+
+
Shares

स्टेयरिङमा कोमल हात : महिला चालक बढाउनु किन आवश्यक ?

सीपविहीन श्रमिकका रूपमा विदेश जानुभन्दा ड्राइभिङजस्ता सीप हासिल गरेर जाने महिलाले श्रम बजारमा राम्रो अवसर पाउन सक्छन् ।

विनोद राज जोशी विनोद राज जोशी
२०८३ असोज १ गते १५:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा यातायात क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३.५ प्रतिशत मात्र रहेको र सरकारले पाँचवर्षे महिला चालक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
  • कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ३ हजार महिलालाई तालिम, लाइसेन्स, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडेर पाँच वर्षमा १५ हजार दक्ष महिला चालक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्न सकिने भनिएको छ ।
  • महिला चालकको अवसर टेम्पो, ई–रिक्साबाट ट्याक्सी, बस, मालवाहक सवारी र विद्युतीय यातायातसम्म विस्तार गर्नुपर्ने र ‘ब्लु बस कार्यक्रम’सँग जोड्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाको संख्या ठूलो भए पनि त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति निकै कम छ । महिला विद्यार्थी, कर्मचारी, कृषक, उद्यमी, स्वास्थ्यकर्मी तथा गृहिणीका रूपमा दैनिक सडकमा सक्रिय छन्, तर स्टेयरिङमा उनीहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकियो भने यातायात क्षेत्र महिला रोजगारी, आत्मनिर्भरता र आर्थिक सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत रहेको छ भने यातायात क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३.५ प्रतिशत मात्र छ । देशभर ठूलो संख्यामा बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, टेम्पो, ई–रिक्सा तथा मालवाहक सवारी सञ्चालनमा छन् । तर पनि तिनमा महिला चालक अत्यन्त कम छन् ।

नेपालका सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनदेखि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीजस्ता अनुशासन, जिम्मेवारी र जोखिमसँग जोडिएका क्षेत्रमा महिलाले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसैले उपयुक्त तालिम, अवसर, वित्तीय पहुँच र सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन सके महिलाहरू यातायात क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सक्छन् ।

महिला चालकको संख्या बढाउनु केवल रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय होइन । यसले सार्वजनिक यातायातको कार्यसंस्कृति, सेवाको गुणस्तर र यात्रुको अनुभवमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्छ । महिला चालकहरूको सहभागिताले सेवामुखी सोच, यात्रुसँग सम्मानजनक व्यवहार, व्यावसायिक अनुशासन र यात्रु सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

सफा टेम्पो, ट्याक्सी तथा विद्युतीय सवारीमा महिलाले सफलतापूर्वक काम गरिरहेका उदाहरणहरू नेपालमै छन् । उनीहरूले सामाजिक पूर्वाग्रहलाई चुनौती दिँदै अन्य महिलाका लागि पनि नयाँ सम्भावनाको बाटो खोलिरहेका छन् ।

सडक सुरक्षाका विषयमा भने महिला वा पुरुषमध्ये कसलाई स्वाभाविक रूपमा सुरक्षित चालक मान्नेभन्दा चालकको तालिम, अनुशासन, अनुभव र नियमपालनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । त्यसैले महिला चालक कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय तालिम, सडक सुरक्षा शिक्षा, नियमित परीक्षण र व्यावसायिक मापदण्डसँग जोड्नु आवश्यक छ ।

तीनपाङ्ग्रेबाट भारी सवारीसम्म

हाल महिलाको सहभागिता मुख्यतः टेम्पो, ई–रिक्सा र सीमित ट्याक्सी सेवामा देखिन्छ । अब अवसरलाई ट्याक्सी, कार र भ्यान हुँदै माइक्रोबस, नगर बस, लामो दूरीका बस तथा मालवाहक सवारीसम्म विस्तार गर्नुपर्छ ।

छोटो तथा मध्यम दूरीका रुटबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ । धनगढी–नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज–सुर्खेत, विराटनगर–धरान, इटहरी–धरान, बुटवल–भैरहवा, नारायणगढ–बुटवल, पोखरा–बागलुङ तथा जनकपुर–ढल्केवरजस्ता रुट प्रारम्भिक चरणका कार्यक्रमका लागि उपयोगी हुन सक्छन् । यस्ता रुटले महिलालाई रोजगारीसँगै पारिवारिक जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा पनि सहजता दिन सक्छन् ।

अनुभव र आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि महिला चालकलाई लामो दूरीका बस, पर्यटक सवारी, हेभी इक्युपमेन्ट तथा मालवाहक सवारीतर्फ विस्तार गर्न सकिन्छ ।

गरिबी न्यूनीकरणको माध्यम

विशेष गरी एकल, सम्बन्धविच्छेद भएका, भूमिहीन, दलित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाका लागि व्यावसायिक चालक पेशा आत्मनिर्भरताको बलियो माध्यम बन्न सक्छ । नियमित आम्दानीले परिवारको क्रयशक्ति बढाउँछ, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सहयोग गर्छ तथा महिलाको घरेलु निर्णय क्षमतालाई बलियो बनाउँछ ।

हालै बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका महिलाका लागि समेत यस्तो कार्यक्रम पुनर्स्थापनाको अवसर बन्न सक्छ । घर, आयआर्जनका स्रोत वा परिवारको आम्दानीको आधार गुमाएका महिलालाई सीप, लाइसेन्स, वित्तीय सहयोग र रोजगारीसँग जोड्न सके विपद्पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा समेत योगदान पुग्न सक्छ ।

देशभित्र र विदेशमा रोजगारीको अवसर

नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सीपविहीन श्रमिकका रूपमा विदेश जानुभन्दा ड्राइभिङजस्ता सीप हासिल गरेर जाने महिलाले श्रम बजारमा फरक अवसर खोज्न सक्छन् । ड्राइभिङ सीपसँगै भाषा ज्ञान, व्यावसायिक लाइसेन्स र सम्बन्धित देशको श्रम कानुनबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएमा विद्यालय बस, कम्पनी, होटल, पर्यटन तथा लजिस्टिक्स क्षेत्रमा अवसर खोज्न सहज हुन सक्छ ।

त्यसैले महिला चालक कार्यक्रमलाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ ।

विद्यालयदेखि विद्युतीय यातायातसम्म

विद्यालय बसमा महिला चालकको सहभागिताले बालबालिकाको यात्रा व्यवस्थापनमा थप विविधता ल्याउन सक्छ । त्यसैगरी बैंक, अस्पताल, उद्योग, होटल, विकास संस्था तथा निजी कम्पनीका कर्मचारी सवारीमा महिलालाई अवसर दिन सकिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा महिला चालकसहितको सेवा विकास गर्नु अर्को सम्भावना हो । यसले महिला पर्यटक तथा परिवारसहित यात्रा गर्ने यात्रुलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

ई–ट्याक्सी, ई–भ्यान, ई–रिक्सा र विद्युतीय बसमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पनि महत्वपूर्ण छ । यसले महिला रोजगारीसँगै विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री यातायातको विस्तारमा योगदान दिन सक्छ ।

सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सरकारले कम्तीमा पाँचवर्षे राष्ट्रिय महिला चालक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ३ हजार महिलालाई तालिम, लाइसेन्स, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य राख्दा पाँच वर्षमा १५ हजार दक्ष महिला चालक उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

कार्यक्रममा एकल महिला, सम्बन्धविच्छेद भएका महिला, दलित, भूमिहीन, सीमान्तकृत समुदाय, घरेलु हिंसाबाट प्रभावित तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

तालिम निःशुल्क र व्यवहारिक हुनुपर्छ । ड्राइभिङ तथा लाइसेन्स तयारीसँगै सडक सुरक्षा, ट्राफिक नियम, यात्रु सेवा, प्राथमिक उपचार, आपत्कालीन व्यवस्थापन तथा सवारीको आधारभूत मर्मतसम्भार सिकाइनुपर्छ । टायर, ब्रेक, क्लच, ब्याट्री, इन्जिन तेल, कुलिङ प्रणाली तथा विद्युतीय सवारीको चार्जिङसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानले चालकलाई थप आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान, डाउन पेमेन्ट सहायता, क्रेडिट ग्यारेन्टी तथा सवारी खरिदमा लक्षित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । सीप र लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि रोजगारी नपाए कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यसैले विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, यातायात कम्पनी तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘ब्लु बस कार्यक्रम’ जस्ता अवधारणा समावेश गरिएको सन्दर्भमा महिला चालक उत्पादन कार्यक्रमलाई त्यससँग जोड्न सकिन्छ ।

महिला चालकको संख्या अहिले न्यून भएकाले तत्कालै ठूलो संख्यामा चालक उपलब्ध गराउन चुनौती हुन सक्छ । त्यसैले ब्लु बसजस्ता कार्यक्रमसँगै महिला चालक उत्पादन, तालिम, लाइसेन्स र रोजगारीको पूर्वतयारी अघि बढाउन आवश्यक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?