछिल्लो ४५ वर्षमा ग्लेसियरको क्षेत्रफल करिब ३५ प्रतिशतले घटेको उनले जानकारी दिए । विशेषगरी सन् १९९० देखि २०२६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा उक्त क्षेत्रमा करिब २५ प्रतिशत ग्लेसियर क्षेत्रफल घटेको उनको भनाइ छ ।

त्यसको परिणाम स्वरुप लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको पछिल्लो ठूलो पहिरो तथा बाढीको घटना भएको थियो । महर्जनका अनुसार सो घटनामा कुल अनुमानित १० करोड ९० लाख घनमिटर ‘मास’ खसेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ग्लेसियरको हिस्सा करिब ३ करोड ८० लाख घनमिटर रहेको र डेब्रिस–कभर ग्लेसियरको मात्रा करिब १ करोड २० लाख घनमिटर रहेको उनले बताए ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वरराज ढकालका अनुसार तापक्रम वृद्धि भएर हिउँ पग्लिँदा हिउँका ढिस्का जमिनसहित खसेका कारण भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशीमा विनासकारी बाढी आएको थियो । ढकालले संसदीय समितिमा दिएको जानकारी अनुसार बाढीको सुरुवाती वेग १८० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो । बाढी तलतर्फ आउँदै गर्दा केरुङ, लाङटाङ र मैलुङ खोलाको बहाव पनि मिसिएपछि झन् विनासकारी बनेको थियो ।

तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने बेत्रावती, देवीघाट बजार लगायतका स्थानमा बढी हानि पुर्‍याएको छ । त्रिशूली बजारभन्दा केही माथि पहाडको ठूलो भाग नै भत्किएको छ ।
सो बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा जनधनको व्यापक क्षति भएको थियो । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार भदौ १० को घटनामा १ हजार ३९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार १३० जना बेपत्ता छन् । ९ हजार ३५८ जना घाइते छन् ।

करिब ४० हजार हिमनदी, ०.१ प्रतिशतको मात्र निगरानी

हिमालय क्षेत्रमा निगरानीको अभावलाई पनि गम्भीर चिन्ताका रूपमा औँल्याइएको छ । हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा करिब ४० हजार हिमनदी रहेको अनुमान छ । तर तीमध्ये केवल ०.१ प्रतिशत हिमनदीको मात्र नियमित निगरानी भइरहेको छ ।

यसको अर्थ, तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको विशाल हिमालय क्षेत्रमा निकै सानो हिस्सामाथि मात्र निरन्तर वैज्ञानिक निगरानी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी निगरानी, जोखिम नक्सांकन र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास नगरी भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को समयमै अनुमान गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले हिमालयमा देखिएको संकटको प्रभाव पहाडमा मात्र सीमित नहुने चेतावनी दिएको छ । हिमनदीबाट निस्कने पानी दक्षिण एसियाको ठूलो जनसंख्याको जल सुरक्षाको आधार हो । अधिकांश हिमाली नदी बेसिनमा यो शताब्दीको मध्यसम्म ‘पिक वाटर’को अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ ।

यसको अर्थ हिमनदी पग्लिएर नदीमा आउने पानी पहिले अधिकतम तहमा पुग्नेछ र त्यसपछि हिमनदीमा जम्मा भएको हिउँ घट्दै गएसँगै नदीमा आउने पानीको मात्रा पनि क्रमशः घट्न थाल्नेछ । प्रतिवेदनले हालको प्रवृत्ति कायम रहे यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमनदीमा रहेको वर्तमान बरफको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसको असर कृषि, खानेपानी, जलविद्युत्, उद्योग र सहरसम्म पर्न सक्छ । अर्थात् हिमालयमा हिउँको मात्रा घट्नु आगामी वर्षहरूमा मैदानी क्षेत्रमा पानीको उपलब्धतासँग जोडिएको ठूलो चुनौती बन्न सक्छ ।

ब्ल्याक कार्बन नियन्त्रणले दिनसक्छ लाभ

वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी प्रयास आवश्यक छ । तर ब्ल्याक कार्बन यस्तो प्रदूषक हो, जसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पेट्रोल, डिजेल र कोइला प्रयोग गर्नुको सट्टा ग्रिन इनर्जीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार हिमनदी पग्लनमा ब्ल्याक कार्बनको योगदान करिब एकतिहाइ छ । त्यसैले इँटाभट्टा, पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन तथा अन्य स्रोतबाट निस्कने कालो धुवाँ उत्सर्जन कम गर्नु हिमनदी माथिको दबाब घटाउने महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ ।

प्रतिवेदनले संकटको तस्वीर मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, हिमालयका लागि विकासको नयाँ मोडल अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । यसअन्तर्गत हिमनदी, वन, मुहान र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणसँगै विपद् सामना गर्ने क्षमता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले १० वटा प्राथमिक परिवर्तन पहिचान गरेको छ । यसमा ब्ल्याक कार्बन घटाउने, हिमनदी र पर्माफ्रस्टको निगरानी बढाउने, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने, सुक्दै गएका पानीका मुहान पुनर्जीवित गर्ने, वनको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने तथा पर्यटनलाई क्षेत्रको वहन क्षमताअनुसार व्यवस्थित गर्ने विषय समावेश छन् ।

प्रतिवेदनका अनुसार यी परिवर्तनमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त हुने आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभ तथा विपद्बाट जोगिने क्षतिसमेत जोड्दा प्रत्येक एक रुपैयाँ लगानीबाट औसतमा करिब आठ रुपैयाँ बराबरको लाभ प्राप्त हुन सक्छ ।

सीमाना मान्दैन हिमालय संकट

इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्शोका अनुसार हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । हिमनदीहरू पछाडि हटिरहेका छन् भने पर्माफ्रस्ट र उच्च हिमाली भिरहरू अस्थिर बन्दै गएका छन् । यसले तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय र पूर्वाधारमाथि जटिल तथा क्रमिक रूपमा आइरहने विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ ।

उनका अनुसार यी जोखिमले कुनै देशको सीमा मान्दैनन् । त्यसैले सीमापार निगरानी, साझा जोखिमसम्बन्धी सूचना, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र संयुक्त लगानी अहिले आवश्यक भइसकेको छ ।

ग्रान्थम रिसर्च इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष लर्ड निकोलस स्टर्नले हिमालयलाई ‘थर्ड पोल’ अर्थात् ‘तेस्रो ध्रुव’का रूपमा वर्णन गरेका छन् । उनका अनुसार आर्कटिक र अन्टार्कटिकभन्दा फरक तेस्रो ध्रुवको वरपर करोडौँ मानिस बसोबास गर्छन् । त्यसैले हिमालयको सुरक्षा केवल वातावरणीय विषय होइन, यो पानी, खाद्य सुरक्षा, अर्थतन्त्र र मानव जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।

हिमालयले शताब्दीयौँदेखि नदी, वन, पानी र जीविकोपार्जन प्रदान गर्दै दक्षिण एसियालाई धान्दै आएको छ । तर अहिले पहाड आफैँ संरक्षण र सहयोगको माग गरिरहेका छन् ।

हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, अस्थिर हिमताल, कमजोर बन्दै गएका पहाडी भिर, सुक्दै गएका मुहान र बढ्दो विपद्, यी सबै एकअर्कासँग जोडिएका चेतावनी हुन् । त्यसैले यी समस्यालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा होइन, एउटै समग्र प्रणालीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

किनकि हिमालयमा आज देखिएको परिवर्तनको प्रभाव भोलि मैदानी क्षेत्रमा रहेका खेत, पानी, विद्युत् व्यवस्था र करोडौँ परिवारको जीविकोपार्जनसम्म पुग्न सक्छ । त्यसैले हिमालयलाई बचाउनु भनेको केवल पहाडलाई बचाउनु होइन । यो ती करोडौँ मानिसको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो, जसको जीवन यी पहाडबाट बगेर आउने नदीसँग जोडिएको छ ।

‘यस्ता घटनाबाट सिकेर योजना बनाउनुपर्छ’

महर्जनका अनुसार पछिल्लो भदौ १० को घटना अत्यन्त ठूलो र पूर्वानुमान गर्न कठिन प्रकृतिको थियो । तर भोटेकोशी क्षेत्रमा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका बाढी आएका उदाहरण छन् ।
‘यस्तो प्रकृतिको बाढी पहिले पनि भोटेकोशीमा आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसै घटनाबाट शिक्षा लिएर कोदारीको पुललाई सुरक्षित उचाइमा बनाइएको हो । तर पछि हामीले त्यस्ता घटनालाई बिर्सिएको देखिन्छ ।’

उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, ग्लेसियरको तीव्र ह्रास, पर्माफ्रोस्टमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने पहिरो तथा बाढीको जोखिमलाई विकास योजना निर्माणसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
‘अब हाम्रा योजना र कार्यक्रम यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्छ,’ महर्जनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणदेखि बस्ती विकाससम्म जलवायु तथा हिमाली जोखिमको अध्ययनलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न आवश्यक छ ।’