विपद् व्यवस्थापनका लागि बिमस्टेकमा संयुक्त कार्यदल बनाउन गृहमन्त्री गुरुङको प्रस्ताव

२८ असोज, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिम सामना गर्न बिमस्टेक क्षेत्रमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा सोमबार सम्पन्न बिमस्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले हिमालदेखि समुद्रसम्म परिचालन हुन सक्ने संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा गुरुङले नेपालले पछिल्लो दुई महिनामा भोटेकोशी, मनाङ–मुस्ताङ र गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भोगेका बाढीका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता देखाएको बताए ।

उनले बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

बिमस्टेक क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय बढाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकले दिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह र साइबर अपराधलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

यी अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधि तथा अनुभवको साझेदारी र समन्वित प्रतिकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना र घोषणाको समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

बिमस्टेक स्थापना भएको २९ वर्षपछि पहिलोपटक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना भएको हो । बैठकमा सहभागी गुरुङ बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा कान्छा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समकक्षी अमित शाहसँग भेट, बीआईएस प्रमाणीकरणको विषय उठाए

बैठकका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा दुई देशका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा समन्वय र सहकार्य बढाउनेबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भेटमा गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीले भारतीय बजारमा पहुँचका क्रममा भोग्नुपरेका प्राविधिक समस्याबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याबारे उनले कुरा उठाएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार उक्त विषयमा भारतीय गृहमन्त्री शाहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो ।

बैठक आयोजना गरेको भारत सरकार, भारतीय गृहमन्त्री शाह र बिमस्टेक सचिवालयप्रति गुरुङले आभार व्यक्त गरेका थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङ बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय प्रथम बैठकमा सहभागी हुन सोमबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । गृहमन्त्री गुरूङ यही असोज २८ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।