सर्वोच्चद्वारा रेशम चौधरीको माफी मिनाहा सदर

६ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहालाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीलाई माफीमिनाहा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गरेको हो । माफीमिनाहा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी शारदा कडायतको रिट निवेदन खारेज भएको हो ।

जेठ, २०८० मा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा २७६ अनुसार चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गरेका थिए । संविधानको धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ऐनको दफा, १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

रेशम चौधरीलाई तोकेको जन्मकैदको फैसला सदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले माफी मिनाहा दिएका थिए ।

७ भदौं २०७२ मा कैलालीको टिकापुरमा थारुवान आन्दोलनका क्रममा एक नाबालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको ठहर सहित पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरी सहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

२ जेठ, २०८० मा सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टिकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद हुने भनी उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीलाई तत्कालिन सरकारले माफी मिनाहाको बाटोबाट कैदमुक्त गरेको थियो ।

चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि जेठ, २०८० सम्म थुनामा थिए । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका थिए ।