कृषि तथा वनजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन र बजारीकरण गर्न उद्योग र कृषि मन्त्रालयबीच छलफल

२१ असोज, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीबीच कृषि तथा वनजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन, बजारीकरण तथा उद्योगसँगको समन्वयबारे छलफल भएको छ ।

छलफलमा कृषि तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगको विकास, किसान तथा उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान र दुई मन्त्रालयबीचको सहकार्य प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति जुटेको बताइएको छ ।

दुई मन्त्रीबीचको छलफल विशेषगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कार्यान्वयन, आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन बजारीकरण र वन पैदावारको अधिकतम उपयोगमा केन्द्रित थियो ।

धान, गहुँ, मकै र कोदो लगायत अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र स्वदेशी उत्पादन खरिदको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र आयात अनुमति दिने निर्णय भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उत्पादन सिजनमा कम्तीमा ४ महिना आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गर्दा ‘ग्याप फन्डिङ’ व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यस्तै बजारमा खसीको मासु र गोलभेँडा जस्ता उपजमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्य उतारचढाव नियन्त्रण गर्न तत्काल बजार अनुगमन गर्ने र केरा, आलु, गोलभेँडा लगायत उपज आयात निरुत्साहित गरिने भएको छ ।

स्वदेशी मह र दुग्धजन्य पदार्थ प्रवर्द्धनमा पनि विशेष जोड दिइएको छ । आयातित महको भन्सार विन्दुमै गुणस्तर जाँच तथा महसुल वृद्धि गर्ने र लुम्बिनी प्रदेशमा मौरीजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ ।

दुग्धजन्य पदार्थ अन्तर्गत पनिर वा चीज बनाउँदा दूधबाट निस्कने छुट्टिएको झोल पदार्थ ‘ह्वे’ र चिज पाउडर बाहेक अन्य उत्पादन आयातमा बन्देज वा निरुत्साहित गर्न सहकार्य गरिने छ ।

नेपाली चिया प्रवर्द्धनका लागि भारतसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौता लागु गर्न पहल गर्ने, भौगोलिक संकेत सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने, झापामा भण्डारण व्यवस्था मिलाउने र महावाणिज्य दूतावास मार्फत विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्दै चिया अक्सनमा खरिदकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत तथा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

विश्व व्यापार संगठन लगायत बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने र प्राविधिक सहकार्य बढाउने विषयमा दुई मन्त्रालय सहमत भएका छन् ।

यसै आर्थिक वर्षभित्र केही कृषि वस्तुको भौगोलिक संकेत दर्ता अगाडि बढाउने र यसका लागि उद्योग विभाग तथा प्रस्तावित आईपी कार्यालयमा कृषि प्राविधिकको अनिवार्य दरबन्दी सिर्जना गरिने छ ।

साथै, उच्च सम्भावना भएका कृषि वस्तुको गुणस्तर सुधार, प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका लागि संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कृषिजन्य साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता प्रक्रियामा कृषि मन्त्रालयको समन्वय अनिवार्य गर्ने र उद्योगको कच्चापदार्थ आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित जिल्लामा कृषि विस्तार गर्ने रणनीति तय भएको छ ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्दै वेयरहाउस र अक्सन सेन्टर स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा मात्र पाइने नगद अनुदानलाई परिमार्जन गरी निर्यात प्रोत्साहित गर्ने र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि चिनी उद्योगीसँग सामूहिक पहल गर्दै भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ ।

बर्दियाको राजापुरजस्ता धान सुपरजोनमा चिनी मिल दर्ताले निम्त्याएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जग्गा रूपान्तरण समस्या समाधान गर्न तथा कृषि क्षेत्रको वैदेशिक लगानीमा पूर्वजानकारी र समन्वय अनिवार्य बनाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसैगरी वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्न  देशका विभिन्न स्थानमा विशिष्टीकृत उद्योग खोल्ने योजना अघि सारिएको छ ।

कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, वन पैदावारबाट जैविक मल उत्पादन, प्लास्टिक न्यूनीकरण गर्ने उद्योग र प्रत्येक जिल्लामा चाँडै नष्ट हुने (पेरिसेबल) कृषि उपजको उद्योग स्थापना गरिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

त्यस्तै खोटाङमा बाँस प्रशोधन, सर्लाहीमा बाँसको तामा, कैलालीमा बेत (रत्तन), हिमाली जिल्लामा अल्लोको कपडा र अर्घाखाँची तथा चितवनमा चिउरीको घिउ उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने योजना छ ।

काठको सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, प्लाइउड निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र वन क्षेत्र र काष्ठ उद्योगबीचको दुरी न्यूनीकरण गरिने छ ।

सामुदायिक वनले उद्योग सञ्चालन गर्दा जग्गा व्यक्तिको नाममा नहुने समस्या समाधान गर्दै दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने र जंगली मह, निउरो, सिस्नुजस्ता गैरकाष्ठ वन पैदावारको एकीकृत ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा जैविक प्रमाणीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।