निर्माण व्यवसायीले ढाँटे, कर्णाली सरकारले आयोजना निर्माणको कार्यतालिका नै बनायो

१४ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट, निर्माण र हस्तान्तरणसम्मको निश्चित कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउने भएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौंसम्म पनि आयोजना अलपत्र पर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यतालिका बनाएको हो।

मन्त्रालयले २०७७ सालदेखि ठेक्का लागेका तर लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका १९ वटा आयोजनालाई रुग्ण आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयले लगाएका ठेक्कामध्ये यसअघि ३५ आयोजना अलपत्र रहेकामा अहिले १९ आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मिलन खड्काले लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी निष्प्रभावी हुने र नागरिकले विकासको प्रतिफल पाउन नसक्ने अवस्था आएकाले नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै समयसीमा लागु गर्न लागिएको बताए।

‘वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था अब दोहोरिन दिनु हुँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘आयोजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न र हस्तान्तरणसम्मका हरेक चरणलाई समयसीमामा बाँधेर काम गर्न जिल्ला कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं।’

कर्णालीका १९ आयोजना रुग्ण

मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतका तीन वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाउँ सडक, घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडक र सवारी साधन ट्रायल सेन्टर निर्माण आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र छन्।

दैलेखमा दैलेख सदरमुकाम–नौमुले गाउँपालिका–१ देखि ४ हुँदै जाजरकोटको जुनी जोड्ने सडक र साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक रुग्ण सूचीमा छन्। डोल्पामा दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्लागाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडातली सडक आयोजना रुग्ण छ।

हुम्लामा लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुल र याङ्गु बजार अर्थात् पालिका केन्द्रदेखि तुमलिक मोटरेबल पुल, सर्केगाड सडक पुल आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। लालीबगर–ओलाथली पुलको ठेक्का २०७९ जेठ २७ गते भएको थियो भने हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन।

जाजरकोटमा चार आयोजना रुग्ण छन्। बारेकोट–८ साघुतरा–नलगाड–५ सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुल, छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डको साल्मा खोला पुल, छेडा–थलाह–सल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर खण्ड र कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडकखण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडक रहेका छन्।

कालीकोटमा कालीकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, पलाता–९ स्थित दाम्रीघाड पक्की पुल, जारकोट पुल र वारातु–सियाला–रेगिल सडक रुग्ण सूचीमा छन्। मुगुमा दीमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडक र दीमुखा पक्की पुल तथा रुकुम पश्चिममा छेडावगर पक्की पुल निर्माण आयोजना रुग्ण छन्।

यीमध्ये कतिपय आयोजना २०७७ सालमै ठेक्का सम्झौता भएका हुन्। रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाउँ सडकको ठेक्का २०७७ असार १६ गते भएको थियो भने कालिकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट सडकको ठेक्का २०७७ जेठ ११ गते भएको थियो। जाजरकोटका साघुतरा–सिर्के जिउला मोटरेबल पुल र साल्मा खोला पुलको म्यादसमेत २०८० माघमै सकिएको विवरण छ।

निर्माण व्यवसायीसँग पटकपटक छलफल, काम भने सुस्त

प्रदेश सरकारले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कार्यालय प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव तथा निर्माण व्यवसायीसँग पटकपटक छलफल गर्दै म्याद र कार्यप्रगतिको विषयमा निर्देशन दिँदै आएको छ। तर ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कतिपय आयोजनामा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, म्याद थप, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमताबारे छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ। काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताअनुसार कारबाही गर्ने र आवश्यक परे ठेक्का तोड्ने विकल्पमा जाने मन्त्री खड्काले बताएका छन्।

साउनदेखि असारसम्मै निर्माणको समय तालिका

मन्त्रालयले नयाँ आयोजनाको कामलाई साउनदेखि असारसम्मका विभिन्न चरणमा विभाजन गरेको छ। कार्यतालिकाअनुसार साउन–भदौमा आयोजना सर्वेक्षण, भदौ–असोजमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृति र असोज–कात्तिकमा लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने लक्ष्य छ।

कात्तिक–मङ्सिरमा बोलपत्र मूल्याङ्कन, मङ्सिर–पुसमा निर्माण सम्झौता र पुस–माघमा निर्माणस्थल हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।

निर्माण सुरु भएपछि माघ–फागुनमा २० प्रतिशत, फागुन–चैतमा ४० प्रतिशत, चैत–वैशाखमा ६० प्रतिशत र वैशाख–जेठमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य छ। जेठ–असारमा आयोजना शतप्रतिशत सम्पन्न गरी असारमै हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।

समयसीमा लागु गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्ने र निर्माण कार्य निर्धारित अवधिमै सम्पन्न गर्न सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

आयोजना बैंकमा ६ हजार २८६ आयोजना

पूर्वाधार आयोजनाको छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले आयोजना बैंकलाई समेत व्यवस्थित गर्दै लगेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रोजेक्ट बैंकमा चार हजार ८६३ र रोस्टर बैंकमा एक हजार ४२३ आयोजना छन्। दुवै बैंकमा गरी ६ हजार २८६ आयोजना प्रणालीमा समावेश छन्।

आयोजनाको आवश्यकता, प्राथमिकता, उपलब्ध स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा आयोजना छनोट तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोजना बैंकको अवधारणा अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य

विकास निर्माणका क्रममा हुने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य गरेको छ। कर्णालीका १० जिल्लाका ६३ आयोजनाले वातावरणीय अध्ययनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

तीमध्ये ५६ आयोजनाले कार्यसूची पेस गरेका छन् भने ३६ आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। थप २७ आयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा अन्य आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

१३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै, ९९.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण, १०२ वटा ब्याक कटिङ, २४ वटा मोटरेबल पुल र ६२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।