सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति बिना नै प्रशासनको सेवा

२८ असोज, खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति बिना नै कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रशासनले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाएसँगै सेवाग्राहीले आफैँ वा नजिकैको वडा कार्यालयको सहायतामा प्रशासनको इमेल अथवा ह्वाट्सएपमा आवश्यक कागजात पठाएर सहजै सेवा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले जानकारी दिए।

‘प्रशासनमा भौतिक उपस्थिति गराउँदा सेवाग्राहीको समय र पैसा दुवै खर्च हुन्छ । हामी झन्झटिलो सेवा प्रवाहलाई निराकरण गर्दै छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने योजनामा छौँ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा चार किसिमका सेवा प्रवाहलाई भौतिक उपस्थिति बिना नै उपलब्ध गराउन थालिएको छ । प्रशासनले सुरु गरेको प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई निकट भविष्यमै थप विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ ।’

दलित,जनजाति,खस आर्य प्रमाणितको सिफारिस र थर प्रमाणितको सिफारिससम्बन्धी सेवा लिनका लागि वडाको सिफारिससहित जन्मदर्ता वा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी पेस गर्नुपर्ने छ ।

परम्पराका रूपमा सञ्चालन गरिने धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, उत्सव, मेला, इत्यादि सञ्चालनको अनुमति सेवा लिनका लागि सम्बन्धित वडा/स्थानीय तहको सिफारिससहित निवेदन/पत्र पेस गर्नुपर्ने प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

गत भदौ २५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा सरुवा भएर आएपछि ‘नागरिक संवादका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी’ अभियान सुरु गरेका छन् । नागरिकका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जिल्लाव्यापी अभियान सुरु गरेका हुन् ।

अभियानले नागरिकका समस्या, गुनासा र सुझावलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने तथा प्रशासन र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवादको वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले बताए । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न नागरिक संवाद कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिन्छ । नागरिकले भोगिरहेका समस्या, सेवा प्राप्तिमा देखिएका कठिनाइ तथा स्थानीयस्तरमा समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे प्रत्यक्ष छलफल गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अभियानले प्रशासनप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लागूऔषधको दुरुपयोग परिवार, समाज र स्वयम् व्यक्तिका लागि चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै जनचेतना अभिवृद्धि, रोकथामका उपायको प्रचारप्रसार र समुदायको सक्रियता आवश्यक छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले ‘नागरिक संवाद, लागूपदार्थ नियन्त्रण तथा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम’लाई संयुक्त अभियानको रूपमा अगाडि बढाएका छन् । समुदायमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले संयुक्त अभियान सुरु गरेको हो ।