पटक-पटक आयोजना प्रमुख फेरिने समस्या यथावत् राख्दै पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा मापदण्ड

२० असोज, काठमाडौं । नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनको एक समस्या आयोजना प्रमुखको पटक–पटक सरुवा हुनु रहेको विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले गर्दा आयोजनामा उत्पन्न समस्याप्रति कर्मचारी उत्तरदायी हुनु नपर्ने र जिम्मेवारी नलिने समस्या छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस्तो समस्या यथावत राख्दै सरुवा मापदण्ड २०८३ बनाएको छ । विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो मापदण्ड सोमबार स्वीकृत भएको हो ।

मापदण्ड अनुसार एउटै कार्यालय वा आयोजनामा २ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी अवधिदेखि कार्यरत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिने छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अहिले वार्षिक ३ खर्बमाथिको बजेट होल्ड गर्ने मन्त्रालय हो । नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौं लाग्ने गरेको छ । नयाँ सरुवा मापदण्डमा समेत पुरानै समस्या यथावत छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना सम्पन्न हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि रहेको अवस्था र कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन, आचरण लगायत विषयमा समस्या नरहेको भएमात्र निजको सरुवा नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

दुई वर्षअघि अर्थविद् रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनामा आयोजना अवधिभरिका लागि आयोजना टोली खटाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभरि सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

साथै, तोकिएको समय वा अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने परियोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन बढुवामा गणना गर्ने गरी अभिलेख राख्न र सम्बन्धित परियोजनाका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित प्रतिशत बोनस दिने प्रावधान राख्न पनि उच्चस्तरीय आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

यता मन्त्रालयले बनाएको नयाँ मापदण्द भने उक्त सिफारिस विपरीत हुने गरी तयार भएको छ । एउटै प्रकृतिका कार्यालय वा आयोजनामा लामो समयदेखि कार्यरत कार्यालय प्रमुखलाई सम्बन्धित सेवा समूहको फरक प्रकृतिको कार्यालय वा आयोजनामा खटाउने भनिएको छ ।

लगातार ३ पटक वा त्यसभन्दा बढी कार्यालय प्रमुख रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालय, विभाग वा निर्देशनालयमा खटाउने गरी सरुवा मापदण्ड बनेको छ ।

नयाँ मापदण्द अनुसार कार्यालय प्रमुखको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा निजको भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवलाई भने आधार लिइने छ । अवकाश हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि रहेका कर्मचारीलाई भने कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा वा पदस्थापन नगर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पदान तथा आचरण उच्च रहेका कर्मचारीलाई कुनै आयोजना वा कार्यालयमा विशेष जिम्मेवारी दिनुपरे हाल कार्यरत रहेको कार्यालयमा निजको सरुवा अवधि नपुगे पनि सरुवा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

कुनै प्रकारको कडा वा दीर्घरोग लागेको, विभागीय कारबाही प्रक्रियामा रहेको, कार्यसम्पादन र आचरण कमजोर रहेका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखका रूपमा सरुवा नगरिने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा भने सर्त

सरुवा मापदण्डमा आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक पदका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोजनाको अवस्था, आयोजना सम्पन्न हुने समय, निजको कार्यसम्पादन स्तर, सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको माग र राय मध्यनजर गरेर सरुवा गरिने एक प्रावधान भने राखिएको छ ।

यसले प्राविधिक पदको पटक–पटक हुने सरुवा भने केही हदसम्म रोक्ने छ । कुनै आयोजना सम्पन्न हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि रहेको भए उक्त आयोजनामा प्राविधिक पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजको सरुवा अवधि पुगेको अवस्थामा समेत आयोजना प्रमुखको सिफारिस वा सम्बन्धित कर्मचारीको विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा सरुवा नगर्ने मापदण्ड बनेको छ ।

कामको चाप बढी भएका कार्यालय वा आयोजनामा पुल दरबन्दी वा कार्यबोझ कम भएका कार्यालयबाट कामकाजमा खटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

सरुवाका सामान्य आधार र मापदण्ड कसरी तोकियो ?

मन्त्रालयले कुनै पनि कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी नरहने गरी अन्यत्र कर्मचारी सरुवा नगर्ने भनेको छ । भौगोलिक क्षेत्र, कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको माग, योग्यता, दक्षता, अनुभव तथा निजको कार्यसम्पादन लगायत आधार विश्लेषण गरी सरुवा गर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

दुर्गम भेगमा न्यूनतम अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई निजले मागेको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्न प्राथिमकता दिइने भएको छ । ५० वर्ष उमेर पूरा भइसकेको कर्मचारीलाई निजले मागेको बाहेक ‘क’ वर्गको भौगालिक क्षेत्रमा सरुवा नगरिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

सुरु पदस्थापन र तीन महिना बढी अवधिको वैदेशिक अध्ययन तथा तालिम पूरा गरी आएका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापना गरिने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

एउटै कार्यालय र आयोजनामा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई सरुवाको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कमजोर कार्यसम्पादन भएको वा आचरणगत समस्या भएको र कार्यालयको कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिने भएको छ ।

कुनै कर्मचारी कार्यरत स्थानमा उपचार हुन नसक्ने भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई यथासम्भव उपचार हुन सक्ने स्थानमा सरुवा गरिने छ ।

राजपत्रअनंकित कर्मचारीको सरुवा गर्दा रिक्त पद मिलेसम्म पति र पत्नी दुवैलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी प्राथमिकता दिइने भएको छ । गर्भवती वा प्रसूति अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई त्यससम्बन्धी जानकारी भएको अवस्थामा निजको इच्छा विपरीत अन्यत्र सरुवा गरिने छैन ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा वा काजमा खटाउँदा समेत रिक्त पद मिलेसम्म सहज हुने स्थानमा खटाइने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।