सहकारी बचत फिर्ता प्राथमिकतामा अशक्त, अपाङ्गता र घातक रोग लागेका बचतकर्ता

१५ असोज, काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचकर्ताको प्राथमिकता सूची थप गरेको छ ।

सरकारले सहकारी ऐनमा भएको अतिरिक्त एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घातक रोग लागेका बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८३ लागु गर्दै प्राथमिकता सूची बढाएको हो । सरकारले सहकारी ऐन २०७३ मार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न  चक्रीय कोषको व्यवस्था गरेको छ ।

सोही कोषमा सरकारले दिएको रकम सहित समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट उठेको रकम रहने छ । पीडित बचतकर्ताले प्राथमिकता क्रम अनुसार उक्त कोषबाट बचत फिर्ता पाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले उक्त कोषलाइ सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउँदै बचत फिर्ता गर्ने तथा शोधभर्ना गरेको विषय स्पष्ट पारेको छ । सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कोष व्यवस्थापन समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले तोकेको कडा/घातक रोग लागेका बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्याविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बचतकर्ताको मृत्यु भए वा बेपत्ता भएको भनी स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आए निजको प्रचलित कानुन बमोजिम हकवालालाई प्रमाणका आधारमा बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवसथा गरेको छ ।

एकभन्दा बढी संस्थामा बचत रहेका बचतकर्ताका हकमा सबैभन्दा कम रकम बचत रहेको संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता गरिसकेपछि क्रमश: अन्य संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भए व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी कोषमा उपलब्ध रकमलाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको नाम, नामेसी र रकम सहित विवरण खुल्ने गरी लगत तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि समितिले १५ दिनको अवधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बचतकर्ताबाट कागजात तथा विवरण माग गर्नुपर्ने छ ।

बचतकर्ताले समितिलाइ बुझाउनुपर्ने विवरणमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सेयर प्रमाणपत्र वा सेयर सदस्यता नम्बर खुलेको प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि, बचतकर्ताको बचत रकम, ब्याजदर, फिर्ता लिएको रकम र फिर्ता पाउनुपर्ने खुद रकम सम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी रकम फिर्ता पाउन बैंक खाता नम्बर र बैंकको नाम, संस्थालाई कुनै ऋण चुक्ता गर्न बाँकी भए/नभएको र भएको भए सोही रकम समेत विवरणमा दिनुपर्ने छ ।

व्यवस्थापन समितिले कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दोहोरो नपर्ने गरी कोषमा रहेको रकमको मौज्दातलाई समेत विचार गरी साना बचतकर्ता अर्थात् ५ लाखसम्मका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

फिर्ता गरेको बचत रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने छ । बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बचत रकमको सीमा निर्धारण गर्दा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुनुपूर्वको विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकम तथा बचतकर्ताको बचत रकमलाई आधार लिइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ऋण लिएका बचतकर्ताको बचत रकम निजले सोही संस्थाको ऋण चुक्ता वा हिसाब मिलान नगरेसम्म फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । दाबी पेस गरेका बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न निजको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अन्य संलग्न व्यक्तिको बचत रकम फिर्ता नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

व्यवस्थापन समितिले कोषबाट बचत रकम फिर्ता गर्दा सम्बन्धित संस्थाका नाममा सापटी जनाइ त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।

व्यवस्थापन समितिले बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, जिम्मेवार कर्मचारी, संस्थासँग कारोबार वा लेनदेन गरी सहकारीको सम्पत्ति तथा बचत र ऋण हिनामिना, दुरुपयोग वा अपचलनमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा निजका परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरूको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने छ ।

चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राखिएका व्यक्तिको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट व्यवस्थापन समितिले रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

लिलाम बिक्रीबाट बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बचत रकम नपुग हुने भए त्यस्ता व्यक्तिका परिवारको कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी बचतकर्ताको बचत रकम कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइए त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्ति समेत व्यवस्थापन समितिले रोक्का तथा लिलाम बिक्री गरी रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्थासम्बद्ध सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकम र कोषबाट भएको खर्चको छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण गर्नु/गराउनुपर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ ।

व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन, लिलाम बिक्री तथा सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल भएको रकममध्येबाट संस्थाको नाममा सापटी कायम गरिएको रकम शोधभर्ना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । बचतकर्तालाई उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना वा असुल हुन नसके त्यस्तो संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, जिम्मेवार कर्मचारी तथा दुरुपयोग वा अपचलनमा संलग्न परिवारका सदस्य र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह दामासाहीले असुल गरिने व्यवस्था कार्याविधिमा छ ।

कोषको खाता सञ्चालन व्यवस्थापन समिति सदस्यसचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बचत फिर्तासम्बन्धी कामकारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

मन्त्रालयले संस्थाका बचतकर्तालाई कोषबाट दिइने रकम व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रक्रिया र गुनासो लगायत विषयमा अनुगमन गर्न सक्ने छ ।