+
+
Shares
बहस :

‘यस्तो कर्मकाण्डी अभ्यासले संसद्‌को गरिमा जोगिँदैन’

के सरकार भनेको एक जना प्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्रीहरूको अनुहार मात्रै हो ? वा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक मात्र हो ? कदापि होइन।

विपिन आचार्य विपिन आचार्य
२०८३ असोज १६ गते १९:४०

यस सम्मानित सदनमा हामीहरूले सांसदको रूपमा शपथ लिएको आज १९१ दिन भएछ। सक्षम र युवा पुस्ता भनेर संसद् छिरेका हाम्रो ५ वर्षको कार्यकालको यो १० प्रतिशत समय हो। झट्ट हेर्दा लाग्छ- ‘हामीसँग झन्डै ९० प्रतिशत कार्यकाल अझै बाँकी छ।‘

वक़्त का क्या है, मुट्ठी से रेत की तरह निकल जाता है,

इंसान बस यादों के सहारे उम्र बिताता है।

यो समय यसैगरी बितेर जान्छ। तर जुन किसिमको अभूतपूर्व जनविश्वास र म्यान्डेट बोकेर हामी आएका छौं, हामीसँग पछि रहने याद सुखद हुन्छ कि विस्मृतिको ? त्योचाहिँ हामीले अहिले गर्ने कर्मले तय गर्छ।

म आज यस सम्मानित सदनमा उभिएर हेर्दा, मनन र महसुस गर्दा नेपाली समाजलाई एउटा गहिरो छटपटी र आन्तरिक उथलपुथलको दोबाटोमा उभिएको पाउँछु। देशैभरका संसद् र केन्द्रदेखि गाउँगाउँका सिंहदरबारहरूको पर्खालभन्दा बाहिर बेथितिबाट आजित नेपाली समाज अन्तिमपटक युगानुकूल परिवर्तन र द्रुत नतिजाका लागि आफ्ना सपनाहरू हत्केलामा राखेर पर्खिरहेको देख्छु।

अनि अर्कोतिर, संसद् र सिंहदरबारहरूसँग जोडिएका हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू, कानुन निर्माणका विधिहरू र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू छन्; जो हामीले सोचेभन्दा धेरै धीमा र सुस्त लयमा काम गरिरहेका छन्।

विकास, परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि नागरिकको उच्च आकाङ्क्षा र राज्यको प्रक्रियागत गति तथा कार्यशैलीबीचको यही खाडलको आयतनमा हामी सबैको राजनीतिक भविष्य लुकेको छ।

नागरिकको त्यो छटपटिँदो आश र राज्यको यो सुस्त गतिबीचको गहिरिँदो खाडललाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न चुक्यौं भने इतिहासले हाम्रो पनि निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ। खाडल पुर्ने कि राजनीतिक रूपमा खाडलमा पुरिने ? त्यसको निर्णय हामीले नै गर्ने हो। मेरो अन्तरमनले भन्छ- ‘यो समाजसँग असाधारण तरिकामा पर्फर्म नगर्ने हामी कोहीलाई पनि धेरै समय दिने र पर्खिरहने धैर्यता बाँकी छैन।‘

नेपाली राजनीतिको यो कालखण्ड इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर मोडमा छ। आज कसैले निन्दा र भर्त्सनाको सर्वाधिक भारी बोक्नुपरेको छ भने, त्यो सार्वजनिक जीवनमा रहेको एउटा नेताले बोकेको छ। नमर्दै ‘रेस्ट इन पिस’ सबैभन्दा बढी कसैले पाउँछ भने त्यो नेताले नै हो। कसैले बोलेका कुराहरूलाई सारमा होइन, शब्दहरूको जालमा व्याख्या गरिन्छ भने त्यो नेताकै हो।

तथ्यभन्दा तर्क कसैको मिडियाको हेडलाइन बन्छन् भने पनि त्यो नेताकै हो। अनि कसैको सकारात्मकताभन्दा नकारात्मकताको प्रचार छिटो हुन्छ भने त्यो नेताको हो। यति भन्दै गर्दा ‘किन नेता बनेको त ?’ भनेर प्रश्न आउन पनि सक्छ; तर आज ह्यारासमेन्टमा धेरै पर्नेहरूमध्ये एउटा नेता पनि हो।

यी तमाम विषमताहरू, आक्षेपका हुरीहरू र तिरस्कारका शृङ्खलाहरूका बाबजुद एउटा अकाट्य सत्य के हो भने- समाजको भत्किएको मनोविज्ञानलाई जोडेर त्यसलाई सही गन्तव्यतर्फ डोर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो र युगीन दायित्व कसैले बोक्न सक्छ भने अन्ततः त्यो राजनीतिक नेतृत्वले नै हो।

राजनीति रोमाञ्चक त छ, त्योभन्दा बढी निर्मम छ। यो जान्दाजान्दै पनि नेता बन्न खोज्ने यो सम्मानित सदनका सबै सांसदहरूलाई नमन। आजको नेपालमा नेता बन्न सानोतिनो हिम्मतले पुग्दैन। तपाईंहरू सबै जना हिम्मतवाला हुनुहुन्छ।
जसरी एउटा पानीजहाजको कुशल कप्तानले आँधीबेहरी र छालहरूको निरन्तर प्रहार सहेर पनि आफ्नो जहाजलाई सुरक्षित किनारामा पुर्‍याउने सङ्कल्प छाड्दैन; त्यसैगरी एउटा साँचो नेताले आलोचनाका जतिसुकै ठुल्ठूला छालहरू आए पनि समाजको डुङ्गालाई लक्ष्यहीन हुन दिँदैन।

समाजले जतिसुकै निन्दा गरोस्, आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई गालीको रूपमा ओकलोस् वा अविश्वासको विष वमन गरोस्; समाजले फ्याँकेका ती असन्तुष्टिका ढुङ्गाहरूलाई जम्मा गरेर प्रगतिको पुल निर्माण गर्ने दायित्व तपाईं–हामी नेताहरूकै हो। आलोचनाको विष आफैं पिएर समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरणको अमृत बाँड्न सक्ने भाग्य नेताले मात्र पाउँछ र त्यही नै राजनीतिक नेतृत्वको असली सौन्दर्य हो।

म तपाईंहरू सबैमा अडान र सामाजिक रूपान्तरणको अदम्य ऊर्जा देख्छु, त्यसलाई निभ्न नदिनुहोला।

इतिहासका सबै कालखण्डमा नेपाली समाजको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरणका लागि उभिनुभएका सबै श्रद्धेय नेताहरूलाई उच्च सम्मान गर्दै, नेताको सर्वोच्च धर्म र युगीन दायित्वको गहिरो आत्मबोधका साथ म आज यस संसद्‌मा उभिएको छु। परिस्थितिलाई सरापेर होइन, दोषारोपण गरेर होइन; यथार्थको धरातलमा टेकेर समाधान खोज्ने अठोटसहित।

आज यस सम्मानित सदनमा म मूलतः सरकार, संसद् र यसका प्रणाली, विधि र पद्धतिमा केन्द्रित रहनेछु।

सरकारको चर्चा गर्नुअघि म महाभारतको एउटा प्रसङ्ग स्मरण गर्न चाहन्छु। कौरव सभामा द्रौपदीको अपमान हुँदै गर्दा सत्यवादी र सर्वशक्तिमान भीष्म पितामह मौन थिए। अन्यायको त्यो पराकाष्ठामा धेरैलाई आश थियो— ‘कम्तीमा भीष्म पितामह बोल्नेछन्, हस्तक्षेप गर्नेछन्।’ तर उनी बोलेनन्।

पछि द्रौपदीले प्रश्न गरिन्— ‘त्यत्रो अन्याय हुँदा तपाईं किन बोल्नुभएन ?’

भीष्म पितामहको निरीह जवाफ थियो— ‘मलाई बोध थियो, तिमीमाथि घोर अन्याय भइरहेको छ। तर मैले कौरवको नुन खाएको थिएँ। त्यही नुनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यताले मेरो विवेकलाई बन्धक बनायो र मलाई सत्य बोल्नबाट रोक्यो।’

इतिहासले भन्छ— यदि त्यो दिन भीष्म पितामहले कौरवको नुनभन्दा माथि उठेर सत्यको पक्षमा एक शब्द मात्र बोलिदिएको भए महाभारतको महाविनाशकारी युद्ध नै रोकिने थियो। लाखौं ज्यान जोगिने थियो। आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाउँदा र समयमै सत्य नबोल्दा कति भयानक मूल्य चुकाउनुपर्छ ? भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो।

म यस सम्मानित सदनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्रीका रूपमा दृढताका साथ भन्न चाहन्छु- महाभारतमा भीष्म पितामहले भोगेको जस्तो नियति र धर्मसङ्कट नागरिकका पक्षमा बोल्दा रास्वपाका कुनै पनि सांसदलाई कहिल्यै पर्नेछैन। रास्वपाका कुनै पनि सांसदको विवेक सत्ताको बन्धक बन्नेछैन र सत्य बोल्ने चेतलाई कुनै नुनको सोझो ले रोक्नेछैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुला समाज, निर्भीक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित विचारको सदैव पक्षपोषण गर्ने लोकतान्त्रिक शक्ति हो। यसर्थ हाम्रा सांसदहरूले सरकारका कमजोरीमाथि गर्ने तथ्यगत टिप्पणीलाई हामी लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर बिम्ब र संसद्‌को गरिमा मान्दछौं।

त्यसैले सत्यको पक्षमा उभिन र यथार्थ उजागर गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरेक सांसदहरू खुला हुनुहुन्छ। तर सरकारमाथिको टिप्पणी भन्नासाथ नकारात्मक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने सोचियो भनेचाहिँ त्यो हाम्रो पूर्वाग्रह हुन्छ। हामी नकारात्मक भावबाट मात्र प्रेरित भयौं भने, गुण र दोष छुट्याउन चुक्यौं भने, राम्रा कामको प्रशंसा गर्न असमर्थ रह्यौं भने सकारात्मक नतिजा दिन सक्दैनौं।

निन्दाको मनोभावले हामीलाई फगत एउटा निन्दक मात्र बनाउँछ। र, संसद्‌जस्तो गरिमामय थलो निन्दाहरूको पुञ्ज व्यक्त गर्ने मञ्च बन्नुहुँदैन।

सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने, राम्रो गर्न झकझकाउने दायित्व हामी सबैको हो। सरकारका सकारात्मक पहल र प्रयत्नहरूमा अर्थपूर्ण छलफल गर्दै इँटा थप्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसैले म प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई पनि एउटा विनम्र तर गम्भीर आग्रह गर्न चाहन्छु— समयको मागसँगै अब प्रतिपक्षले पनि आफ्नो परम्परागत शैली बदल्न जरुरी छ।

विरोधका खातिर विरोध गर्ने पुरानो भाष्यबाट माथि उठेर सरकारको आलोचक बनौं, निन्दक होइन। किनकि एउटा आलोचकले तथ्य र तर्कको आधारमा बाटो देखाउँछ, सुधारको विकल्प दिन्छ; तर एउटा निन्दकले केवल बाटो भत्काउँछ र समाजमा निराशा मात्र बाँड्छ। हाम्रो लोकतन्त्रलाई निन्दकहरूको होइन, रचनात्मक आलोचकहरूको आवश्यकता छ।

रास्वपा सत्तारूढ दल हो। तर के सरकार भनेको रास्वपा वा कुनै एउटा दल मात्रै हो ? के सरकार भनेको एक जना प्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्रीहरूको अनुहार मात्रै हो ? वा मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक मात्र हो ?

कदापि होइन।

सरकार एउटा विशाल, जटिल र निरन्तर चलिरहने राज्य संयन्त्र हो। सरकार राज्य सञ्चालनमा खटिएका निजामती कर्मचारीहरूको संरचना हो। सुरक्षामा खटिएका लाखौं सेना र प्रहरीको सञ्जाल हो। परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको अभ्यास हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने संस्थाहरू हो। सरकार राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो।

हो, नयाँ सरकारलाई परिवर्तनको अवसर हुन्छ। बलियो सरकारलाई अझै अलि सहज रूपमा काम गर्ने मौका पनि हुन्छ। यद्यपि दशकौंदेखिको अव्यवस्थित विकास, अलपत्र परेका योजनाहरू, स्रोतसाधनको चरम दोहन, खर्बौंको ऋणबाट सिर्जित भारी नयाँ सरकारको टाउकोमा आउँछ। कुशासन र अव्यवस्थाको लामो दुष्चक्र व्यहोरिरहेका संयन्त्रहरू रातारात बदलिँदैनन्।

हामीले बुझ्नैपर्छ, आज हामीले जुन सरकार हाँकिरहेका छौं, त्यो शून्यताबाट खडा भएको सरकार होइन। नेतृत्व बदलिएको हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌को समूह बदलिएको हो। त्यसैले धेरै वर्षदेखि एउटा निश्चित ढर्रा, संरचना र परम्परागत कार्यशैलीमा जकडिएको प्रणाली पूरै बदल्न समय लाग्छ।

खिया लागेर बसेको यति विशाल यन्त्रलाई, दशकौंदेखि थुप्रिएको बेथितिको पहाडलाई, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले रातारात जादुको छडीले जस्तै परिवर्तन गर्न सक्छन् भनेर सोच्नु फगत राजनीतिक रोमान्स मात्र हुनेछ। बिग्रिएको जग र संरचनाको पुनर्निर्माण नयाँ संरचनाको निर्माणभन्दा पीडादायक र समय लाग्ने हुन्छ। नयाँ प्रणाली, नयाँ थिति, नयाँ पद्धति बसाल्न पक्कै समय लाग्छ।

र, यो सरकारले त्यो समयको ‘अनकन्डिसनल’ हक राख्दछ। गठन भएको छ महिना नपुग्दै सरकारको समग्र मूल्याङ्कन गर्नु हतारो मात्र होइन, यथार्थप्रतिको अन्याय पनि हो।

घटनाविशेषमा गरिने टिप्पणीबाहेक यो सरकारले जुन ऊर्जा र उत्साहका साथ काम गर्ने फ्रेम बनाएको छ; त्यसलाई सत्तापक्षले मात्र होइन, प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक योगदान गर्दै सरकारलाई थप काम गर्ने समय दिनुपर्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु।

तथ्यको जगमा उभिएर सरकारमाथि जति पनि निर्मम प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुवै हो। तर संसद्‌मा बोलिएका कुरामा कानुनी कारबाही हुँदैन भन्ने संसदीय विशेषाधिकारको आडमा केवल राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने र सरकारलाई जसरी पनि बद्ख्वाइँ गर्ने नियत हामी कसैमा हुनुहुँदैन। तथ्यहीन आरोप, सस्तो लोकप्रियता र व्यक्तिगत लाञ्छनाहरूको क्रीडास्थल यो गरिमामय सदन कदापि बन्नुहुँदैन।

मलाई पूर्ण विश्वास छ— यी सुरुवाती छ महिनाको सघन अनुभव, सिकाइ र वस्तुस्थितिको गहिरो बुझाइलाई टेकेर अब सरकारको कार्यसम्पादनको रफ्तार र चुस्तता दुवैले नयाँ गति लिनेछ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छँदै छ। हाम्रा भूमिका र दायित्वहरू फरक पनि छँदै छन्। तर एकैछिन हामीले आफैंलाई प्रश्न गरौं त : ‘कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने दायित्व बोकेको यो गरिमामय सदन आफैंचाहिँ लय समातेको छ त ?’

सरकारमाथि प्रश्नको वर्षा गर्दै गर्दा हामीले आफैंमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने साहस गरेका छौं त ? राज्यको विशाल संयन्त्र, दशकौं पुरानो बेथितिलाई सुधार्न सरकारलाई समय लाग्छ भन्ने यथार्थ हामीलाई थाहा छ। तर सरकारलाई ‘किन काम नगरेको ?’ भनेर औंला ठड्याउने यो संसद्‌ले जम्मा २७५ जना जनप्रतिनिधिको संसदीय उपादेयता सिद्ध गर्न सक्यो त ?

आज यो संसद्‌को यथार्थलाई विनाकुनै आग्रह–पूर्वाग्रह, निर्मम ढङ्गले मूल्याङ्कन गरौं :

पहिलो, ‘समयको पालना र अनुशासन कस्तो रह्यो ?’ अपवादका केही दिनलाई छाड्ने हो भने यो संसद्‌को बैठक तोकिएको समयमा कहिल्यै प्रारम्भ हुन सकेको छैन। तथ्य केलाउने हो भने यो अवधिमा दुई घण्टाभन्दा ढिलो गरी संसद् ३ पटक सुरु भएको छ; एक घण्टाभन्दा ढिलो थप ७ पटक र ३० मिनेटभन्दा ढिलो ११ पटक।

समयको पालना गर्न नसक्ने हामी सांसदहरूले कि अरू कसैले ? यो हामीमाथिको सामूहिक प्रश्न हो। अर्को पनि छ— राष्ट्रिय महत्त्वका कानुनहरूमाथि छलफल भइरहँदा संसद्‌का कुर्सीहरू रित्ता हुन्छन्। गणपूरक सङ्ख्यासमेत नपुगेर संसद्‌‌को बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने लज्जास्पद परिस्थिति हामीले बेहोरेका छौं।

तथ्याङ्कले भन्छ— आजको दिनसम्म बसेका ७४ वटा बैठकमार्फत यस संसद्‌मा माननीय सांसदहरूले शून्य समयमा १ हजार ६८९ पटक, आकस्मिक समयमा ५७८ पटक र विशेष समयमा ४५६ पटक जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउनुभएको छ। यो भनेको संसद्‌मा नागरिकको प्रत्यक्ष आवाज बोलिएको २ हजार ७२३ पटक हो।

यसैगरी विभिन्न विधेयक, सन्धि आदिका सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले ९१० पटक र दफावार छलफलमा ३५८ पटक संसद्‌मा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ। तर सभामुख महोदय ! जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका ती २ हजार ७२३ भन्दा बढी जनआवाजहरूको हैसियत के हो ? सैद्धान्तिक छलफलका नम्बरहरूमाथि त मैले केही बोलिनँ।

यो संसद् बोल्ने मञ्च मात्र हो वा बोलेर नागरिकको समाधान खोल्ने मञ्च हो ? सांसदले उठाएका नागरिकका मुद्दाहरूको अभिलेखन, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो साझा दायित्व हो कि होइन ? यसको उत्तर हामीले खोज्नुपर्छ।

अझै गहिरिएर सोचौं— विधेयक बनाउने भनेर सांसद बनेका हामीले साँच्चै विधेयक निर्माणमा कति योगदान दिन सक्यौं ? सही अर्थमा विधेयक कार्यपालिकाले बनाउने हो कि व्यवस्थापिकाले ? एकपटक गम्भीर भएर समीक्षा गरौं।
यी तथ्यहरूको आलोकमा आज हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गरौं त : यति धेरै ऊर्जा र क्षमता भएका सांसदहरूलाई यो सार्वभौम संसद्‌ले गत ६ महिनामा साँच्चै आफ्नो लयमा हिँडाउन सक्यो कि सकेन ? के हामीले सामूहिक रूपमा संसद्‌को गरिमा र ओजलाई बढाउन सक्यौं ? के संसद्‌मा हुने बहसहरूप्रति आमनागरिकको भरोसा बढेको छ ?

मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु— अहिलेको हाम्रो संसदीय अभ्यास कर्मकाण्डी छ। हाम्रो संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण नहुने हो भने नागरिकमा ठूलो निराशा बढ्ने निश्चित छ।

बिन्ती छ— यो संसद्‌लाई रूपान्तरण गर्न युगान्तकारी भूमिका खेलिदिनुहोस्।

सभामुख महोदय ! रूपान्तरणको अर्थ विधि र प्रक्रिया मिच्ने भनेको होइन। संसदीय मर्यादा र मानक ध्वस्त गर्ने भनेको होइन। तर आजको द्रुत गतिको युगमा, नवप्रवर्तनकारी मस्तिष्कहरूले हामीलाई नियालिरहेका बेला उनीहरूले ‘वाह ! क्या संसद्, वाह ! क्या सांसद’ भन्ने गरी जीवन्त बनाऔं भनेको हो।

यदि हामीले संसद्‌लाई साँच्चै विधायिकी अभ्यासको गरिमामय थलो बनाउन सकेनौं भने सार्वभौम संसद्‌को ओज जोगिन सक्दैन। र, यदि यसको ओज जोगिएन भने यसले कार्यपालिकालाई जिम्मेवार बनाउनै सक्दैन।

इतिहासले हामी सबैको निर्मम समीक्षा गर्नेछ। पाँच वर्षपछि, को कति पटक संसद्‌मा उपस्थित भयो ? को कति पटक बोल्यो ? वा को टेलिभिजनको पर्दामा कतिपटक देखियो ? यी कुराहरू गौण हुनेछन्। लोकतन्त्रमा प्रक्रियाको आफ्नै महत्त्व छ; तर इतिहासले प्रक्रियालाई मात्रै कहिल्यै अभिलेख गर्दैन। इतिहासले नतिजाको पनि अभिलेखीकरण गर्छ। पाँच वर्षपछि समाजले यो संसद्‌सँग परिणाम खोज्छ; र इतिहासमा दर्ज हुने भनेको पनि त्यही नतिजा हो, परिणाम हो।
एउटा सत्य के हो भने विगत ६ महिनामा यो संसद्‌को अवमूल्यन जानेर–नजानेर सबै पक्षबाट भएको छ; चाहे सत्तारूढ दलका सांसदहरूबाट होस् वा प्रतिपक्षबाट होस्। कतिपय दृश्यहरू आँखा बिझाउने छन्। हामी सबैले हेक्का राखौं :

संसद्‌को मानमर्दन गरेर कम्तीमा यो राजनीतिक प्रणालीबाट आएका हामी कसैको कद अग्लिने छैन।

सरकार र संसद्‌को सम्बन्धको एउटा सुन्दर उदाहरण म विक्रम संवत् २०१५ सालको पहिलो संसद्‌बाट राख्न चाहन्छु।

त्यो संसद्‌मा धेरै प्रश्न सोध्नेमध्ये तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका सदस्यसचिव अच्युतराज रेग्मी अग्रपङ्क्तिमा थिए। रेग्मीले आफ्नो अनुभव साझा गर्दै भनेका छन् :

‘संसद्‌मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एकदमै लोकप्रिय र प्रभावकारी थियो। स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट जवाफ पाउने भएकाले हामी पनि सोध्न लालायित हुन्थ्यौं। एकपटक त भारतीय राजदूतले मसँग भनेका थिए— ‘क्या अच्युतराजजी ! आप तो अपोजिसन के एमपी जैसे लगते हैं। ज्यादा प्रश्न करते हैं।’

रेग्मीले ‘सरकारलाई बारम्बार प्रश्न गरेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको’ कतिपय सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बुझाइ थियो। तीमध्ये कतिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई कुरा लगाइदिए। रेग्मीका अनुसार उनीहरूका कुरा सुनेर मज्जाले हाँसेपछि प्रधानमन्त्री बीपीले भने : ‘सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्नु राम्रो हो। सांसदहरूका प्रश्नबाट मन्त्रीहरूलाई आफूले कस्तो काम गरेको छु ? भनेर बुझ्न मद्दत पुग्छ। गल्ती भएको रहेछ भने सच्याउने मौका मिल्छ। त्यसैले प्रश्न गर्नुपर्छ। तपाईंहरूले पनि गर्नुहोला।’

लोकतन्त्र प्रणाली हो। विधि हो, पद्धति हो। अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधि र पद्धति हाम्रो साझा दायित्व हो। हामी कोही पनि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनौं। हाम्रो प्रतिस्पर्धी गरिबी हो, कुशासन हो र हाम्रो साझा सपना समृद्धि हो, समुन्नति हो।

अन्त्यमा, पर्वहरूको याम सुरु भएको छ। म सबैलाई बडादसैं, तिहार, नेपाल संवत्, म्हपुजालगायत पर्वहरूको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। छुटेका आफन्तजनको परिवारसँग मिलन होस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। टुटेका मनहरू मिल्न सकून्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।

अनि यो संसद्‌ले आफ्नो रूपान्तरणको यात्रा आउँदो अधिवेशनदेखि यो अस्थायी हलमा होइन, मुख्य हलबाट गरोस्। म संसद्‌लाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।

ॐ असतो मा सद्गमय।तमसो मा ज्योतिर्गमय।मृत्योर्मा अमृतंगमय ।

(रास्वपा महामन्त्री एवं सांसद आचार्यले शुक्रबार संसदमा गरेको सम्बोधन)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?