एमालेमा एन्ट्रोपी, सङ्गठनात्मक क्षय र रूपान्तरणको प्रश्न

राजनीतिक दललाई भौतिकशास्त्रको प्रयोगशालामा राखेर नाप्न सकिँदैन। तर समाजशास्त्र, सङ्गठनशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका जटिल प्रक्रियालाई बुझाउन विज्ञानका केही रूपक अत्यन्त उपयोगी हुन्छन्। ऊर्जा र ‘एन्ट्रोपी’ त्यस्तै दुई अवधारणा हुन्। यिनलाई शाब्दिक राजनीतिक नियम होइन, सङ्गठनको जीवन्तता बुझ्ने विश्लेषणात्मक रूपकका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने एमालेको पछिल्लो यात्रा निकै रोचक देखिन्छ।

थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो नियमले बन्द प्रणालीमा एन्ट्रोपी बढ्ने कुरा बताउँछ। जीवित र खुला प्रणालीले भने वातावरणसँग ऊर्जा, पदार्थ र सूचनाको आदानप्रदान गरेर आफूलाई पुनर्गठित गर्न सक्छ। राजनीतिमा यसको सरल अर्थ निकाल्न सकिन्छ- जुन दलले समाजबाट नयाँ विचार, नयाँ पुस्ता, आलोचना, सूचना र जनविश्वास ग्रहण गर्छ, उसले आफूलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ; जुन दल आफ्नै संरचना, नेतृत्व र आत्मप्रशंसाको घेरामा बन्द हुन्छ, त्यहाँ सङ्गठनात्मक जडता बढ्न सक्छ।

यस दृष्टिले एमालेको प्रश्न केवल केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको प्रश्न होइन। यो एउटा ठूलो प्रश्न हो- ऐतिहासिक ऊर्जा बोकेको पार्टीले नयाँ सामाजिक ऊर्जा आफूभित्र कसरी रूपान्तरण गर्छ ? 

इतिहासले दिएको पहिलो पाठ : ऊर्जा तलबाट पनि आउँछ

एमालेको शक्ति कुनै एक नेताबाट मात्र बनेको इतिहास होइन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा एमालेले सङ्गठन, विचार, जनसङ्गठन र स्थानीय राजनीतिक उपस्थितिलाई विस्तार गर्दै आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो। २०५१ सालको अल्पमतको सरकारदेखि २०६२/६३ को परिवर्तन, संविधान निर्माण र त्यसपछिको सत्ता राजनीतिसम्म आइपुग्दा एमालेले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा आफ्नो स्थायी स्थान बनायो।

यस यात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो- नेतृत्व परिवर्तन र आन्तरिक बहसको परम्परा। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद, मनमोहन अधिकारीको जनमुखी शासनको छवि, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यले पार्टीभित्र अनेक राजनीतिक धारलाई ठाउँ दिएको थियो।

एमालेको प्रारम्भिक ऊर्जा केवल चुनावी मत थिएन। त्यो ऊर्जा कार्यकर्ताको राजनीतिक सक्रियता, सङ्गठन विस्तार, विचारको बहस र समाजका विभिन्न वर्गसँगको सम्बन्धबाट आउँथ्यो। ठूलो सङ्गठनमा समयसँगै एउटा जोखिम जन्मिन्छ- इतिहास वर्तमानको विकल्प बन्न थाल्नु।

पुरानो उपलब्धि नयाँ प्रश्नको उत्तर बन्न सक्दैन। विगतको लोकप्रियता वर्तमानको जनादेशको ग्यारेन्टी हुँदैन। र, कुनै समय प्रभावकारी रहेको सङ्गठनात्मक सूत्र सधैँ प्रभावकारी रहँदैन। 

२०७८ को विभाजन : व्यक्तिगत स्वार्थ कारण

एमालेको पछिल्लो सङ्कट बुझ्न २०७८ सालको विभाजनलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले पुनः स्थापित भएपछि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको विवाद तीव्र भयो। अन्ततः माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो। निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलका लागि २९ सङ्घीय सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यको सनाखतको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

यस घटनालाई केवल ‘एक नेताको विद्रोह’ वा ‘अर्को नेताको अहङ्कार’ भनेर बुझ्दा तस्बिर अधुरो हुन्छ। एमालेभित्रको शक्ति-सन्तुलन, नेकपा एकीकरणपछिको विरासत, संसद् विघटनसम्बन्धी विवाद, पार्टी संरचनामाथिको नियन्त्रण र नेतृत्व शैली; यी सबैले त्यस सङ्कटलाई जन्म दिएका थिए।

कुनै पनि सङ्गठनमा लामो समयसम्म समाधान नभएका विवादले ऊर्जा उत्पादन गर्दैनन्; तिनले ऊर्जा खपत गर्छन्। कार्यकर्ताको समय सङ्गठन निर्माणमा भन्दा पक्ष–विपक्ष व्यवस्थापनमा खर्च हुन थाल्छ। नेतृत्वको ध्यान जनताभन्दा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित हुन सक्छ। यही अवस्थालाई ‘राजनीतिक एन्ट्रोपी’ को रूपकले बुझ्न सकिन्छ।

जेनजी आन्दोलन : नयाँ पुस्ताको प्रश्न

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा निर्णायक घटना बन्यो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको असन्तोष भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शासनको शैली, सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिसम्म फैलियो। दुई दिनको हिंसात्मक घटनामा ७६ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिए।

यहाँ एउटा सावधानी आवश्यक छ। जेनजी आन्दोलनलाई केवल एमालेविरुद्धको आन्दोलन भनेर बुझ्नु तथ्यसम्मत हुँदैन। आन्दोलनको असन्तोष तत्कालीन राज्यसत्ता र स्थापित राजनीतिक नेतृत्वको व्यापक शैलीतर्फ लक्षित थियो। तर ओली नेतृत्वको सरकार त्यस समयमा सत्तामा रहेकाले त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट एमाले अलग रहन सक्दैन।

यो घटनाको गहिरो राजनीतिक अर्थ अर्को थियो- नयाँ पुस्ताले पुराना दलसँग नयाँ प्रकारको सम्बन्ध खोजिरहेको थियो। उनीहरू केवल पार्टी सदस्यता, झन्डा र भाषणबाट सन्तुष्ट हुने पुस्ता होइनन्। उनीहरू परिणाम, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अवसर र डिजिटल युगअनुकूल राजनीतिक व्यवहार खोज्छन्। पुरानो सङ्गठनका लागि यो चुनौती मात्र होइन, नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि हो।

११औँ महाधिवेशन : स्थायित्व कि पुनरुत्पादन ?

जेनजी आन्दोलनपछि एमालेले ११औँ महाधिवेशन गर्‍यो। त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न पनि उठ्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओलीलाई अभिभावकको भूमिकामा राख्दै आफू अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका थिए। उनले विधि, सामूहिकता, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएका थिए।

तर अन्तिम परिणामले ओलीलाई पुनः अध्यक्ष बनायो। ओलीले १ हजार ६६३ मत पाए भने पोखरेलले ५६४ मत पाए। १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १७ जना ओली पक्षका र दुई जना पोखरेल पक्षका निर्वाचित भए। यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ।

पहिलो- यो ओलीप्रतिको सङ्गठनभित्रको ठूलो समर्थनको प्रमाण हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उनलाई स्पष्ट बहुमत दिए। त्यसैले ‘पार्टीले ओलीलाई अस्वीकार गर्‍यो’ भन्न मिल्दैन।

दोस्रो- यही परिणामले पार्टीभित्र नेतृत्वको शक्ति अत्यधिक केन्द्रित रहेको प्रश्न पनि उठाउँछ। प्रतिस्पर्धा भयो, तर परिणाम अत्यन्त एकपक्षीय रह्यो।

यहीँबाट वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ- कुनै सङ्गठनमा नेतृत्वको बलियोपन र सङ्गठनको संस्थागत बल एउटै कुरा हुन् कि होइनन् ? एक व्यक्ति अत्यन्त शक्तिशाली हुनु र संस्था अत्यन्त बलियो हुनु समानार्थी होइन। 

निर्वाचन २०८२ : जनताको निर्णय

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिको शक्ति-सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी जम्मा २५ सिट पायो। समानुपातिकतर्फ एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत प्राप्त गर्‍यो।

यो परिणामलाई कुनै एक व्यक्तिको मात्र पराजय भन्नु पनि सरलीकरण हुन्छ र यसलाई पार्टीको सम्पूर्ण सङ्गठन समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ। एमालेसँग अझै देशव्यापी सङ्गठन, ठूलो कार्यकर्ता पङ्क्ति, राजनीतिक इतिहास र उल्लेखनीय मताधार छ। तर मत परिणामले एउटा कुरा निर्विवाद रूपमा देखायो- एमालेको परम्परागत राजनीतिक प्रभावमा ठूलो कमी आएको छ।

राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन एउटा आवधिक जनमतसङ्ग्रहजस्तै हुन्छ। सङ्गठनले आफूलाई ठीक ठाने पनि मतदाताले फरक सन्देश दिन सक्छन्। यही ठाउँमा राजनीतिक दलले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

पराजयपछिको दस्ताबेज : आफैँलाई प्रश्न

निर्वाचनपछि एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस तीव्र भयो। महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेतृत्व गरेको पुनर्गठन कार्यदलले ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको सार्वजनिक विवरण आएको छ।

प्रतिवेदनमा जनअसन्तोष र अविश्वास, बदलिँदो आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदा चुनावी अभियान रक्षात्मक बन्नु, शासनसम्बन्धी कमजोरी, गुटबन्दीलगायत कारण उल्लेख गरिएको रिपोर्टिङ छ।

यसलाई विशेष महत्त्वको घटना किन मान्नुपर्छ ? किनकि आलोचना बाहिरबाट मात्र आएको होइन; सङ्गठनभित्रबाटै संस्थागत आत्मसमीक्षाको प्रयास भएको छ। तर यहाँ पनि अर्को पक्ष छ। कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापाले ३८ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्दै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रयास उपयुक्त नभएको निष्कर्ष राखेको सार्वजनिक भएको छ। अर्थात् एमालेभित्र अहिले एउटै व्याख्या छैन।

यही लोकतान्त्रिक सङ्गठनको स्वाभाविक जटिलता हो। समस्या तब हुन्छ, जब बहसलाई समाधानमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत विधि कमजोर हुन्छ। 

‘एन्ट्रोपी’ को वास्तविक अर्थ के हो ?

यहाँ वैज्ञानिक सावधानी अत्यावश्यक छ। राजनीतिक पार्टी थर्मोडायनामिक प्रणाली होइन। एमालेको विघटन वा रूपान्तरणलाई भौतिकशास्त्रको दोस्रो नियमले अनिवार्य गर्छ भन्नु वैज्ञानिक रूपमा गलत हुन्छ।

तर रूपकका रूपमा ‘एन्ट्रोपी’ उपयोगी छ। राजनीतिक सङ्गठनमा एन्ट्रोपी बढेको सङ्केत के हुन सक्छ ?

• निर्णयमा अत्यधिक केन्द्रीकरण
• आलोचनालाई असहमतिको सट्टा अवज्ञाका रूपमा बुझ्नु
• नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास सुस्त हुनु
• विचारभन्दा व्यक्ति वा गुट प्राथमिक बन्नु
• सङ्गठनभन्दा चुनावी गणित प्रधान हुनु
• जनताको बदलिँदो प्रश्नको उत्तर पुरानै भाषामा खोज्नु
• पराजयपछि आत्मसमीक्षाभन्दा दोषारोपणमा समय खर्च हुनु

यसको विपरीत ‘नेगेन्ट्रोपी’ लाई राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा त्यो नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व, पारदर्शी विधि, खुला बहस, सामाजिक संवाद र जनविश्वासको पुनः आर्जन गर्नु हो।

एमालेको वास्तविक चुनौती

एमालेको भविष्यलाई केवल ओली रहने कि जाने ? भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नु समस्या समाधानको आधा भाग मात्र हो। यदि ओली हटे तर निर्णय गर्ने शैली उही रह्यो भने एन्ट्रोपी घट्दैन। यदि नयाँ अध्यक्ष आए तर आलोचनालाई स्थान दिएनन् भने समस्या फेरि दोहोरिन सक्छ।

यदि युवा पुस्तालाई केवल चुनावी पोस्टर र सामाजिक सञ्जालका लागि प्रयोग गरियो, तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइएन भने नयाँ ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा बन्न सक्दैन। त्यसैले एमालेको अगाडिको प्रश्न- व्यक्तिको प्रतिस्थापनभन्दा संस्थाको पुनर्गठन हो।

यसका लागि नेतृत्वको कार्यकाल र उमेरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड, आन्तरिक निर्वाचनमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा, उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता, नीति निर्माणमा सदस्यको सहभागिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र पुस्तान्तरणको विश्वसनीय प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ। यस्ता प्रस्ताव एमालेभित्रकै दस्ताबेज र बहसमा पनि उठेका छन्। 

अन्तिम प्रश्न : बन्द प्रणाली बन्ने कि खुला ?

एमालेसँग अझै ठूलो ऐतिहासिक पुँजी छ। सङ्गठन छ, कार्यकर्ता छन्, मतदाता छन् र विचारको लामो परम्परा छ। त्यसैले यसलाई ‘समाप्त’ भएको संस्था भन्न तथ्यले समर्थन गर्दैन।

तर इतिहासले अर्को पाठ पनि दिन्छ- ठूला दलहरू एकैदिन समाप्त हुँदैनन्। पहिले उनीहरूको समाजसँगको संवाद कमजोर हुन्छ। त्यसपछि सङ्गठनभित्र ऊर्जा घट्छ। नयाँ पुस्ताले विकल्प खोज्न थाल्छ र अन्ततः निर्वाचनले त्यसको परिणाम देखाउँछ।

त्यसैले आजको एमालेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘कसले जित्यो ?’ होइन। प्रश्न हो- पार्टीले समाजबाट आएको नयाँ सङ्केत सुन्न सक्छ कि सक्दैन ?

ऊर्जा विज्ञानको भाषामा कुनै पनि जीवित प्रणाली स्थिर भएर बाँच्दैन। उसले वातावरणसँग निरन्तर आदानप्रदान गर्नुपर्छ। राजनीतिमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। जनतासँग संवाद बन्द भयो भने सङ्गठनको भित्री ऊर्जा क्रमशः आत्मसन्तुष्टि, गुट र पदको प्रतिस्पर्धामा खर्च हुन सक्छ। एमालेका लागि रूपान्तरणको अर्थ इतिहास मेट्नु होइन, इतिहासको ऊर्जालाई नयाँ समयका प्रश्नमा रूपान्तरण गर्नु हो।

मदन भण्डारीको पुस्ताले आफ्नो समयको प्रश्नको उत्तर खोजेको थियो। मनमोहन अधिकारीको पुस्ताले शासनको वैकल्पिक शैली देखाएकै थियो। अब प्रश्न एमालेको नयाँ पुस्तासामु छ- २१औँ शताब्दीको डिजिटल, युवाबहुल र तीव्र गतिमा बदलिँदो समाजका लागि एमालेको नयाँ राजनीतिक ऊर्जा कहाँबाट आउँछ ?

त्यसको उत्तर कुनै एक नेताको भाषणमा होइन, सङ्गठनको व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यदि आलोचना सुन्ने क्षमता बढ्छ, नेतृत्व विकास संस्थागत हुन्छ, नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक ठाउँ मिल्छ र जनताको असन्तुष्टिलाई शत्रुताका रूपमा होइन सुधारको सूचनाका रूपमा ग्रहण गरिन्छ भने यही सङ्कट पुनर्जागरणको सुरुवात बन्न सक्छ।

तर निर्वाचनको सन्देशलाई केवल षड्यन्त्र, सामाजिक सञ्जाल वा बाह्य शक्तिको परिणामका रूपमा व्याख्या गरियो र आफ्नै संस्थागत कमजोरीमाथि प्रश्न गर्न अस्वीकार गरियो भने समस्या गहिरिँदै जाने सम्भावना हुन्छ। एन्ट्रोपीको रूपकले अन्ततः एउटा सरल राजनीतिक पाठ दिन्छ- ऊर्जा आफैँ पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्ने संस्था चाहिन्छ।

एमालेसँग ऊर्जा अझै छ। प्रश्न केवल यति हो- त्यो ऊर्जा अतीत जोगाउन खर्च हुन्छ कि भविष्य निर्माण गर्न ?

(लेखक ललितपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसद हुन्।)