बर्सेनि चुलिँदै रासायनिक मल खरिद अनुदान बजेट, खर्बौंको भारले थिचिँदै राज्य

२१ असोज, काठमाडौं । मुलुकको कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि एउटा नसुल्झिएको विरोधाभास देखिन्छ– एकातिर सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याउने अनुदानको बजेटले हरेक वर्ष ऐतिहासिक रेकर्ड तोडिरहेको छ, अर्कातिर ‘खेती गर्ने समयमा मल पाइएन’ भन्ने किसानको रोदन पनि उस्तै छ ।

कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मल अनुदानमै खर्च भइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट मल खरिदकै लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ ।

तर, अनुदानको यो विशाल भ्वाङले न किसानको खेतमा समयमै मल पुर्‍याउन सकेको छ, न कृषि क्षेत्रको समग्र दिगो विकास नै हुन सकेको छ ।

हालै मात्र अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न विनियोजित बजेट ३२ अर्ब ४६ करोडले नपुगेपछि थप १० अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्णयसँगै चालु आव मल खरिदका लागि राज्यले बेहोर्ने कुल बजेट करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

बजेटको आकार यसरी फुक्दै जाँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रले यो भार कहिलेसम्म थेग्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

पाँच वर्षमा यसरी बढ्यो आयात र अनुदान ग्राफ

पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने मल खरिदका लागि दिइने बजेट आकार करिब १० गुणा बढेको देखिन्छ । आव २०७३/७४ मा रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले जम्मा ४ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांकले मल आयात र अनुदानमा भएको अस्वाभाविक उतारचढाव थप पुष्टि गर्छ । २०७८/७९ मा १ लाख ७७ हजार ५ सय २३ टन मल आयात हुँदा सरकारले १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख अनुदान दिएको थियो ।

लगत्तै २०७९/८० मा आयात बढेर ४ लाख ७ हजार ३ सय ६३ टन पुग्यो भने अनुदान रकम झन्डै दोब्बर हुँदै ३१ अर्ब २० करोड ५३ लाख पुग्यो ।

यस्तै २०८०/८१ मा ४ लाख ६० हजार ७ सय १९ टन मल आयात गर्न २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च भयो । २०८१/८२ मा ४ लाख ८७ हजार टन मलका लागि २६ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख खर्च भएको तथ्यांक छ ।

गत आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा ५ लाख ६८ हजार टन मल आयात भएको छ भने अनुदान रकम ३४ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ कायम छ । यो आयात सबैभन्दा उच्च हो । गत वर्ष मन्त्रालयले ५ लाख ३८ हजार टन मल बिक्री भइसकेको जनाएको छ ।

चालु आव अर्थ मन्त्रालयले थप गरेको १० अर्ब जोड्दा विगत वर्षका बजेटलाई पनि तोडेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ ।

दबाबमा राज्यको ढुकुटी, ओझेलमा कृषिका अन्य एजेन्डा

बर्सेनि रासायनिक मलमा मात्रै खर्बौं खन्याउनुपर्दा कृषि मन्त्रालयका अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटविहीन जस्तै बन्न पुगेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मलको बढ्दो बजेटले राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमै उच्च चाप परेको बताउँछन् ।

‘सुरुमा हामीले ३६ करोडबाट सुरु गरेका थियौं, अहिले स्रोत सहमति सहित मलको बजेट ४२ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलमा अत्यधिक फोकस हुँदा कृषिका अन्य एजेन्डा जलवायु परिवर्तन, अनुसन्धान, किसानलाई दिने अन्य अनुदान, व्यावसायीकरण र दिगो खेतीपाती प्रवर्द्धनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकिएको छैन ।’

उनले कृषिको कुल बजेट करिब ४६ अर्ब ९२ करोडको लगभग शतप्रतिशत हिस्सा मलमै मात्र खर्च भइरहेको भन्दै यसले समग्र अर्थ मन्त्रालय र सरकारलाई नै स्रोत व्यवस्थापनमा चरम दबाब परेको बताए ।

पश्चिम एसियाको द्न्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । एक वर्षअघि प्रतिटन ६ सय ५० अमेरिकी डलर रहेको डीएपी मलको मूल्य बढेर १ हजार १ सय ५ डलरसम्म पुगेको र अहिले १ हजार ८५ देखि १ हजार ९० डलर हाराहारीमा रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, सरकारले आयातित मूल्यको तुलनामा निकै सस्तोमा किसानलाई मल बेचिरहेको छ ।

मलको विकल्प खोज्नैपर्छ : बिग्रँदैछ माटोको स्वास्थ्य

सहसचिव श्रेष्ठले माटोको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रँदै गएकाले अब प्रांगारिक र जैविक मल प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लामो समयदेखि रासायनिक मलमात्र प्रयोग गर्दा माटोको प्राकृतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ ।

‘रासायनिक मलले सिधै बिरुवालाई मात्र न्युट्रियन्ट दिन्छ, माटोलाई केही सहयोग गरेन, हामीले प्रांगारिक म्याटर (बायोमास) हाल्न छाड्यौं, जसले गर्दा माटो आफैंले न्युट्रियन्ट सप्लाई गर्ने र बनाउने प्राकृतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब माटोलाई नै जीवित बनाएर माटोबाटै बिरुवाले तत्त्व लिन पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि प्रांगारिक, हरियो र कम्पोस्ट मलको सन्तुलित प्रयोग आवश्यक छ ।’

हाल २ सय ५० वटा पालिका र केही प्रदेश सरकारले हरियो मल प्रवर्द्धन र माटो सुधारका कार्यक्रम सुरु गरे पनि यो पर्याप्त नभएको उनले बताए ।

यद्यपि हाइब्रिड मकै, आलु र धानजस्ता धेरै उत्पादन दिने बालीका लागि भने रासायनिक मलको विकल्प तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हाइब्रिड बालीहरूमा माग अनुसार मल दिन सकिएन भने उत्पादन नै हुँदैन, त्यसैले तत्कालै रासायनिक मलविना खेती गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘तर, बिस्तारै दिगो र पर्यावरणीय कृषि पद्धति अपनाउँदै मलप्रतिको निर्भरता घटाउनुपर्छ ।’

यसै सन्दर्भमा १५ असोजको संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा कृषि सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पनि मल अनुदान भार राज्यका लागि थेग्नै नसकिने विन्दुमा पुग्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

‘हालको बजार मूल्य अनुसार डीएपीमा मात्र करिब १ सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ, आगामी आवश्यकता पूर्तिका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने हाम्रो अनुमान छ, जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ,’ सचिव मिश्रले भनेका थिए, ‘यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि वितरण प्रणालीमा रहेका त्रुटिका कारण वास्तविक किसानसम्म अनुदानको लाभ प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन, वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प छैन ।’

खर्बौं खर्च, तर किसानको नियति उस्तै

तथ्यांकमा मल आपूर्ति बढेको र बजेटले आकाश छोएको देखिए पनि ग्राउन्ड जिरोको अवस्था भने फरक छ । एकातिर बजेटको आकार बढ्ने तर अर्कातिर किसानले सधैं मल अभाव झेल्नुपर्ने नियति सुल्झन सकेको छैन ।

किसानले असारको धान रोपाइँमा पनि मल अभाव भोगेका थिए भने अहिले धान गोडमेल गर्ने मुख्य समयमा पनि मागेजति युरिया मल नपाएको गुनासो कायमै छ ।

किसानले एक बोरा मलका लागि आफ्नो कामधन्दा छाडेर घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता आजको मितिसम्म हटेको छैन । अवस्था कतिसम्म विडम्बनापूर्ण छ भने एक महिना अघि मात्रै स्वदेशमा मल नपाएपछि बाध्य भएर भारतीय बजारमा मल किन्न पुगेका मधेस प्रदेशका दुई किसानले करिब तीन साता भारतमा थुनामा बस्न बाध्य भएका थिए ।

राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि आफ्ना किसानलाई छिमेकी देशमा गएर पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउन नसक्नुले मल वितरण प्रणालीको गम्भीर असफलता चित्रित गर्छ ।

स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने बहस फेरि सतहमा

बर्सेनि विदेशी बजारमा डलर तिरेर मल ल्याउने र देशको बजेट अनुदानमै सिध्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बहस फेरि तातेको छ ।

विगतका धेरै सरकारले बजेटमै मल कारखानाको कुरा राखे पनि ती गफमै सीमित थिए । तर, वर्तमान सरकारले भने यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

आव २०६८/६९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले रासायनिक मल कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहित गर्न त्यसलाई चाहिने ऊर्जाका लागि १ सय मेगावाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि २०७०/७१ मा शंकरप्रसाद कोइरालाले कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरे । २०७३/७४ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी, निजी र सहकारीको सहकार्यमा रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना नै स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाएका थिए ।

फेरि उनै पौडेलले २०७८/७९ मा ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइने आश्वासन दोहोर्‍याए ।

यसैगरी २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया विधि प्रयोग गरी लगानी बोर्डमार्फत कारखाना स्थापना कार्य अघि बढाउने घोषणा गरे भने २०८०/८१ मा डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी लगानी बोर्डमार्फत नै काम अघि बढाउने उल्लेख गरे ।

फेरि २०८२/८३ को बजेटमा समेत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने पुरानै प्रकृतिको आश्वासन समेटेका थिए ।

१४ असोज २०८३ मा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका थिए ।

‘मल कारखाना खोल्नका लागि सरकारले चाँडै नै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै रास्वपा सांसद डा. राम लामाले भनेका थिए ।

वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।

यसलाई पुष्टि गर्दै कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. श्रेष्ठले पनि लगानी बोर्डमार्फत मल कारखाना स्थापनाको अध्ययन भइरहेको बताए ।

‘अहिले लगानी बोर्डले ग्रिन एमोनिया, क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट र युरिया उत्पादन गर्ने विभिन्न हाइब्रिड प्रविधिहरूको अध्ययन गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कारखाना स्थापनाको नेतृत्व लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले गर्ने हो, कृषि मन्त्रालयले त उत्पादनपछिको व्यवस्थापन हेर्ने हो ।’

उनका अनुसार निजी क्षेत्रसमेत लगानी गर्न तयार देखिएका छन् । ‘हामी उहाँहरूले उत्पादन गरेको मलको खरिद सुनिश्चितता (ग्यारेन्टी) का विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।