वरिष्ठताक्रम मिचेर न्यायाधीश सिफारिस

२० असोज, काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको  वरीयताक्रम, अनुभव र कार्यक्षमताको मूल्यांकन नगरी सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबारको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका एक मुख्य न्यायाधीश सहित अरु तीन न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्नेमा एउटा पद भने खाली राखिएको छ ।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पहिलो वरीयतामा रहेका पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द सर्वोच्चमा सिफारिस भएका छन् । २०६६ सालदेखि न्यायसेवामा प्रवेश गरेका उनी दुई वर्षदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश थिए ।

उच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा रहेका अरू चार मुख्य न्यायाधीश र थप चार न्यायाधीश छाडेर न्यायपरिषद्ले पाँचौं नम्बरका चन्द्रबहादुर सारुलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको छ ।

यसरी सिफारिस गर्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी छुटेका छन् ।

सारुभन्दा अगाडीको वरिष्ठताक्रममा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई र टेकनारायण कुँवर पनि सर्वोच्चमा सिफारिस भएनन् ।

पाँचौ क्रमका सारुपछि न्यायपरिषद्ले ११ औं बरियताका जनक पाण्डेलाई सिफारिस गरेका हुन् । त्यसपछि १४ औं वरीयताका गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चमा सिफारिस भएका छन् । बागचन्द २०७० सालमा र अरु सबै न्यायाधीश २०७३ सालमा उच्च अदालतमा सिफारिस भएका हुन् ।

न्यायपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार, नेपाल बार एशोसिएसन तथा कानून व्यवसायी वृत्तबाट हुने विरोध र आलोचना रोक्न एकजनाको नाम सिफारिस नगरी रिक्त राखिएको हो ।

‘कानून व्यवसायी समूदायबाट खै प्रतिनिधित्व भनेर प्रश्न उठ्नसक्छ, त्यसका लागि तपाईंहरूको कोटा बाँकी छ भनेर देखाउन एउटा पदमा सिफरिस नभएको हो,’ ती सदस्यको दाबी छ, ‘यसअघि प्रधान्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पालामा जे भएको थियो, त्यही शैली अपनाइयो ।’