खुश्बुको निष्कर्ष- कानुन निर्माणमा संसद् प्रभावकारी हुन सकेन

२९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय रिपोर्टकार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा संसद् केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका विषय र कानूनी बहस कमजोर बनेको बताइन् । अधिवेशनभर सरकारले संसद्सँग आवश्यक समन्वय नगरेको आरोपसमेत उनले लगाइन् ।

‘संसद् राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा र कानुनी बहस कमजोर बने,’ ओलीले भनिन् ।

उनले आफूले संसद्मा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको दाबी गरिन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको ७ प्रतिशत कर र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताइन् ।

स्थानीय तहको अनुदान कटौती र बजेट विनियोजनमा आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएको उनको भनाइ छ ।

‘जनजीविकाका सवालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, मल र ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको ७ प्रतिशत कर तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्या संसद्मा उठाएँ,’ उनले भनिन् ।

नागरिक अधिकार र मानवीय सरोकारका विषयमा खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा आवाज उठाएको ओलीले बताइन् ।

शर्मिला दर्जीसहित विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आफूले निरन्तर पहल गरेको र केहीलाई नेपाल फर्काउन सफल भएको उनको दाबी छ ।

‘विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकका विषय संसद्मा उठाएँ । शर्मिला दर्जीजस्ता नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन निरन्तर आवाज उठाइयो,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको, श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनका विषयमा संसदीय बहस गरेको उनले बताइन् ।

सरकारी जवाफदेहिताका विषयमा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, सरकारी नीतिगत पारदर्शिता र राज्यका संस्थाको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे पनि प्रश्न उठाएको ओलीको भनाइ छ ।

‘प्रतिपक्षको भूमिका विरोधमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र जनताका समस्या समाधान गर्न संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले सदनमा राखेँ,’ उनले भनिन् ।

ओलीले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिका विषयमा धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना, सीमा विवाद, भोटेकोशी विपद्, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषय उठाएको बताइन् ।

प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने विषयमा पनि आफ्नो धारणा राखेको उनले जानकारी दिइन् ।

नेपाल–स्विट्जरल्यान्ड संसदीय मैत्री समूहको संयोजकका रूपमा संसदीय कूटनीति र सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका निर्वाह गरेको पनि उनले बताइन् ।

आगामी दिनमा पनि तथ्यमा आधारित निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन् ।