कांग्रेस गुटबन्दीका ८ दशक : वैचारिक मतभेददेखि विभाजनको संघारसम्म

१४ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहास प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सत्ताको यात्रामा मात्र सीमित छैन । स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्वबीचको टकराव, शक्ति–संघर्ष, गुटबन्दी र विभाजनका घटनाक्रमहरू कांग्रेस इतिहासका महत्वपूर्ण पाटा हुन् ।

२००६ सालमा दुई भिन्न राजनीतिक धारको एकीकरणबाट जन्मिएको कांग्रेसमा सुरुवातकै दिनदेखि आन्दोलनको शैली र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा स्पष्ट भिन्नता थियो । दुई पार्टी मिलेर अस्तित्वमा आएको केही वर्षमै कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूबीच शक्ति–संघर्ष सुरु भएको थियो ।

‘छत्तीसे’, ‘चौहत्तरे’ समूहका नाममा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने घटनादेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवाबीचको विवादले भएको पार्टी विभाजन र पछिल्लो विशेष महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा गुटगत संघर्षले कांग्रेसको संगठन र सत्तायात्रालाई पटकपटक प्रभावित गरेको छ ।

कांग्रेसभित्रको पहिलो औपचारिक विभाजन बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीचको बढ्दो राजनीतिक मतभेदबाटै सुरु भएको थियो । २००९ सालको महासमिति बैठकले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही अनुमोदन गरेपछि मातृकाले छुट्टै पार्टी निर्माण गरेका थिए ।

त्यसको एक वर्षपछि उनले २०१० सालमा वीरगञ्जमा सम्पन्न सम्मेलनबाट ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ गठन गर्ने निर्णय लिएका थिए । जसका कारण स्थापनाको तीन वर्षमै कांग्रेस पहिलोपल्ट औपचारिक रूपले विभाजन भएको थियो ।

पछि उक्त पार्टी कांग्रेसमै विलय भयो । तर नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षको प्रवृत्ति कहिल्यै अन्त्य हुन सकेन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि कांग्रेसभित्र गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तीन प्रमुख शक्तिकेन्द्रका रूपमा उभिए ।

२०४८ को आमनिर्वाचनपछि बनेको बहुमतको सरकारमा ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ समूहबीचको विवाद यति चर्कियो कि संसद् विघटन गरी २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो ।

समयक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको शक्ति संघर्ष कांग्रेस विभाजनको कारण बन्न पुग्यो ।

कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा कांग्रेसमा तीन शक्ति केन्द्र देखिए भने १४औं महाधिवेशनमा देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो ।

पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वको आधिकारिकता र १५औं महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसमा फेरि दुई धार स्पष्ट देखिएको छ । नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहँदा कांग्रेसमा गुट र उपगुटको शृंखला पुन: फुटसम्म पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कांग्रेस बन्नुअघि नै फरक धार

कांग्रेसको इतिहास २००३ सालमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को गठनबाट सुरु भएको मानिन्छ । २००३ कात्तिकमा संगठन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेर सोही वर्ष माघ १२–१३ मा कलकत्ता (भारत) मा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन भयो ।

जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को गठन भएको थियो । समान उद्देश्य राखेर गठन भएको ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ नामक अर्को पार्टीसँग २००६ चैत २७ मा एकीकरण भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’ नाम अस्तित्वमा आएको थियो ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले अहिंसात्मक आन्दोलनमार्फत राणा शासन अन्त्य गर्ने नीति लिएको थियो भने नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस सशस्त्र संघर्षलाई समेत आन्दोलनको माध्यम मान्थ्यो ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस नेपालको जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्य र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस महेन्द्रविक्रम शाहको सभापतित्वमा थियो । तर पार्टी एकीकरणमा राष्ट्रिय कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति बीपी कोइराला र प्रजातन्त्र कांग्रेसका सदस्य सुवर्णशम्शेर राणाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

दुवैको मूल लक्ष्य जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना थियो । तर आन्दोलनको शैली, संगठनात्मक संरचना र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा उनीहरूबीच भिन्नता थियो ।

फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र कार्यशैली बोकेका नेताहरू एउटै पार्टीमा समाहित भएको प्रारम्भिक अवस्थाले कांग्रेसभित्र विकसित भएका विभिन्न धार र गुटगत प्रवृत्तिको आधार पनि तयार गर्‍यो ।

कांग्रेसको गठन भएपछि भावी रणनीतिलाई पनि दुई भागमा विभाजित गरिएको थियो । बाहिरी रूपमा अहिंसात्मक नीति र आन्तरिक रूपमा हिंसात्मक नीति । अहिंसात्मक नीतिको जिम्मेवारी पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालामाथि थियो भने हिंसात्मक नीतिको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा विपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरमाथि थियो ।

‘नेपाली कांग्रेसले एउटा खुला संगठन र अर्को गोप्य संगठन गरी दुईवटा संगठन खडा गरेको थियो,’ इतिहासकार डा. राजेश गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–१’ मा लेखिएको छ, ‘…वास्तवमा नेपाली कांग्रेसभित्र गुटबन्दीको सुरुवात यहीँबाट नै सुरु हुँदै गयो ।’

बीपी–मातृका टकराव

कांग्रेस क्रान्तिको फलस्वरूप २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षे जहाँनिया शासन अन्त्य भयो । क्रान्ति सफल भएपछि कांग्रेस प्रत्यक्ष रूपमा सत्तासँग जोडियो ।

कांग्रेसले बीपी कोइरालालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिएर मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकारमा पठायो । तर एक वर्ष पनि नपुग्दै कांग्रेसको एक समूह आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको विरोधमा लाग्यो ।

‘२००८ को असारसम्म आइपुग्दा, नेपाली कांग्रेस भित्रको एक समूह पनि नेपाली कांग्रेसकै मन्त्रीहरूको विरोधमा इर्ष्या, द्वेषको भावना लिएर देखापरिसकेको थियो,’ इतिहासकार पुरुषोत्तम बस्नेतको पुस्तक ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप’ मा लेखिएको छ ।

असार ७ मा सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला बस्दै आएको झम्सिखेलस्थित शशी भवनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति कोइराला, महामन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह र महावीर शमशेरले पार्टीको नीति अनुशरण नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए ।

‘नेपाली कांग्रेसकै सभापति र अरू केही जिम्मेवार नेताहरू पनि सरकारविरोधी अभियानमा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो,’ बस्नेतले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नि:सन्देह यसले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र नेपाली कांग्रेसलाई एकसाथ दुर्बल पारिरहेको थियो ।’

२२ असार २००८ मा शशी भवनमै सभापति मातृकाको अगुवाइमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको भेला भनेर जमघट आयोजना गरिएको र उक्त जमघटमा केदारमान व्यथित, बालचन्द्र शर्मा, होराप्रसाद जोशीलगायतले कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई अक्षमता र अनुशासनहिनताको दोष लगाएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

‘त्यो भारतीय राजदूत, प्रधानमन्त्री मोशन शम्शेर, केही राणा र अन्य त्यस्तै केही तत्वहरूसँगको गोप्य सहमतिमा बोलाइएको थियो,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘त्यो नेपाली जनताको संघर्ष र अनेक सपुतहरूको बलिदानबाट स्थापित प्रजातन्त्रमाथि कांग्रेसभित्रैबाट प्रारम्भ गरिएको अपवित्र गठबन्धनको पहिलो षडयन्त्र थियो ।’

बीपी गृहमन्त्री हुँदा कोइराला दाजुभाइ (बीपी–मातृका) बीचको टकराव मातृका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देखियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सभापति मातृका एक शताब्दिपछिको पहिलो गैरराणा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरू सुवर्ण शम्शेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरू नयाँ गठन हुने सरकारको प्रधानमन्त्री बीपी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर महामन्त्री महेन्द्रविक्रम शाह, महावीर शमशेरहरू पार्टी सभापति मातृका नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडानमा उभिए ।

प्रधानमन्त्री मातृकाको सरकार सञ्चालनको शैली र पार्टीभित्र नेतृत्वको विषयलाई लिएर मतभेद बढ्दै गयो । बीपी कोइराला र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाबीचको सम्बन्धमा बढेको दूरी अन्तत: पार्टी विभाजनमा पुग्यो ।

२००९ साल भदौ १५ गते बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका र केही मन्त्रीलाई तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुमोदन गर्‍यो । महासमिति बैठकले कारबाही अनुमोदन गरेपछि मातृकाप्रसाद कोइराला मूल कांग्रेसबाट अलग भए ।

२००९ साल भदौ २१ गते मातृकाप्रसादको सभापतित्वमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ गठन भयो । महेन्द्रविक्रम शाह महामन्त्री रहेको उक्त समूहले काठमाडौंमा छुट्टै कार्यालय खोलेर संगठन विस्तारको अभियान अघि बढायो ।

२००९ असोज २५ गते विराटनगरमा तदर्थ समितिको पहिलो औपचारिक बैठक बस्यो । २००९ फागुन २ र ३ गते काठमाडौंमा बसेको बैठकले कांग्रेससँग सहमति कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बैठकको निर्णयअनुसार २०१० साल वैशाख १५ गते वीरगञ्जमा सम्मेलन आयोजना गरियो । विभिन्न जिल्लाबाट करिब २५० नेता–कार्यकर्ता सहभागी सम्मेलनले नेपाली कांग्रेसबाट विधिवत् अलग भएर छुट्टै पार्टी गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

इतिहासकार बस्नेतले आफ्नो पुस्तकमा ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ र ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ एकीकरण हुँदा हटाइएका ‘राष्ट्रिय’ र ‘प्रजातन्त्र’सँग जोडिएको नामलाई समायोजन गर्दै नयाँ पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यससँगै नेपाली कांग्रेस स्थापनाको तीन वर्षमै पहिलो पटक औपचारिक विभाजनमा पुग्यो । पछि मातृकाले ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’लाई कांग्रेसमै विलय गराएका थिए ।

कांग्रेस पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथा ‘आफ्नै कुरा’ मा पनि प्रजातन्त्र स्थापनापछि मातृका र बीपीबीच ठूलो मतभिन्नता देखिएको उल्लेख छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा ‘बीपी र मातृकाको झगडा नेहरू (जवाहरलाल)ले गराउँथे’ भनेर लेखिएको छ ।

‘२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मातृकाबाबु र बीपीको बीचमा ठूलो मत भिन्नता देखियो । भाइ भएका कारण मैले दुवैको बीचमा बसेर काम गर्नुपर्थ्यो र दुवैले भनेको मान्नु पनि पर्थ्यो । मलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागेको थियो,’ ‘आफ्नै कुरा’मा लेखिएको छ, ‘सान्दाइ र मातृकाबाबु दुवै दिल्ली नजाँदासम्म उहाँहरूको सम्बन्ध ठिक हुन्थ्यो । तर एक जना दिल्लीबाट फर्किनेबित्तिकै विवाद सुरु भइहाल्ने ।’

लेखक नेपाललाई गिरिजाप्रसादले २०१५ सालको निर्वाचनमा मातृकाले बीपीलाई हराउन चाहेको प्रसंग पनि सुनाएका छन् । उनका अनुसार बीपीले टिकट पाएको क्षेत्र (मोरङ) मा अवधेश नारायणलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर मातृका फरबेसगञ्ज (भारत) गएर बसेका थिए । ‘…ठुल्दाइ नै बीपीलाई हराउन लाग्नुभएको रहेछ । त्यो चुनावमा सान्दाइलाई जिताउन हामीले निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो,’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।

२०४६ पछि त्रय नेताबीचको तिक्तता

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कांग्रेस पुन: सत्ताको केन्द्रमा आयो । सर्वोच्च गणेशमान सिंह, कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेसका तीन शक्ति केन्द्रका रूपमा देखा परे ।

‘कार्यकर्ताहरू पनि त्यही रूपमा विभाजित आ–आफ्नो शक्ति केन्द्रलाई बलियो बनाउने होडबाजीमा लाग्न थालेका थिए,’ इतिहासकार गौतमले ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–२’ मा लेखेका छन् ।

उनले त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण आमनिर्वाचनमा कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयलाई ठानेका छन् । ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । तर पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको मन यस घटनाबाट खुसी भएको थिएन,’ गौतमले लेखेका छन्, ‘उनको मनस्थितिको प्रतिविम्ब कांग्रेसमा व्याप्त थियो । अर्थात् पार्टीको एउटा पंक्ति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोमा प्रशन्न थिएन ।’

कोइराला नेतृत्वको सरकार गठनको तीन महिनापछि अर्थात् २०४८ भदौदेखि राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा गणेशमान र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

‘उक्त विवाद राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका साथै सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, प्रधानमन्त्रीले नातावाद, कृपावाद भित्र्याएको, राजदूत नियुक्तिमा आफ्नै मानिसहरू राखेको आरोप पनि गणेशमान सिंहको थियो,’ गौतमको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

संसद्मा ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ गुट

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि २०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो । तर बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचनमा पराजित भए । सभापति भट्टराई र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेता चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाए ।

कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि कांग्रेसमा किचलो सुरु भयो । कांग्रेसको तत्कालीन ११० सदस्यीय संसदीय दल ‘छत्तीसे’ र ‘चौहत्तरे’ समूहमा विभक्त भयो । छत्तिसे समूहको नेतृत्व गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले र चौहत्तरे समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए ।

यी समूहबीचको कलह यतिसम्म चर्कियो कि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले बहुमतप्राप्त सरकार विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगे । आन्तरिक कलहका कारण सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राखिएको धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

धन्यवाद प्रस्तावमाथिको मतदानलाई छत्तीसे समूहका सांसदहरूले बहिष्कार गरे । धन्यवाद प्रस्ताव असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असार २८ मा (त्यही दिन) संसद् भंग गरी कात्तिकमा चुनाव तोक्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

संसद् भंगपछि गणेशमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लगाए । कांग्रेसको विवाद चुलीमै पुग्यो । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पार्टीबाट निकाल्नेसम्मको तयारी भयो ।

तर, २०५१ साउन १२ मा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू शेरबहादुर देउवा (कांग्रेस पूर्वसभापति), रामचन्द्र पौडेल (हालका राष्ट्रपति) र शैलजा आचार्यको मध्यस्थतामा त्रय नेताबीच सहमति भयो ।

जसअनुसार गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद र महेन्द्रनारायण निधि कसैले पनि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन नलड्ने सहमतिपछि पार्टीको विवाद तत्काललाई रोकियो ।

तर, चुनाव नलड्ने सहमति गरेको भोलिपल्टै कोइरालाले विरोध गरे र चुनाव लडे । नेताहरूले विवाद समाधान गरे पनि आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको छत्तीसे समूहलाई अनुशासनको कारबाहीसमेत भएन ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा झर्न पुग्यो भने नेकपा एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । २०५ सिटमध्ये १९६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको एमालेले ८८ स्थान जित्यो । कांग्रेस ८३ सिटमा खुम्चियो । संसद्मा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत भने आएन ।

एउटै पार्टीका दुई शक्ति केन्द्र

२०४६ पछिको कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीचको सम्बन्ध लामो समयसम्म शक्ति संघर्षको केन्द्रमा रह्यो । २०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत पाएपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।

२०५६ वैशाख २० र जेठ ३ मा गरी दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले १११ सिटसहित सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । उक्त निर्वाचनमा एमालेले ७१ सिट जित्यो ।

कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिनामै पार्टीभित्रै सरकारको आलोचना सुरु भयो । २०५६ साउन ८ गतेको दलको बैठकमा कोइरालाले सरकारले काम गर्न नसकेको आरोपमात्रै लगाएनन्, मृततुल्य भएको भन्दै कटाक्ष गरे ।

पार्टीबाटै सरकारमाथि प्रहार भइरहेको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो जन्मकुण्डलीमा १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लेखिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखेका छन्, ‘पार्टी भित्रैबाट सरकारविरुद्ध प्रहार भइरहेको थियो । तर भट्टराई भने सार्वजनिक समारोहमै ‘म अर्कोपालि पनि हुन्छु, मेरो जन्मकुण्डलीमा १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लेखिएको छ भन्दै थिए ।’

तत्कालीन समयमा कोइराला पक्षका सांसदहरू सुरेश मल्ल, बेनुप प्रसाईं, महादेव गुरुङ, शिवबहादुर बस्नेत, पुष्करनाथ ओझालगायतले भट्टराईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

२०५६ मंसिर २८ मा संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाइयो । पार्टी भित्रैको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईले २०५६ चैतमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए ।

गिरिजा–देउवा : गुटबाट पार्टी विभाजनसम्म

शेरबहादुर देउवा सुरुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए । तर समयक्रममा उनी आफैं शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गए । २०५९ सालमा दुई नेताबीचको संघर्ष निर्णायक मोडमा पुग्यो ।

७ चैत २०५६ मा चौथो पल्ट प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको मतभेदका कारण २०५८ साउन ४ मा पद छाडे । २०५८ साउन ७ मा सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा संसदीय दलको नेता बने । त्यसै दिन उनी दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई २०५९ मा कांग्रेसले संकटकाल नथप्न निर्देशन दिएको थियो । माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा रहेका बेला देउवाले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै संकटकाल लम्ब्याइदिए ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा बहुमत थियो । उनले पार्टी बैठक राखेर देउवालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरे । त्यसपछि देउवाले २०५९ असार ४ मा बानेश्वरमा आफूपक्षीय कार्यकर्ताको भेला बोलाएर नयाँ पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठनको घोषणा गरे ।

देउवालाई गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँण, पूर्णबहादुर खड्का, एनपी साउदलगायत नेताले साथ दिए । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भएको ५ वर्षपछि २०६४ मा पार्टी एकता भएको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्वको अर्को चरण सुरु भयो । १२औं महाधिवेशनपछि सुशील कोइराला सभापति बने । देउवा अलग शक्ति केन्द्रका रूपमा कायम रहे ।

१३औं महाधिवेशन : दुई गुटबाट तीन शक्ति केन्द्र

२०७२ को १३औं महाधिवेशन कांग्रेसको गुटगत इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण मोड मानिन्छ । उक्त महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

पहिलो चरणमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो । दोस्रो चरणमा देउवा र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भयो । पहिलो चरणबाट बाहिरिएका नेता सिटौलाले देउवालाई साथ दिए ।

१३औं महाधिवेशनबाट पुरानो दुई ध्रुवीय संरचनामा तेस्रो शक्ति केन्द्र (थर्ड पोल) को उदय भयो । कांग्रेसमा देउवा (संस्थापन), पौडेल (संस्थापन इतर) र सिटौला (थर्ड पोल) समूह गरी तीन वटा शक्ति संरचना देखियो ।

१४औं महाधिवेशन : देउवा–शेखर ध्रुवीकरण

१४औं महाधिवेशनमा देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच सभापतिका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो । यो महाधिवेशनमा पौडेल समूहको संरचनामा बदलाव देखियो । उनी सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै बसे ।

१४औंमा देउवा र शेखरसँग नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । तर दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले देउवालाई सघाए । दोस्रो चरणको मतदानमा शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुनिए ।

दोस्रो चरणको मतदानमा चार हजार ६२३ मत खसेको थियो । देउवाले २७३३ मत पाए भने प्रतिद्वन्द्वी कोइरालाले १८५५ मत ल्याए ।

शेखरको समूहबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए । यो महाधिवेशनपछि शेखर कोइराला नयाँ संस्थापन इतर शक्ति केन्द्रका रूपमा अगाडि आए ।

विशेष महाधिवेशन : इतिहासकै निर्णायक मोड

कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा २७ पुस २०८२ मा पार्टीको विशेष महाधिवेशन आयोजना भयो । महाधिवेशनले थापाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्‍यो ।

तर, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, नेतृत्वको आधिकारिकता र १५औं महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसभित्र दुई धार स्पष्ट देखियो । विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने समूहबीचको विवाद अहिले पनि छ ।

निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्णय भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशि रहेका डा. कोइराला पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।

गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि देउवा पक्ष अन्तिम सुनुवाइको पर्खाइमा छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेपछि फैसलाको पूर्णपाठ आएको थियो ।

त्यसपछि पूर्वसभापति देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिएपछि देउवा पक्ष १५औं महाधिवेशनको मूल प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन ।

कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत तल्लो तहका अधिवेशन अघि बढाइरहेका बेला देउवा समूहले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । यो समूहले आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसका दुवै पक्षले समानान्तर महाधिवेशन अघि बढाए त्यसले पार्टी विभाजनको रूप लिन सक्ने कांग्रेसकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।