‘पार्टी एकता जोगाउन पछि हटेँ, कार्यकर्ताले चाहे विशेष महाधिवेशन हुन सक्छ’

निर्वाचन समीक्षा एवं पार्टी पुनर्गठन कार्यदल बनेपछि एमालेमा नयाँ कोर्षको विकास हुने आमअपेक्षा थियो । तर पुनर्गठन होइन, पुनर्मिलनको प्रस्ताव अनुमोदन भयो । यसको अर्थ एमालेले परिवर्तन रोजेन, यथास्थिति रोज्यो ?

निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल फागुन २१ को निर्वाचनमा भएको अकल्पनीय पराजयपश्चात् पार्टी पङ्क्तिमा देखिएको निराशा र पलायन रोक्न तथा पार्टीमा नयाँ आशा जगाउन गठन गरिएको थियो । जनतासँग टुटेको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको थियो । नेकपा एमाले जस्तो जनआधारित पार्टीको जनमत यति कमजोर किन भयो ? कार्यकर्ता र जनताबीचको गहिरो तथा भावनात्मक सम्बन्धमा केकस्ता कारणले समस्या उत्पन्न भयो ? जनतासँगको सम्बन्ध कसरी पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ र कार्यकर्ताको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदल गठनका समयमा पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । पार्टीमा एकता स्थापित गर्नु पनि कार्यदलको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थियो । यथास्थितिमा पार्टीको पुनर्जागरण सम्भव छैन भन्ने मान्यताका आधारमा शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरण आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षसहित पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार गर्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको आठौँ बैठकले सर्वसहमतिमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

तर, कार्यदलले समग्र पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार गर्नुअघि नै बहस र छलफल मुख्यतः नेतृत्वको प्रश्नमा केन्द्रित हुन पुग्यो । जसका कारण कार्यदलले अपेक्षाअनुरूपको नतिजा दिन सक्ने स्थिति बनेन । तथापि, पार्टीमा सुधार र रूपान्तरणको आवश्यकता बोध गरेर कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा ४० बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव अघि सारेको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले समेत त्यसलाई एक हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । सम्बोधन हुन बाँकी विषय क्रमशः सम्बोधन हुने नै छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तपाईंले ‘तीनवटा काम मबाट हुँदैन’ भनेको क्लिप्स सार्वजनिक भयो, जुन व्यापक बनाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ । अर्थात् तपाईं आफ्नै प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूबाट पछि हट्नुभयो ?

हो, मैले सुरुदेखि नै पार्टी अध्यक्षलाई अहिलेको अवस्थामा मबाट तीनवटा काम हुन सक्दैनन् भनेर भनेको हुँ । तर त्यस कुरालाई अध्यक्ष स्वयम्‌ले विश्वास गर्नुभएन र ममाथि अविश्वास तथा आशङ्का गरिरहनुभयो । पार्टीप्रति जनताको बुझाइ के छ र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई जानकारी गराउने कर्तव्य मैले पूरा गरेको छु भन्ने लाग्दछ । पार्टी पङ्क्तिको बुझाइ र मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने कुरा निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि सुस्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ ।

जहाँसम्म कार्यकर्ताका भावना र सुझावको कुरा छ, कार्यदलले तिनलाई जस्ताको तस्तै सूत्रबद्ध गरेको छ । त्यसका आधारमा ४० बुँदे सङ्कल्प तयार गरी सचिवालयलाई बुझाइएको छ । कार्यकर्ताका सुझावलाई भविष्यको पार्टी कामका सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । तर कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन गर्न पार्टीका आफ्नै विधि, पद्धति र प्रक्रिया हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । सोहीअनुसार पार्टीमा सुधार र रूपान्तरणको काम अघि बढ्छ ।

हाम्रो पार्टी स्थापनाकालको समयजस्तो अवस्थामा आज छैन र आजको अवस्था भोलिका दिनमा पनि रहने छैन । जीवनको गतिशीलताजस्तै राजनीतिक पार्टीको जीवनमा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ र आवश्यक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दा त्यो विषयलाई सुस्पष्ट रूपमा चर्चा गरेको छु । कसले के विषयलाई महत्त्व दियो र के विषयमा चर्चा चलायो भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा हो । मेरो कुरा स्पष्ट छ, हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता र जनताको भावनालाई सम्मान गर्दछ र आफ्नो उद्देश्यसँग त्यसलाई जोडेर अघि बढाउने काम गर्दछ र गर्दै आएको पनि छ ।

तपाईं र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको नामै लिएर पार्टी पङ्क्तिमा आत्मसमर्पणको चर्चा पनि भइरहेको छ नि ? त्यस्तै हो ? हो भने किन ?

पार्टीमा सुधार र रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेर कार्यदल गठन भएपछि त्यसमा छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक विषय हो । पार्टी कमिटीले एउटा निष्कर्ष दिइसकेपछि त्यसलाई आत्मसमर्पण वा जित–हारको विषयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । पार्टीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र मेरो व्यक्तिगत विषय पनि होइन ।

यो पार्टी पङ्क्तिको मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय हो । यो सचिवालयको बैठकले गरेको संस्थागत निर्णयसँग पनि जोडिएको विषय हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा यो विषय उद्देश्य केन्द्रित हुन नसकेको र पार्टीमा विग्रह पैदा हुने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएपछि जिम्मेवार नेतृत्वको नाताले त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम भएको हो । त्यसमा न अध्यक्षको दबाबले काम गरेको हो, न कुनै व्यक्तिगत स्वार्थले । त्यो त पार्टीको बृहत् हितसँग जोडिएको विषय हो ।

जहाँसम्म पुनर्गठनको विषय छ, त्यसलाई साँघुरो अर्थमा हेर्नुहुँदैन । पार्टी अध्यक्षले समेत पुनर्गठनलाई नेतृत्वको पुनर्गठनका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । तर मेरो विचारमा पुनर्गठन बहुआयामिक विषय हो । वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक तथा जीवनशैली र आचरणका विषय पनि यसभित्र पर्दछन् । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वको कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि पुनर्गठनको महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्न पुग्छ । कतिपय अवस्थामा नेतृत्वको विषय पनि मुख्य बन्न पुग्दछ । कतिबेला के कुरामा सुधार ल्याउने भन्ने कुरा पार्टीको कुरा हो ।

हाम्रो आन्दोलनका सन्दर्भमा झापा विद्रोहका समयमा भएका अतिवादी भूललाई सच्याउने क्रममा २०३७ सालमा भएको बहस र निष्कर्ष पनि वैचारिक पुनर्गठनको विषय थियो । २०४९ सालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई पार्टी कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्ने काम पनि वैचारिक पुनर्गठनको ऐतिहासिक महत्त्वको काम थियो ।

पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले अघि सारेको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण सङ्गठनात्मक जीवनको पुनर्गठनसँग सम्बन्धित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम थियो । त्यसमा नेतृत्व यथावत् रहेर पनि पार्टी जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याइएको थियो ।

यतिबेलाको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनलाई सोही रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो भन्ने लाग्दछ । सुरुदेखि नै छलफल नेतृत्वको प्रश्नमा केन्द्रित हुँदा यो उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न सकेन । अनावश्यक आशङ्का र अन्तरविरोधको स्थिति सिर्जना भयो । त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एक हदसम्म सुधार गर्ने प्रयास भएको छ ।

तर आन्दोलनका सामु उत्पन्न चुनौतीको विषयमा आगामी दिनमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने देख्छु म । जसरी सोभियत मोडलको समाजवादको विघटनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गम्भीर चुनौती पैदा भएको थियो, यतिबेला सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा समेत निकै ठूलो फेरबदल ल्याइदिएको छ । स्मार्टफोन र एआईको विकासले सामाजिक मनोविज्ञान र सम्बन्धमा समेत गहिरो बदलाव ल्याइदिएको छ ।

नयाँ पुस्ता विचारधारात्मक राजनीतिबाट टाढिँदै लोकप्रियतावादको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ । पुँजीवादी साम्राज्यवादले त्यसको उपयोग आफ्नो हितका पक्षमा गर्न सफल भएको छ । तर सामाजिक क्रान्तिका पक्षमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन । सूचना र प्रविधिमा भएको विकासलाई वर्गसङ्घर्ष र त्यसमा आधारित राजनीतिक सङ्घर्षको औजार बनाउन सकिएको छैन ।

जुन पुस्ताको हितका लागि हामी समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ, उसले नै हाम्रो आन्दोलनलाई सही ढङ्गले बुझ्न सकिरहेको छैन । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सुधारका लागि नयाँ वैचारिक पुनर्जागरणको आवश्यकता छ ।

अर्थात् जबजको आलोकमा सूचना र प्रविधिको युगको राजनीतिक सङ्घर्षको कार्ययोजना र कार्यदिशा तयार गर्नुपर्ने भएको छ । समयक्रममा हामी त्यो कार्यभार पनि पूरा गरेर अघि बढ्नेछौँ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हाम्रो पार्टीसँग ‘रियलाइजेसन’ गर्ने सामर्थ्य छ भनेर भविष्यको दिशा देखाउने काम गरेको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सक्नुपर्दछ ।

कार्यदलमार्फत ठूलै पार्टी पङ्क्तिलाई सहभागी गराएर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निष्कर्षहरू सङ्कलन गर्नुभएको थियो । तर कार्यकर्ताहरूको विचार, सुझाव र भावना कुल्चिएर नेतृत्वको आदेशलाई फेरि पनि अनुमोदन गर्नुभयो । कार्यकर्ताहरूको यस्तो अपमान किन ?

कार्यदलले उठाएका थुप्रै विषयलाई अध्यक्षको प्रतिवेदनले समेटेको छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा पहिले नै पार्टी पङ्क्तिबाट आएका सुझावहरू अध्यक्षले प्राप्त गरिसक्नुभएको थियो । कार्यदललाई प्राप्त सुझावको अपेक्षाअनुसार नै बैठकबाट पारित प्रस्तावमा समेत विगतका कमीकमजोरी हटाउने र भविष्यमा कमजोरी दोहोरिन नदिने सङ्कल्प गरिएको छ ।

कार्यदलको औपचारिक प्रतिवेदन बैठकको अघिल्लो दिन मात्र प्रस्तुत भएकाले सबै विषयमा सूक्ष्म रूपमा छलफल र विश्लेषण हुन नपाएको कुरा सत्य नै हो । तर प्रतिवेदनलाई पार्टी सचिवालयले ग्रहण गरेको छ । समयक्रममा त्यसका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै जाने सहमतिसमेत भएको छ ।

वास्तवमा पार्टीको जीवन पार्टी, कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्धमा अडेको हुन्छ । यस प्रश्नमा नेकपा एमाले सदैव स्पष्ट छ । यसपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित प्रतिवेदनले पनि पार्टीसँग आत्मसमीक्षा गर्ने सामर्थ्य छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ । त्यसको माध्यमबाट नै पार्टीले नयाँ जीवन र गति प्राप्त गर्नेछ भन्नेमा विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ ।

आखिर चुनावअघिकै राजनीतिक निष्कर्ष र नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्नु थियो भने बेकारमा पार्टी पङ्क्तिलाई मूल्यहीन परामर्शमा अल्झाइयो भन्ने लागेको छैन ?

मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको पुनर्गठनको उद्देश्य नेतृत्वको प्रश्नमा केन्द्रित देखिनुले केही जटिलता पैदा भयो । नेतृत्वको प्रश्नको सम्बोधन र समाधानका आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन् । कार्यकर्ताले उमेर हद र कार्यकालको कुरा उठाएका छन् । त्यसलाई आगामी विधान महाधिवेशनको विषय बनाउने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । कार्यकर्ताले उम्मेदवार चयनका सन्दर्भमा कार्यकर्ताको भूमिका बढाउने सुझाव दिएका छन् । त्यसलाई हामीले पार्टी जागरणको विषयका रूपमा समेत अघि बढाइसकेका छौँ ।

आजको अवस्थामा विशेषगरी स्थानीय चुनावका क्रममा केकस्ता विषयमा जोड दिने भन्ने कुरा दुई कार्यभार र १५ कामका रूपमा अघि आएको छ । बैठकका यी निर्णयको कार्यान्वयन नै यतिबेलाको मुख्य कार्यभार हो । जहाँसम्म सरकार र पार्टी कामको समग्र समीक्षा आवश्यक रहेको कुरा छ, पार्टीले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको छ । त्यो काम पार्टीले उपयुक्त समयमा गर्नेछ ।

विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा ल्याउनुहुन्न भनेर किन रोक्नुभयो, अनि अहिले विधानमै व्यवस्था नरहेको वरिष्ठ नेता कुन तर्कका आधारमा बनाउनुभयो ?

जहाँसम्म पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा नआए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो, त्यो महाधिवेशनपूर्वको पार्टीको संस्थागत निर्णयसँग सम्बन्धित विषय हो । तर उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनको महत्त्वपूर्ण समय यसै पार्टीमा बिताउनुभएको छ र उहाँ जननेता मदन भण्डारीको जीवनसाथी पनि हो । त्यसैले पनि उहाँ भावनात्मक रूपमा नेकपा एमाले को राजनीतिमा जोडिन चाहनुभयो । उहाँ पार्टीमा जोडिन चाहने र पार्टी नेतृत्वले उहाँलाई रोक्न खोजेजस्तो देखिनु उचित भएन भन्ने आम कार्यकर्ताको बुझाइसमेत देखियो ।

उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेको अवस्थामा र संविधान एवं कानुनले समेत त्यसमा रोक नलगाएको स्थितिमा उहाँलाई ससम्मान पार्टी काममा जोड्न आवश्यक ठानेरै यो निर्णय गरिएको हो । विधानमा नभएको व्यवस्था आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय पनि हो । विगतमा यस्ता निर्णयहरू पार्टीले गर्ने गरेको छ ।

पार्टी विधानमा भएको बाधाअड्काउ फुकाउने व्यवस्थाअन्तर्गत भविष्यमा विधान अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको अवस्था हो । यसले पार्टी कार्यकर्ताको भावनाको समेत सम्बोधन भएको छ र पार्टी पङ्क्तिमा एकताको सन्देश गएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ । तसर्थ, यो विषयलाई नयाँ परिस्थितिमा सबैले सहज ढङ्गले लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

यो निर्णय (विद्या भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता) छलफल भएर आएको हो कि केपी ओलीको एकल प्रस्ताव अनुमोदन हो ?

यो सचिवालयको बैठकमा भएको छलफल र सहमतिका आधारमा नै आएको विषय हो । त्यसमा पूर्वराष्ट्रपतिको समेत सहमति लिने काम भएको हो । १३ वटा समूहबाट आएका सुझावमध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो । त्यसलाई पार्टीले सम्बोधन गरेको छ ।

तपाईंले ओली हटाएर आफू अध्यक्ष बन्दिनँ भनेर जवाफ दिनुभयो । अनि त्यही बैठकले विद्या भण्डारीलाई दोस्रो वरीयताको नेता बनाउनुभयो । यसबाट के बुझ्ने ? ओलीपछिको नेतृत्व विद्या भण्डारीले लिने हो ?

मैले अहिलेको अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा अध्यक्षको असहमतिमा गर्नुहुँदैन भन्ने अर्थमा पार्टी अध्यक्षसँग पहिलेदेखि नै राखेको कुराको चर्चा गरेको हुँ । पार्टीको अधिवेशनबाट नेतृत्वमा कसलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पार्टी पङ्क्ति र महाधिवेशनले तय गर्ने विषय हो ।

भविष्यको नेतृत्वका विषयमा अहिले बोल्नु हतार हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्वका आधारमा हामी अघि बढिरहेका छौँ । जहाँसम्म विधान महाधिवेशनका समयको राजनीतिक परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको अवस्था छ । त्यस अर्थमा पनि हाम्रा नीति र विधिहरूलाई उपयुक्त समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कामका लागि विधान अधिवेशन नै सबैभन्दा उपयुक्त थलो हो ।

विधान महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाएर नेतृत्व दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद फेर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा ल्याउनुभएको थियो । तर प्रतिवेदन रोकिएसँगै अब केपी शर्मा ओली पूरा कार्यकाल अथवा उहाँले चाहेसम्म अध्यक्ष रहिरहने हो ?

पार्टीले चाहेमा ‘अर्ली’ महाधिवेशनमा जान नसकिने होइन । पार्टीको एघारौँ महाधिवेशन पनि समयअगावै गरिएको हो । नियमित अधिवेशनको समय तपाईंले भनेझैँ पाँच वर्षपछिको कुरा हो ।

पार्टी विधानमा कार्यकर्ताले चाहेमा विशेष महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर त्यसले पार्टीको एकतालाई खण्डित गर्न सक्छ भनेर मैले आफैँ पहल गरेर त्यसलाई स्थगित गर्न लगाएको हुँ ।

यद्यपि त्यो विषय गर्न नहुने, गर्न नपाइने वा अवैधानिक विषय भने होइन । तर अहिलेको अवस्थामा सिङ्गो पार्टी स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भएर लाग्नु नै उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको दिशानिर्देश पनि यही हो । पार्टीले तय गरेका दुई कार्यभार, मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय चुनावमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अध्यक्षको प्रतिवेदनको मूल निष्कर्ष प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका निम्ति सङ्घर्ष भन्ने रहेछ । यो त राप्रपाले राजतन्त्रको माग राखेजस्तो मात्रै होला नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । प्रसङ्गवश त्यो कुरा प्रतिवेदनमा आएको हो । किनकि पार्टीको पहलकदमीमा दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भन्ने अर्थमा उल्लेख गरिएको हो । हामीले लिकबाहिर पुगेको संविधानलाई लिकमा ल्याउन प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र निर्वाचन गरी दुईवटा बाटाको सम्भावनाको कुरा गरेका थियौँ । त्यतिबेला निर्वाचनको परिस्थिति छैन र हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता थियो । त्यस अर्थमा हामीले पुनःस्थापनाको मुद्दालाई अघि बढाएका थियौँ ।

सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापनाको मुद्दा अघि नबढाएको र अन्य दलहरू सबै निर्वाचनका लागि तयार भएको अवस्थामा हाम्रो पार्टी पनि पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार घोषणा गरी चुनावमा होमिएको थियो । निर्वाचनको परिणाम आएर नयाँ सरकार बनेपछि यो मुद्दाको सान्दर्भिकता पहिलेको जस्तो अवस्थामा छैन । तर निर्वाचनपछि बनेको सरकारको कामको दिशा र गन्तव्य ठिक छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो ।

वर्तमान सरकार र त्यसको नेतृत्व स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी बाटोमा उन्मुख छ र त्यसलाई लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउने कुरालाई पार्टीले विशेष जोड दिएको छ । सोही उद्देश्यले नै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको दिशामा फर्काउने विषयलाई पहिलो कार्यभारका रूपमा अघि सारेको छ । संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनु भनेको राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको राप्रपाको एजेन्डाजस्तो भयो भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन । किनकि यो आजको वस्तुगत यथार्थसँग जोडिएको एजेन्डा हो ।

जनताले साथ नदिने, र असान्दर्भिक–अराजनीतिक एजेन्डामा ताली बजाएर उठ्ने परिस्थितिलाई पनि तपाईंको सहमति हो ?

मैले माथि नै भनेँ, पुनःस्थापनाको विषय प्रसङ्गवश चर्चा गरिएको विषय हो । आन्दोलनको मुख्य विषय अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी बाटोमा अघि बढ्न खोजेको सरकारलाई त्यस बाटोबाट संविधान र लोकतन्त्रको दिशामा फर्काउनु हो । मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित बनाउन संविधानका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर काम गर्नुपर्दछ र आवश्यकता परेमा मिलेर संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्दछ भन्ने कुरा पार्टीको हो ।

वर्तमान सरकारको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी काम र क्रियाकलापका विरुद्धको सङ्घर्षमा जाँदा जनताको साथ र समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ र विश्वास हो । यद्यपि, यसका लागि पार्टीले विगतका आफ्ना कमजोरी सुधार्न तयार भएको सन्देश जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात हामीले हालै सम्पन्न बैठकका निर्णयबाट दिन थालेका छौँ ।

राजनीतिक दलहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी कदमका विरुद्धमा असोज १८ र माघ १९ पछिका दुई फरक आन्दोलनको सन्दर्भको अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर आन्दोलनको रणनीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक दलले घोषणा गर्दैमा जनता सडकमा आइहाल्ने परिस्थिति अझै बनेको छैन । त्यसका लागि सरकारको विरोधको एजेन्डाले मात्र जनविश्वास आर्जन हुँदैन । लोकतान्त्रिक दलहरूलेसमेत माघ १९ पछिको समयमा गरेझैँ सुधारको स्पष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न सक्दा जनताको साथ नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।

स्थानीय निर्वाचनको तयारी पनि गर्ने र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा आन्दोलन पनि गर्ने कुरा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा छ । यो त भयानक विरोधाभास भएन र ?

यसको जवाफ मैले माथि नै दिइसकेको छु । हाम्रो पहिलो कार्यभारको उद्देश्य मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित गर्नु हो । दोस्रो कार्यभारको उद्देश्य पार्टीलाई रूपान्तरित र पुनर्जागृत गर्दै स्थानीय चुनावका लागि तयार गर्नु हो । यसमा कुनै प्रकारको अन्तरविरोध छैन । बरु यी दुवै एकअर्काका पूरक विषय हुन् र हुनुपर्छ ।

एमाले र यसको मूल नेतृत्वमा कुनै समस्या छैन । बरु भ्रममा परेका जनतालाई सच्याउने हो भन्ने केपी ओलीको दस्तावेजको मूल सार देखिन्छ । एउटा लोकतान्त्रिक र लिगेसी बोक्ने दलले सार्वभौम जनतालाई यसरी हेप्न मिल्छ ?

यस्तो कुरा होइन । हो, हामीभित्र भूराजनीतिक चलखेल र षड्यन्त्रको पक्षलाई कति जिम्मेवार ठान्ने भन्ने विषयको जोड र कोणमा अन्तर अवश्य छ । तर नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिक स्वार्थहरू खुलेआम रूपमा प्रकट भएका छन् र पछिल्लो समयमा छताछुल्लसमेत भएका छन् । यसको अर्थ संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलहरूका कुनै कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन ।

पार्टीद्वारा गठित कार्यदल र हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकलेसमेत स्पष्ट रूपमा पार्टीमा कतिपय कमीकमजोरी रहेको कुरा औँल्याएको छ र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेको छ । जनतालाई हेप्ने वा अपमान गर्ने कुरा गरेको छैन ।

सत्य र तथ्य स्थापित गर्न नसक्नु पनि हाम्रो आफ्नै कमजोरीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनता हाम्रा भगवान् हुन् भन्ने जननेता मदन भण्डारीको विचारबाट निर्देशित पार्टी हो- एमाले । त्यसैले यो पार्टीले जनतालाई हेप्ने कुरा आउँदैन । जनताको विश्वास जित्नका लागि नै हामी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अघि सारेको १५ कामको दिशा त्यही हो ।

देशमा अर्को सङ्कटको प्रक्षेपण एमाले नेतृत्वले गरिरहेको छ । जबकि जेनजी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणलाई २१ फागुनको निर्वाचनले समाप्त पार्‍यो । देशमा जननिर्वाचित सरकार छ, संविधानबमोजिम चलिरहेको छ । यो घामजुनजस्तै छर्लङ्ग तथ्य स्वीकार्न किन गाह्रो हो ?

हो, अहिले चुनावबाट निर्वाचित सरकार अवश्य छ । तर यो सरकार संविधान र कानुनको बाटोमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उपस्थित भएको छ । हाम्रा छिमेकी देशहरूको संवेदनशीलतामाथिसमेत सरकारले खेलबाड गरिरहेको अनुभूति धेरैलाई भएको छ । प्रधानमन्त्रीको असंवेदनशील कूटनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेकै छ । आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनता, दल र संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको उपेक्षाले धेरै कुरामा आशङ्का जन्माएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । पुँजी पलायन तीव्र बनेको छ । महँगीले जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ । सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे वाचापत्र ६ महिना पुग्दासमेत कागजमै सीमित देखिन्छन् । कतिपय सुधारका प्रश्नमा सरकार आफैँ पछि हटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनजीविकाको प्रश्न अघि सार्नु हामी सबैको बाध्यताजस्तै बनेको छ ।

सरकारको काम र क्रियाकलापका कारणले नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा संविधान र लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ र त्यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जनादेशसँग जोडेर हेर्नुहुँदैन । जनादेशको कुरा गरिरहँदा चुनावका समयमा गरिएको वाचाअनुरूप काम भयो भएन भन्ने कुरालाई समेत हेर्न सक्नुपर्दछ ।

आउने स्थानीय चुनाव र प्रदेश सभा निर्वाचनको सम्भावित नतिजाबारे कुनै आकलन गर्नुभएको छ ?

अहिलेसम्म स्थानीय चुनावको मितिसमेत घोषणा भएको छैन । यस्तो बेलामा चुनावको आकलन गर्नु उचित हुँदैन । हो, हाम्रो पार्टी आम निर्वाचनपछि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीमा एकता र आशा जगाउने एउटा मार्गचित्र अघि सारेको छ । हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुरूप समीक्षा र सुधार गर्दै अघि बढ्नेछौँ । एउटा कुरा निश्चित हो, अब नेकपा एमाले का लागि गएको निर्वाचनमा भन्दा कमजोर हुने कुनै ठाउँ छैन । किनकि हाम्रो सङ्गठित शक्ति अहिले पनि मजबुत अवस्थामा छ । मुख्य चुनौती हामीबाट टाढिएको जनमतलाई फर्काउने कुरा हो, त्यसमा आगामी निर्वाचनमा उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।

जहाँसम्म कार्यदलले औँल्याएका अन्य बाँकी सुधारका विषय छन्, ती अब पार्टीका साझा सरोकारका विषय हुन् । यतिबेला सिङ्गो पार्टी दुई कार्यभार र १५ कामको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर अघि बढ्दै छ । निकट भविष्यमा चुनाव हुने निश्चित भएको अवस्थामा अब असहमति र असमझदारी होइन, एकता निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । हामी त्यही दिशातर्फ अग्रसर छौँ । जहाँसम्म एउटा जीवन्त पार्टीभित्र छलफल र बहस निरन्तर चलिरहने विषय हो, यो कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । एउटा बैठकको निर्णय र निष्कर्ष अर्को बैठकमा पुगेर पुनः समीक्षा हुन्छ; हुँदै आएको पनि छ ।